अर्थवार्ता | शेअर बाजाराचा 'ग्रीन सिग्नल'! सेन्सेक्स ८३,५७० पार, निफ्टीमध्येही २८ अंकांची भर

* गतसप्ताहात शुक्रवारअखेर निफ्टीमध्ये एकूण 28.75 अंकांची वाढ नोंदवली गेली असून, निर्देशांक 25,694.35 अंकांच्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 0.11% टक्क्यांची वाढ झाली. तसेच सेन्सेक्समध्ये एकूण 187.64 अंकांची वाढ होऊन निर्देशांक 83,570.35 अंकांच्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समध्ये 0.23% टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.

* डिसेंबर महिन्यात देशातील किरकोळ महागाई दर वाढून 1.33% झाला आहे. अन्नपदार्थांच्या किरकोळ महागाई दरात (फूड रिटेल इन्फ्लेशन) सलग सातव्या महिन्यात घट कायम राहिली असून, डिसेंबरमध्ये अन्नमहागाई -2.71% नोंदवली गेली. मात्र मुख्य महागाई (कोअर) वाढत डिसेंबरमध्ये 4.6% वर गेली आहे. मौल्यवान धातूंच्या किमती वाढल्याने, विशेषतः सोन्यामुळे, कोअर महागाईवर चढा दबाव दिसून आला. आरबीआयने 2025-26 साठी महागाईचा अंदाज 2.6% वरून 2% केला असून, धोरणात्मक दरात 0.25% कपातही जाहीर केली होती. तसेच ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा आधारवर्ष 2012 ऐवजी 2024 करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पुढील मुद्रित आकडे नवे आधारवर्ष धरून येणार आहेत. घाऊक महागाई दराचा विचार करता डिसेंबरमध्ये देशातील घाऊक महागाई (डब्ल्यूपीआय) 0.83% वर पोहोचून आठ महिन्यांतील उच्चांक नोंदवला गेला. अन्नपदार्थ, बिगर-अन्न वस्तू, खनिजे आणि उत्पादित वस्तूंच्या किमती वाढल्याने घाऊक महागाईत वाढ झाली, असे सरकारी आकडेवारीत नमूद करण्यात आले. ऑक्टोबरमध्ये -1.02% आणि नोव्हेंबरमध्ये -0.32% अशी घसरण नोंदवल्यानंतर घाऊक महागाई पुन्हा सकारात्मक पातळीवर आली आहे. उत्पादित वस्तूंच्या गटात निर्देशांक 0.41% वाढून 145.0 वरून 145.6 झाला असून, या गटातील वार्षिक महागाई 1.82% नोंदवली गेली. बिगर-अन्न वस्तूंच्या गटातील महागाई 2.27% वरून 2.95% इतकी वाढली, तर इंधन व वीज गटातील महागाई -2.27% वरून -2.31% अशी नकारात्मकच राहिली. तसेच नोव्हेंबरमध्ये अन्नपदार्थांमध्ये 4.16% महागाई नोंदली गेली होती, तर डिसेंबरमध्ये अन्नपदार्थांमध्ये 0.43% घसरण दिसून आली.

* डॉलरची जोरदार खरेदी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या निधी-बाहेर पडण्यामुळे रुपयावर दबाव वाढत शुक्रवारी रुपयात महिन्यातील सर्वाधिक एकदिवसीय घसरण नोंदवली गेली. रुपया डॉलरसमोर 57 पैसे घसरून 90.86 या पातळीवर बंद झाला. दिवसअखेरीस रुपयात सुमारे 0.63% इतकी घसरण झाली. आयातदारांकडून डॉलरची मागणी वाढणे, तसेच बाजारातील अस्थिरतेमुळे परदेशी निधी-बाहेर पडणे ही या घसरणीची प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. जानेवारीत आतापर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय इक्विटी बाजारातून मोठ्या प्रमाणात निधी काढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले. पुढील काळात कच्च्या तेलाच्या किमती, परदेशी निधीचे प्रवाह आणि मध्यवर्ती बँकेची भूमिका यावर रुपयाची दिशा अवलंबून राहील.

* अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणार्‍या देशांवर 25% अतिरिक्तशुल्क जाहीर केल्यानंतर भारताकडून इराणकडे जाणार्‍या तांदूळ व चहा पाठवणुकीवर परिणाम झाला असून, काही शिपमेंटस् तात्पुरत्या थांबल्या आहेत. व्यवहारातील अनिश्चितता, देयक सेटलमेंटमधील अडथळे आणि निर्बंधांचा धोका वाढल्याने निर्यातदार सावध झाले आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2025-26 (एप्रिल-नोव्हेंबर) या कालावधीत इराणकडे बासमती तांदळाची निर्यात सुमारे 0.46 अब्ज डॉलर इतकी नोंदवली गेली आहे. व्यापारातील अडथळ्यांमुळे काही वाणांच्या बासमती तांदळाच्या मंडई भावांवर दबाव येण्याची शक्यता व्यक्तकेली जात आहे. परिणामी, निर्यात व्यवहार आणि पुरवठा साखळीवर पुढील काही काळ अनिश्चितता राहणार आहे.

* टायगर ग्लोबलने फ्लिपकार्टमधील हिस्सा विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यावर भारतात भांडवली नफा कर लागू होतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 2018 मधील या व्यवहारासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा 2024 मधील आदेश रद्द ठरवत न्यायालयाने कर विभागाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. या निर्णयामुळे फ्लिपकार्टमध्ये गुंतवणूकदार संस्थेच्या अनलिस्टेड इक्विटी व्यवहारांवर कर आकारणीचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे. तसेच दुहेरी कर टाळणी करारातील (डीटीएए) सवलतीचा लाभ या प्रकरणात उपलब्ध नसल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले. या निकालाचा परिणाम अशा प्रकारच्या इतर परदेशी गुंतवणूक व्यवहारांवरील कर निर्धारणावरही होण्याची शक्यता आहे.

* डिसेंबरमध्ये इक्विटी म्युच्युअल फंड योजनांची रोख शिल्लक 8,161 कोटी रुपयांनी वाढून 1.49 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. आयटी, सेवा आणि आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांवरील पोझिशन कमी करणे, तसेच काही शेअर्समध्ये नफा-वसुली झाल्याने निधी व्यवस्थापकांनी रोख हिस्सा वाढवल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, म्युच्युअल फंड उद्योगाची एकूण रोख शिल्लक महिन्यागणिक 3.23 लाख कोटींवरून 2.82 लाख कोटींवर कमी झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. या काळात पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांकडून विक्रीचा कल दिसला, तर लार्ज व मिड कॅपमध्ये सलग तिसर्‍या महिन्यात खरेदी घटल्याचे संकेत आहेत. बाजारातील अस्थिरता आणि मूल्यांकनाबाबतची सावधगिरी लक्षात घेऊन काही निधी व्यवस्थापकांनी पुढील संधींसाठी रोख पातळी वाढवण्यावर भर दिल्याचे चित्र आहे.

* मारुती सुझुकी इंडियाने गुजरातमधील दुसर्‍या उत्पादन प्रकल्पासाठी 4,960 कोटी रुपये गुंतवणुकीला संचालक मंडळाची मंजुरी दिली आहे. हा नवा प्रकल्प खोराज इंडस्ट्रियल इस्टेट येथे उभारला जाणार असून, आवश्यक जमीन जीआयडीसीकडून घेण्यात येणार आहे. या विस्तारामुळे कंपनीच्या वार्षिक उत्पादनक्षमतेत सुमारे 10 लाख वाहनांची भर पडणार आहे. हंसलपूर प्रकल्पाची क्षमता आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत 10 लाख युनिटस्पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यामुळे गुजरातमधील एकूण उत्पादन क्षमता 20 लाख वाहनांपर्यंत वाढणार आहे. वाढती देशांतर्गत मागणी आणि निर्यात लक्षात घेऊन ही क्षमता वाढवण्यात येत असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले. दीर्घकालीन उद्दिष्टानुसार मारुती 2031 पर्यंत एकूण उत्पादन क्षमता 40 लाख युनिटस्पर्यंत नेण्याचा विचार करत आहे.

* ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत (क्यू3) टीसीएस आणि एचसीएलटेकच्या नफ्यावर नव्या कामगार संहितेशी संबंधित तरतुदी आणि अपवादात्मक खर्चाचा दबाव दिसून आला. महसूल वाढ स्थिर राहिली असली तरी दोन्ही कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यात तिमाहीआधारे घट नोंदवली गेली. टीसीएसचा महसूल 65,799 कोटींवरून 67,897 कोटी झाला; मात्र निव्वळ नफा 12,075 कोटींवरून 10,657 कोटी इतका कमी झाला. एचसीएलटेकचा महसूल 31,942 कोटींवरून 33,872 कोटी झाला, तर निव्वळ नफा 4,235 कोटींवरून 4,076 कोटी इतका घसरला. या कालावधीत टीसीएसचा ईबिट 16,565 कोटींवरून 16,889 कोटी झाला, तर एचसीएलटेकचा ईबिट 5,550 कोटींवरून 5,329 कोटी इतका कमी झाला. विश्लेषकांच्या अंदाजापेक्षा कमी नफा नोंदवला गेल्याचेही अहवालात नमूद केले.

* सेबीने म्युच्युअल फंडचे नियम बदलून नवी नियमावली जाहीर केली आहे. या बदलामुळे फंड हाऊसचे खर्च कसे दाखवायचे, गुंतवणूकदारांना कोणती माहिती द्यायची आणि देखरेख कशी ठेवायची याबाबत नियम अधिक कडक झाले आहेत. हे नवे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. आता ‘बेस एक्स्पेन्स रेशो’ नावाचा नवा खर्चाचा भाग दाखवावा लागेल, ज्यात एएमसीकडून पैसे व्यवस्थापित करण्यासाठी आकारलेले शुल्कच येईल. काही योजनांना कामगिरीनुसार हा बेस खर्च आकारण्याची परवानगी दिली जाईल; पण त्यासाठी सेबीच्या अटी पाळाव्या लागतील. तसेच ब्रोकरेज, व्यवहार कर, स्टॅम्प ड्युटी, एक्स्चेंज शुल्क असे इतर खर्च आता वेगळे दाखवणे बंधनकारक होणार आहे.

* 9 जानेवारी 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाची परकीय गंगाजळी 392 दशलक्ष डॉलरने वाढून 687.19 अब्ज डॉलर इतकी झाली. मागील आठवड्यात परकीय गंगाजळीत मोठी घट झाल्यानंतर ही वाढ नोंदवली गेली. या काळात परकीय चलन मालमत्ता घटली, तर सोन्याचा साठा वाढल्याचे आकडेवारीत नमूद करण्यात आले. यापूर्वी 2 जानेवारी 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय गंगाजळी 9.8 अब्ज डॉलरने घटून 686.801 अब्ज डॉलर इतकी झाली होती.