भारताच्या कर प्रणालीत 1 एप्रिल 2026 पासून अत्यंत महत्त्वाचे बदल लागू झाले असून, प्राप्तिकर कायदा 1961 ची जागा आता ‘प्राप्तिकर कायदा 2025’ ने घेतली आहे. या नवीन कायद्यांतर्गत कर परताव्याच्या नियमांमध्ये दोन मुख्य बदल करण्यात आले असून, ते करदात्यांच्या द़ृष्टीने अत्यंत दिलासादायक आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणारे ठरणार आहेत.
यामधील पहिला महत्त्वपूर्ण बदल हा कर परताव्याच्या समायोजनाशी संबंधित आहे. पूर्वीच्या नियमांनुसार, एखाद्या करदात्याचा जुन्या कायद्यांतर्गत (1961 चा कायदा) परतावा येणे बाकी असेल आणि नवीन कायद्यांतर्गत (2025 चा कायदा) काही कर देणे प्रलंबित असेल, तर त्यांचे परस्परांशी समायोजन करणे तांत्रिकद़ृष्ट्या कठीण होते. मात्र, नव्या कायद्यानुसार आता जुन्या आणि नवीन दोन्ही कायद्यांमधील कर परतावा आणि प्रलंबित कर मागणी यांचे एकमेकांशी समायोजन करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याचा अर्थ, जर एखाद्या करदात्याचा एखाद्या वर्षाचा परतावा येणे बाकी असेल, तर तो दुसर्या वर्षाच्या थकीत करापोटी वळता केला जाऊ शकतो; भलेही तो कोणत्याही कायद्यांतर्गत का असेना. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे करदात्यांना विनाकारण पैसे भरण्याची गरज भासणार नाही आणि प्रशासकीय गोंधळही कमी होण्यास मदत होईल.
दुसरा महत्त्वाचा बदल हा परताव्यावरील व्याजाच्या गणनेबाबत आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या नियमांनुसार, मागील वर्षांच्या कर परताव्यावरील व्याजाची गणना करताना स्पष्टता आणली गेली आहे. त्यानुसार करदात्यांचे जुन्या वर्षांचे परतावे असले, तरी 1 एप्रिल 2026 नंतर लागू होणारे व्याजाचे दर हे नवीन कायद्यानुसार निश्चित केले जातील. यामुळे व्याजाच्या दरांबाबतची संभ्रमावस्था दूर झाली असून, करदात्यांना त्यांच्या परताव्यावर मिळणार्या व्याजाची अचूक माहिती मिळू शकेल. व्याजाचे दर आणि तरतुदी यांची स्पष्ट विभागणी केल्यामुळे कर संकलनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे.
कर विवरणपत्र भरण्याच्या मुदतीतही काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार लेखापरीक्षणाची (ऑडिट) आवश्यकता असणार्या व्यावसायिक करदात्यांसाठी विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलैऐवजी आता 31 ऑगस्ट करण्यात आली आहे. मात्र, पगारदार व्यक्तींसाठी 31 जुलै हीच तारीख कायम राहील. तसेच, सुधारित विवरणपत्र भरण्याची मुदत 9 महिन्यांवरून वाढवून 12 महिने करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना चुका दुरुस्त करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.
नवीन कायद्यात कलमांची संख्या कमी करून भाषा सोपी करण्यात आली आहे, जेणेकरून सामान्य करदात्याला कायदेविषयक गुंतागुंत सहज समजेल. या सुधारणांमुळे करदात्यांचा वेळ वाचणार असून, कर विभागाशी होणारे वादही कमी होण्यास मदत होईल. नवीन आर्थिक वर्षात कर नियोजन करताना या बदलांची नोंद घेणे प्रत्येक करदात्यासाठी अनिवार्य आहे.
विवरणपत्राच्या कटकटीतून ज्येष्ठ नागरिकांची मुक्तता
याखेरीज ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘फॉर्म 125’ हा नवीन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 75 वर्षांवरील ज्या ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न केवळ पेन्शन आणि व्याजातून मिळते, त्यांना आता विवरणपत्र भरण्याच्या कटकटीतून मुक्तता मिळेल. या सर्व बदलांचा मुख्य उद्देश कर प्रणाली अधिक आधुनिक, सुटसुटीत आणि तंत्रस्नेही बनवणे हा आहे.
