देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कार्डधारक कुटुंबांना मदत मिळावी म्हणून ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम' या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून पाच प्रकारच्या पेन्शन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. या योजनांमुळे वृद्ध व्यक्ती, विधवा महिला आणि दिव्यांग नागरिकांना दर महिन्याला ठराविक रकमेच्या स्वरूपात आर्थिक मदत मिळणार आहे. या पाचही योजनांचा उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक स्थैर्य देणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक पात्र ठरतात. वृद्धावस्थेत नियमित उत्पन्नाचे स्रोत संपुष्टात येतात आणि दैनंदिन खर्चासाठी इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. अशा वृद्धांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ही पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेत ६० ते ७९ वयोगटातील लाभार्थ्यांना दर महिन्याला निश्चित रक्कम मिळते, तर ८० वर्षे आणि त्याहून अधिक वय असलेल्या व्यक्तींना जास्त रक्कम दिली जाते.
या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या अन्न, औषधोपचार आणि दैनंदिन खर्चासाठी स्थिर आर्थिक आधार मिळतो.
ही योजना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील ४० ते ५९ वयोगटातील विधवा महिलांसाठी आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर महिलांना अचानक आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी त्यांना थोडासा आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांनी स्वतःचा व कुटुंबाचा सांभाळ करावा, यासाठी सरकारकडून दर महिन्याला ठराविक रकमेची पेन्शन दिली जाते.
या योजनेचा मुख्य उद्देश विधवा महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे, त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी मदत करणे आणि समाजात सन्मानाने जगण्यासाठी आधार देणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या आणि ८० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना पेन्शनच्या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाते.
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील दिव्यांग व्यक्तींना रोजगाराच्या मर्यादित संधी असल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या गरजा भागवताना अडचणी निर्माण होतात. या योजनेमुळे अशा दिव्यांगांना दर महिन्याला ठराविक रक्कम मिळते, ज्यामुळे ते स्वतःचे जीवन थोडे अधिक सुलभ आणि सन्मानपूर्वक जगू शकतात.
या योजनेचा उद्देश दिव्यांगांना स्वावलंबी बनवून त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण करणे आहे.
या योजनेचा उद्देश असा आहे की, जर BPL कुटुंबातील १८ ते ५९ वयोगटातील मुख्य कमावता सदस्य अचानक निधन पावला, तर त्याच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत मिळावी.
कुटुंबातील प्रमुख सदस्याच्या मृत्यूनंतर आलेल्या आर्थिक संकटातून कुटुंब सावरण्यासाठी या योजनेतून एकवेळची ठराविक रक्कम दिली जाते.
ही रक्कम कुटुंबाला त्या कठीण काळात तातडीचा दिलासा देण्यासाठी दिली जाते, जेणेकरून कुटुंबाला जगण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री किंवा मूलभूत गरजा भागवता येतील.
ही योजना अशा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आहे, जे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजनेसाठी पात्र आहेत, पण काही कारणास्तव त्यांना ती पेन्शन मिळाली नाही.
अशा पात्र वृद्ध नागरिकांना या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला १० किलो मोफत धान्य पुरवले जाते.
या योजनेचा उद्देश अन्नसुरक्षेची हमी देणे आणि कोणताही वृद्ध नागरिक उपाशी राहू नये, हे सुनिश्चित करणे आहे.
या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यक्तींनी स्थानिक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालय किंवा संबंधित शासकीय विभागाशी संपर्क साधावा.
अर्ज करताना BPL कार्ड, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा वृद्धांसाठी, मृत्यू प्रमाणपत्र विधवांसाठी तसेच अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिव्यांगांसाठी आवश्यक आहे.
ही सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर संबंधित विभाग अर्जाची पडताळणी करून लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देतात.
या सर्व योजनांमुळे समाजातील दुर्बल घटकांना मोठा आधार मिळत असून, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांग नागरिकांना सन्मानपूर्वक आणि सुरक्षित जीवन जगण्याचा आत्मविश्वास मिळत आहे.
