* गतसप्ताहात निफ्टीमध्ये एकूण 314.15 अंकांची वाढ नोंदवली गेली असून, निर्देशांक 24741.0 अंकांच्या पातळीवर बंद झाला. निफ्टीमध्ये 1.29 टक्क्यांची वाढ झाली. तसेच सेन्सेक्समध्ये एकूण 901.11 अंकांची वाढ होऊन निर्देशांक 80710.76 अंकांच्या पातळीवर बंद झाला. सेन्सेक्समध्ये 1.13 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. सर्वाधिक वाढ झालेल्या समभागांमध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा (11.3 टक्के), टाटा स्टील (8.5 टक्के), आयशर मोटर्स (7.8 टक्के), बजाज फायनान्स (6.8 टक्के) आणि हिंदाल्को इंडस्ट्रीज (5.7 टक्के) या समभागांचा समावेश झाला. तर सर्वाधिक घसरण झालेल्या समभागांमध्ये एचसीएल टेक्नॉलॉजीज (-2.5 टक्के), विप्रो (-2.3 टक्के), सिप्ला (-2.3 टक्के), इन्फोसिस (-1.7 टक्के) आणि एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स (-1.6 टक्के) या समभागांचा समावेश झाला.
* नुकतेच केंद्र सरकारने जीएसटी करामध्ये नवीन सुधारणा जाहीर केल्या. जीएसटी परिषदेने 5% व 18% हे दोन मुख्य दर ठेवून नवीन 2 - स्तरीय कर प्रणाली जाहीर केली आहे. दोन दरांची नवीन रचना 22 सप्टेंबरपासून लागू होणार. 12% आणि 28% दर रद्द करण्यात आले असून, 40% दर ‘सिन गुडस्’ (उदा. तंबाखू, शीतपेय) साठी ठेवण्यात आला आहे. खाद्यपदार्थ, एफएमसीजी, लघु कार, दुचाकी, विमा पॉलिसी यांचा समावेश आहे. महसुलावर रु. 48,000 कोटींचा परिणाम होण्याची शक्यता असून, सुधारणा विक्रीला चालना देणार आहेत. वर्गीकरणसंबंधी अडचणी सोडवण्यात आल्या असून, सुधारणा नागरिकांच्या हितासाठी केल्या असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. ‘सिन गुडस्’वर सध्या लागू असलेला कर दर आणि उपकर कायम राहणार असून, पुढील धोरण ठरवले जाणार आहे. तसेच नुकसानभरपाई उपकर ऑक्टोबरमध्ये रद्द केला जाण्याची शक्यता आहे.
* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी GST 2.0 ला देशासाठी विकासाचा दुहेरी डोस म्हणत स्वागत केले. यामुळे व्यवसाय, गुंतवणूक आणि रोजगारात वाढ होईल. ‘पंचरत्न’ म्हणजेच सोपा कर प्रणाली, नागरिकांसाठी चांगली जीवनशैली, खरेदीला चालना, गुंतवणूक वृद्धी व सहकारी संघराज्य संकल्पना पुढे नेण्यात येणार आहेत. मोदींनी ऑनलाईन गेमिंगचे नियमन करण्यावर भर दिला असून, ते योग्य पद्धतीने केल्यास भारत या क्षेत्रात जागतिक मार्केटमध्ये आघाडी घेऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
* जेन स्ट्रीट या अमेरिकेतील उच्च-गतीने व्यवहार करणार्या ट्रेडिंग कंपनीने भारतीय शेअर बाजार नियंत्रक संस्था ‘सेबी’विरोधात अपील दाखल केले आहे. कंपनीने असा आरोप केला आहे की, सेबीने महत्त्वाची कागदपत्रे लपवली असून, त्याच आधारे त्यांच्याविरोधात बाजार निर्देशांकांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप लावण्यात आला. सेबीने 4 जुलै रोजी जेन स्ट्रीट या कंपनीला भारतातील शेअर बाजारात व्यवहार करण्यास तात्पुरती बंदी घातली होती. मात्र, डिसेंबर 2024 मध्येच सेबीच्या अंतर्गत अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की, जेन स्ट्रीटने कोणताही स्पष्ट गैरप्रकार केलेला आढळून आलेला नाही. त्यामुळे ही बाब पुढे नेण्याची गरज नाही, असेही त्या अहवालात सुचवण्यात आले होते. जेन स्ट्रीटने सिक्युरिटीज अॅपिलेट ट्रिब्युनलकडे (SAT) केलेल्या अपीलमध्ये हीच कागदपत्रे महत्त्वाची असून, ती उघड करावीत, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणावर जेन स्ट्रीटने थेट भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. सेबीने जेन स्ट्रीटला पाचशे साठ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून, तो कंपनीने भरला आहे. व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतरही कंपनी सध्या भारतात व्यवहार करत नाही. भारतातून मिळणारे 2024 मधील उत्पन्न अडीच हजार कोटी रुपयांवरून सुमारे निम्म्यावर आले आहे.
* सेबीने अर्बन कंपनी, बोट (boAt), इमॅजिन मार्केटिंग, जूनिपर ग्रीन एनर्जी, जैन रिसोर्स रिसायकलिंग यांच्यासह एकूण 13 कंपन्यांना आयपीओ आणण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. या कंपन्या मिळून सुमारे 16,000 कोटी रुपयांचा निधी उभारणार आहेत. अर्बन कंपनीने 1,900 कोटींचा आयपीओ आणण्याचे नियोजन केले आहे, तर बोटच्या मूळ कंपनीने 13,000 कोटींच्या मूल्यांकनावर गोपनीय फायलिंग केली आहे. या आयपीओमध्ये काही कंपन्या नवीन शेअर्सद्वारे तर काही प्रमोटर्सच्या शेअर्स विकून निधी उभारणार आहेत. यामध्ये रिन्युएबल एनर्जी, आयटी, हेल्थकेअर, लॉजिस्टिक्स आणि प्रिसिजन इंजिनिअरिंग क्षेत्रांतील कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्या येत्या एका वर्षात बीएसई आणि एनएसईवर सूचीबद्ध होतील.
* अर्बन कंपनीने आपल्या आयपीओसाठी प्रति शेअर 98 ते 103 असा प्राईस बँड ठरवला आहे. या आयपीओद्वारे कंपनी 472 कोटींचा नवीन शेअर विक्री करून आणि 1,428 कोटींचा ऑफर फॉर सेलद्वारे एकूण 1,900 कोटी उभारणार आहे. वरच्या किमतीच्या टप्प्यावर कंपनीचे मूल्यांकन सुमारे 14,789 कोटी इतके ठरले आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये कंपनीचा महसूल 828 कोटी आणि नुकतेच संपलेल्या तिमाहीत 367 कोटी इतका होता. मिळालेला निधी तंत्रज्ञान विकास, कर्ज फेड आणि मार्केटिंगसाठी वापरण्यात येणार आहे.
* डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, भारताने रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे त्यांच्यावर 50% पर्यंत टॅरिफ (कर) लावण्यात आले आहेत. हे टॅरिफ युक्रेनमधील युद्धाशी संबंधित राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी आणि शांततेसाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे म्हटले आहे. तर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्यावर साम्राज्यवादी युगातील दबावयुक्त धोरणे वापरत असल्याचा आरोप करत भारत व चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी अशा प्रकारे वागू नये, असे स्पष्टपणे सांगितले.
* ऑगस्ट महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलनात 6.5% वाढ होऊन एकूण 1.86 लाख कोटी इतके उत्पन्न झाले. जुलै महिन्याच्या व्यवहारावर आधारित या संकलनात किरकोळ आणि घाऊक महागाईत घट झाल्याचा परिणाम दिसून आला. याच काळात रिफंड्स घटल्यामुळे निव्वळ (नेट) जीएसटी संकलनात 10.7% वाढ होऊन 1.67 लाख कोटी इतके उत्पन्न मिळाले. एप्रिल 2025 मध्ये 2.37 लाख कोटींच्या सर्वोच्च संकलनानंतर ही आकडेवारी तुलनेने स्थिर झाली आहे. रिफंड्स जवळपास 20% नी घटले असून मागील वर्षीच्या तुलनेत 5,000 कोटींनी कमी आहेत. थेट कर संकलनात ही वाढ मजबूत मागणी आणि घटलेले रिफंड धोरणामुळे झाल्याचे विश्लेेषकांचे म्हणणे आहे.
* रिलायन्स रिटेलने आपल्या दैनंदिन उपभोग वस्तू (एफएमसीजी) विभागातील खासगी ब्रँड्स रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्टस् म्हणजेच आरपीसीएल या ग्राहक कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये स्नॅक्टॅक (नाश्त्याच्या वस्तू), प्युरिक (स्वच्छता उत्पादने), एन्झो (कपडे धुण्याचे उत्पादने), ग्लिमर (सौंदर्य उत्पादने) आणि गेट रिअल (वैयक्तिक निगा उत्पादने) यांचा समावेश आहे. ही उत्पादने परिधान, पादत्राणे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्येही उपलब्ध आहेत. या खासगी उत्पादनांचा रिलायन्स रिटेलच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 5 टक्के किंवा दहा हजार कोटी रुपयांचा वाटा आहे.
* जीएसटी दर कपातीनंतर महाराष्ट्राच्या महसुलात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच जीएसटी दर संरचना सुलभ करत 12% आणि 28% दर हटवून 5% आणि 18% हे दोन दर ठेवले आहेत. त्यामुळे अनेक वस्तूंवरील कर कमी झाला असून, राज्याच्या वाट्याचा महसूलही घटणार आहे. औषधे, आरोग्य विमा, अन्नेधान्य अशा आवश्यक सेवांवरील कर शून्य केल्यानेही महसुलावर परिणाम होत आहे. राज्याच्या अर्थविभागाने यामुळे आर्थिक नियोजनावर ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
* मध्यमवर्गीयांच्या वाहन स्वप्नांना पंख मिळणार. जीएसटी सुधारणा लागू झाल्यानंतर प्रवासी वाहनांच्या विक्रीस गती मिळण्यास मार्ग खुले होणार आहेत. 22 सप्टेंबरपासून लहान पेट्रोल वाहन (1200 सीसी) व लहान डिझेल वाहन (1500 सीसी), तसेच 4 मीटरपेक्षा लहान लांबीच्या गाड्यांवर जीएसटी 28% ऐवजी 18% लागू होणार आहे. या बदलामुळे वाहन किमतींमध्ये अंदाजे 45,000 ते एक लाख रुपयांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. 10 लाखांच्या गाडीस आता 9.14 ते 9.50 लाख रुपये मोजावे लागू शकतात. यामुळे एकूणच 50 हजार रुपयांची बचत होईल.
* औषधांवरील जीएसटी दर 12% वरून 5% पर्यंत कमी करत फार्मा उद्योगाला मोठा दिलासा दिला आहे. 33 जीवनावश्यक औषधांवर कर शून्यावर आणण्यात आला असून, कॅन्सर व गंभीर आजारांवरील तीन औषधांवरही कर रद्द करण्यात आला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार फार्मा कंपन्यांना उलट शुल्क संरचनेमधून 90% अंतरिम परतावा 7 दिवसांत मिळणार आहे. मात्र, सक्रिय औषध घटकांवरील (एपीआय) कर 18% कायम ठेवण्यात आला आहे. औद्योगिक क्षेत्राने जीएसटी दर एपीआयसाठीही कमी करण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळू शकेल.
