अनिल पाटील
आपल्या देशात रिटायर झालेल्या व्यक्तीला सरकारकडून कोणतीही सामाजिक, वैद्यकीय किंवा आर्थिक सेवा सुविधा प्रदान होत नाही, म्हणून प्रत्येक व्यक्तीला रिटायरमेंट प्लॅनिंगची गरज असलेला आपला देश आहे. मात्र आपल्या देशामध्ये 2004 पूर्वी फक्त पीपीएफ हा एकच रिटायरमेंटसाठी सरकारी पर्याय दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होता; की ज्यामध्ये गुंतवणूकदाराला सर्वसाधारण परतावा मिळत होता व प्रत्येक महिन्याला नियमित उत्पन्न मिळण्यासाठी सुरक्षित व खात्रीशीर अशी सरकारची कोणतीही दुसरी योजना नव्हती. म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने सन 10 ऑक्टोबर 2003 रोजी पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरण ही राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीची स्थापना केली व 1 जानेवारी 2004 रोजी प्रत्यक्ष कामकाजासाठी सुरुवात झाली.
गुंतवणूकदाराला चांगला परतावा मिळावा व महागाईवर मात करता यावी म्हणून म्युच्युअल फंडाच्या कामकाजाच्या धतीरवर रोखे व शेअर बाजारावर आधारित राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीची सुरुवात झाली. 2009 साली खासगी कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली. सुरुवातीला केंद्र सरकार व राज्य सरकार या सर्व कर्मचार्यांना 2004 नंतर सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचार्यांना या सशस्त्र सेना वगळून योजनेमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले. सुरुवातीला दरमहाच्या पगारातून 10% रक्कम कपात करून भरली जात असे. ती आता 14% पर्यंत वाढविले आहे.
त्यानंतर सर्वसामान्य व असंघटित लोकांना आपला निवृत्तीकाळ सुखमय जावा, त्यांना नियमितपणे खात्रीशीर उत्पन्न व त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी, हाच एकमेव उद्देश पी एफ आर डी ए पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अॅथोरिटी ऑफ इंडिया या संस्थेने ठेवले आहे. सर्वसामान्यांना आपल्या भविष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या रिटायरमेंटसाठी जो काही निधी गोळा करायचा तो गोळा करून दरमहा प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या त्याच्या गुंतवणुकीच्या रकमेनुसार उपलब्ध करून द्यायची सुरक्षितता जबाबदारी आणि त्या संबंधित सर्वात चांगले रेग्युलेशन आपल्या देशामध्ये उपलब्ध झाले आहे. या पेन्शन योजनेचे सर्व व्यवहार व कामकाज नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड एन एस डी एल यांच्यामार्फत सांभाळला जातो. ही एक मुख्य स्वरूपाची एजन्सी आहे की सर्वसामान्य लोकांसाठी पेन्शनबाबत सर्व सेवा उपलब्ध करून देत असते.
स्वावलंबन योजना – राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली योजना अंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कर्मचार्यांच्यासाठी आर्थिक बचतीच्या रूपाने एक योजना आणली. सप्टेंबर 2010 मध्ये अंशदान पेन्शन या स्वावलंबन योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेमध्ये सहभागी झालेल्यांना 1000 कमीत कमी व जास्तीत जास्त बारा हजार पर्यंत रक्कम प्रतिवर्ष केंद्र अंशदान सरकारकडून मिळत असे. जितकी रक्कम पेन्शनधारक भरतो तितकीच रक्कम सरकारकडून अंशदान मिळत असे. जो कामगार वर्ग पेन्शन किंवा भविष्य निर्वाह योजनेशी जोडले गेले नाहीत अशा कामगार वर्गासाठी ही योजना आखली आहे.
पेन्शन योजनेअंतर्गत जी व्यक्ती खाते उघडते तिला प्राण परमनंट रिटायरमेंट अकाऊंट नंबर मिळतो. हा नंबर एका व्यक्तीला एकदाच मिळतो व या नंबरवरूनच तो भविष्यात खात्यावरील इंजेक्शन करू शकतो. जर एखाद्या ठिकाणची नोकरी बदलली तरी प्राण नंबर तोच राहतो.
खाते कोठे उघडाल? सरकारी बँक, खासगी बँका, कॅम्स, अधिकृत पोइंट ऑफ प्रेजेंस, सेन्ट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजेन्सी ओन लाईन व पोस्ट ऑफिस इत्यादी ठिकाणी केवायसी व बँक खाते माहिती पूर्तता करून वय 18 पूर्ण व 65 वयापर्यंत कोणत्याही नागरिकाला खाते उघडता येईल. व्यक्तिगत खातेनुसार दोन प्रकारचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
1) टीयर 1, 2) टीयर 2
टीयर 1 – या प्रकारच्या खाते मध्ये सर्व प्रकारचे केंद्र सरकार व राज्य सरकार कर्मचारी यांना सहभागी करून घेतले आहे. मूळ पगार व महागाई भत्ता याच्या 10% रक्कम या पेन्शन योजनेत जमा करत ती आता 14% इतकी केली जाते. तितकीच रक्कम सरकारकडून मिळते. या प्रकारामध्ये खाते उघडल्यानंतर साठ वर्षांपर्यंत रक्कम काढता येणार नाही, जर एखाद्याने खाते सुरू केले, थोडे वर्ष भरल्यानंतर खाते बंद केले तरी, पेन्शन मात्र वयाच्या साठीनंतरच मिळणार आहे. खाते सुरू करताना किमान 500/- रुपये रक्कम तर या खात्यामध्ये जमा करावी लागणार आहे व किमान 1000 वार्षिक भरावे लागणार आहेत. वयाच्या साठव्या वर्षी जो फंड जमा होईल त्यापैकी 40% रक्कम पेन्शन विकता येते व तितकी रक्कम काढता येते व बाकी 60% रक्कमेवर पेन्शन मिळणार आहे.
टीयर 2 – सर्वसामान्य उद्योजक व छोटे व्यावसायिक लोकांसाठी या प्रकारात खाते उघडता येते. एकदा खातेदाराने खाते उघडल्यानंतर किमान एक हजार रुपये गुंतवणूक करावी लागते. या योजनेमध्ये गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त कितीही रक्कम गुंतवणूक करू शकतो. या योजनेमध्ये सरकारकडून कोणताही अतिरिक्त लाभ दिला जात नाही. जी काही गुंतवणूक, गुंतवणुकीवरील परतावा मिळेल तोच दिला जातो. खाते सुरू केलेनंतर किमान तीन वर्षानंतर खातेदाराला खाते बंद करता येते किंवा जमा रक्कमेपैकी 25% रक्कम मुलांच्या शिक्षणासाठी व लग्नकार्यासाठी किंवा आजारपणासाठी अशा योग्य कारणासाठी रक्कम काढता येईल. अशी कितीही वेळा रक्कम काढता येते.
या पेन्शन निधी योजनेसाठी आठ प्रकारचे फंड मॅनेजर कार्यरत आहेत. उदाहरणार्थ एचडीएफसी, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ इन्शुरन्स, कोटक महिंद्रा असेट मॅनेजमेंट कंपनी, एलआयसी पेन्शन फंड, रिलायन्स कॅपिटल असेट मॅनेजमेंट कंपनी, एसबीआय पेन्शन फंड रिटायरमेंट सोल्युशन, बिरला सन लाईफ पेन्शन मॅनेजमेंट असे आठ फंड मॅनेजर पैकी कोणत्याही एका फंड मॅनेजरची निवड करण्याचा किंवा बदलण्याचा अधिकार आहे. जर एखाद्या फंडाकडून परतावा चांगला मिळाला नाही तर गुंतवणूकदार आपला फंड मॅनेजर बदलू शकतो.
गुंतवणूक प्रकार माहिती अॅक्टिव्ह प्रकार व आटो प्रकार व जोखीमनुसार प्रकार, गुंतवणूक जोखीम किती घ्यावी? व्यवस्थापन खर्च, कर बचत इत्यादी माहिती पुढील भागात पहावी.
(प्रवर्तक – एस. पी. वेल्थ मॅनेजमेंट, कोल्हापूर)
