

गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकामध्ये एकूण अनुक्रमे ९०.५० अंक आणि ४२४ अंकांची वाढ होऊन दोन्ही निर्देशांक २४७६८.३ व ८२१३३.१२ अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये ०.३७ टक्के, तर सेन्सेक्समध्ये ०.५२ टक्क्यांची वाढ बघावयास मिळाली.
सर्वाधिक वाढ होणाऱ्या समभागांमध्ये भारती एअरटेल (५.३ टक्के), बजाज फायनान्स (४.९ टक्के), विप्रो (४.२ टक्के), इन्फोसिस (४ टक्के), बजाज किनसव्र्व्ह (२.७ टक्के) या समभागांचा समावेश झाला, तर सर्वाधिक घट होणाऱ्या कंपन्यांमध्ये टाटा कन्झ्युमर प्रॉडक्ट (४.६ टक्के), हिंदुस्थान युनिलिव्हर (- ३.८ टक्के), एनटीपीसी (३.३ टक्के), टाटा मोटर्स (-३.२ टक्के), अॅक्सिस बँक (-३.१ टक्के) या कंपन्यांचा समावेश झाला.
या सप्ताहात प्रामुख्याने नोव्हेंबरमधील किरकोळ महागाईदराचे आकडे आणि ऑक्टोबरमधील भारताच्या औद्योगिक प्रगतीचे निदर्शक असलेल्या आयआयपी निर्देशांक आकडा याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. याचप्रमाणे नवे नियुक्त झालेले रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यापुढे पतधोरण ठरवण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणता पवित्रा घेतात, याचीदेखील उत्सुकता बाजारात होती.
नोव्हेंबर महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाईदर (रिटेल इन्फ्लेशन) मागील तीन महिन्यांच्या न्यूनतम स्तरावर म्हणजेच ५.४८ टक्क्यांवर खाली आला. रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाईदर ४ ते ६ टक्क्यांदरम्यान नियंत्रणात ठेवण्याचे लक्ष समोर ठेवले आहे; परंतु ऑक्टोबरमध्ये हा महागाईदर नियंत्रणाबाहेर म्हणजेच ६.२१ टक्क्यांवर गेला होता. यामुळे डिसेंबरमध्ये पतधोरण आढावा बैठकीत देशातील रेपो रेट व्याज दर 'जैसे थे' म्हणजेच ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला; परंतु आता महागाई पुन्हा नियंत्रणात आल्याने फेब्रुवारीच्या पतधोरण आढावा बैठकीत व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा पुन्हा निर्माण झाल्या आहेत. मागील सलग ११ पतधोरण आढावा बैठकांमध्ये रेपो रेट 'जैसे थे' ठेवल्याने सर्वसामान्यांसोबतच केंद्र सरकारदेखील देशातील व्याजदर कमी होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.
भारताचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) ऑक्टोबरमध्ये मागील ३ महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर म्हणजेच ३.५ टक्क्यांवर पोहोचला. यामध्ये निर्मिती क्षेत्र निर्देशांक (मॅन्युफॅक्चरिंग) ४.१ टक्के, तर विद्युतनिर्मिती उद्योग (इलेक्ट्रिसिटी) २ टक्के आणि खाणकाम उद्योग वृद्धीदर ०.९ टक्क्यांवर पोहोचला.
रशियातील सरकारी कंपनी रोसनेफट आणि भारताची कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांच्यात करार. रोसनेफट रिलायन्स दररोज ५ लाख बॅरल्सचा कच्च्या तेलाचा (खनिज तेल) पुरवठा करणार. या कराराचे मूल्य एकूण १० अब्ज डॉलर्सचे असून पुढील १० वर्षांसाठी हा करार करण्यात आला. जगातील एकूण खनिजतेल उत्पादनापैकी या व्यवहारातील तेलपुरवठ्याचा वाटा सुमारे ०.५ टक्के इतका आहे.
पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी रशियावर निर्बंध लादल्याने आणि यामध्ये भारताने तटस्थ भूमिका घेऊन पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या दबावाला झुगारून लावल्याने रशियाकडून भारताला बाजारभावापेक्षा ३ ते ४ डॉलर स्वस्त दराने खनिज तेल मिळते. यामुळे देशाच्या विदेश चलन गंगाजळीची बचत होते. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्या भारत भेटीपूर्वीचा हा करार दोन्ही देशांतील संबंध अधिक दृढ झाल्याचे निदर्शक आहे.
द ज्युबिलंट फूडवर्क्सचे प्रवर्तक द न्यूक्लिंट भारतीय ग्रुप हिंदुस्थान कोकोकोला ब्रिव्हरेजेस कंपनीमधील ४० टक्के हिस्सा खरेदी करणार. हिंदुस्थान कोकोकोला ब्रिव्हरेजेस ही कंपनी अमेरिकेच्या कोकोकोला कंपनीला भारतातील व्यवसायासाठी बाटल्या बनवून देण्याचा व्यवसाय करते. सुमारे १२,५०० कोटींना हिस्सा खरेदी होणार.
या मूल्यानुसार या एकूण व्यवसायाचे मूल्य ३१,२५० कोटींचे असल्याचे समजते. ज्युबिलंट फूडवर्क्स या कंपनीची डोमिनोज नावाने पिझ्झा विक्री करणाऱ्या हॉटेल्सची शृंखला (चेन) आहे. ज्युबिलंट भारतीय समूह या करारासाठी गोल्डमन सॅक्स या गुंतवणूकदार समूहाकडून ६ ते ७ हजार कोटी घेण्याची शक्यता असून उरलेले ४ ते ५ हजार कोटी स्वतः गुंतवणूक करणार असल्याचे समजते.
क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील स्टार्टअप कंपनी झेप्टो लवकरच घरपोहोच खाद्य व्यवसायात (फूड डिलिव्हरी बिझनेस) उतरणार. झेप्टो कॅफे नावाने हा व्यवसाय सुरू होणार असून अँड्रॉईड आणि आयओएस मोबाईलवर याचे अॅप उपलब्ध होणार आहे. ही कंपनी ६ शहरांमध्ये सुमारे १०० कॅफेदेखील उघडणार असून २०२६ पर्यंत वार्षिक १ हजार कोटींचा महसूल कमावण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये झेप्टोचा एकूण महसूल १२० टक्के वाढून ४४५४ कोटींवर पोहोचला. कंपनीचा तोटा १२७२ कोटींवरून १२४९ कोटींवर खाली आला. कंपनीचा एकूण खर्च ७२ टक्के वाढून ५७४७ कोटी झाला. क्विक कॉमर्स क्षेत्रात ब्लिंक इट स्विगीसारख्या स्पर्धकांसोबतच अॅमेझॉनसारखे मोठे स्पर्धक उतरल्याने या क्षेत्रात स्पर्धा अधिक तीव्र बनली आहे.
शक्तिकांता दास यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या जागी २६ वे रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर म्हणून संजय मल्होत्रा यांची नेमणूक झाली. ११ डिसेंबरपासून पुढील तीन वर्षांसाठी त्यांचा कार्यकाळ असेल. मल्होत्रा १९९० च्या बॅचचे राजस्थान केडरचे आयएएस अधिकारी असून यापूर्वी ते केंद्रात महसूल सचिव म्हणून कार्यरत होते. रिझर्व्ह बँकेला उद्योगधंद्यांसाठी स्वस्त दरात कर्जे उपलब्ध होण्यासाठी व्याजदर कपातीसह महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
नोव्हेंबर महिन्यात म्युच्युअल फंडांची एकूण व्यवस्थापन अंतर्गत मालमत्ता मूल्य तब्बल ६८ लाखांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले. एसआयपीद्वारे बाजारात गुंतवल्या जाणाऱ्या रकमेचे मूल्य २५,३२० कोटी झाले. सलग दुसऱ्या महिन्यात या रकमेने २५ हजार कोटींचा आकडा पार केला. इक्विटी स्वरूपातील म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचे मूल्य १४ टक्के घटून ३५,९४३ कोटी झाले. एसआयपी खात्यांच्या संख्येने विक्रमी १०२.३ दशलक्ष खात्यांचा आकडा गाठला.
ईपीएफओच्या सदस्यांसाठी खूशखबर. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे (पीएफ) यापुढे एटीएममधून काढता येणार. यामुळे पीएफसंबंधी दावे लवकर निकाली लागतील. सध्या यासाठी ७ ते १० दिवस लागतात; परंतु यापुढे कर्मचाऱ्यांना यासाठी डेबिट कार्ड दिले जाईल आणि पीएफमधील कमाल ५० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम रोख स्वरूपात काढता येईल.
शुक्रवारच्या सत्रात भारतीय चलन रुपयाच्या तुलनेत ८ पैसे मजबूत होऊन ८४.८० रुपये प्रतिडॉलर स्तरावर बंद झाला. गुरुवारच्या सत्रात रुपया ५ पैसे कमजोर होऊन आजपर्यंतच्या सर्वाधिक म्हणजेच ८४.८८ रुपये प्रतिडॉलरच्या कमकुवत पातळीवर पोहोचला होता.
६ डिसेंबर रोजी संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी मागील सप्ताहाच्या तुलनेत ३.२३५ अब्ज डॉलर्सनी घटून ६५४.८५७ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली. सप्टेंबर महिन्यात गंगाजळी ७०४ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती; परंतु रुपया चलन डॉलरच्या तुलनेत सावरण्यासाठी सातत्याने रिझर्व्ह बँकेने डॉलरची विक्री केली. यामुळे सातत्याने गंगाजळीत घट बघावयास मिळत असल्याचे अर्थ विश्लेषकांचे मत.