भारतीय अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून ‘प्राप्तिकर कायदा 2025’ अंतर्गत व्यवहारांच्या नियमांत कठोर बदल केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठी आता ‘पॅन’ सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पूर्वी उपलब्ध असलेली ‘फॉर्म 97’ ची सवलत आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीकडे ‘पॅन’ नसेल, तर तिला ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करता येणार नाहीत. यापूर्वी ‘पॅन’ नसलेल्या व्यक्तींना ‘फॉर्म 60’ किंवा तत्सम घोषणापत्र देऊन व्यवहार करण्याची मुभा होती; परंतु नवीन कर प्रणालीत ही पळवाट बंद करण्यात आली आहे. विशेषतः स्थावर मालमत्तेची खरेदी, महागड्या गाड्यांची विक्री आणि मोठ्या रकमेच्या बँक गुंतवणुकीसाठी आता केवळ ‘पॅन’ हाच एकमेव अधिकृत पुरावा मानला जाईल. जर एखाद्या व्यवहारामध्ये ‘पॅन’ दिलेला नसेल, तर तो व्यवहार कायदेशीररीत्या अवैध ठरू शकतो किंवा त्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत, 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या घराच्या किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी ‘पॅन’ अनिवार्य आहे. खरेदीदाराने ‘पॅन’ सादर केला नाही, तर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकणार नाही. तसेच, दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांच्या खरेदीच्या वेळीही हीच अट लागू असेल.
बँकिंग क्षेत्राचा विचार केल्यास, एकाच दिवशी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करण्यासाठी किंवा परकीय चलनाच्या खरेदीसाठी आता ‘पॅन’शिवाय पर्याय उरलेला नाही. शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि डिबेंचर्समधील मोठ्या गुंतवणुकीसाठीही ही तरतूद लागू करण्यात आली आहे. क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डसाठी अर्ज करताना, तसेच हॉटेलची बिले 50 हजार रुपयांच्या वर असल्यास ‘पॅन’ची विचारणा केली जाईल.
या बदलांमागे प्रत्येक मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा मागोवा घेता यावा, हा उद्देश असून तो स्वागतार्ह आहे. ज्या व्यक्तींचे उत्पन्न करपात्र आहे, त्यांनी कर जाळ्यात येणे अपेक्षित आहे. कारण, त्यामुळे एकूण करसंकलन वाढण्याबरोबरच विषमता दूर होण्यासही मदत होणार आहे. ‘फॉर्म 97’ सारखी पर्यायी कागदपत्रे आता स्वीकारली जाणार नसल्यामुळे, ज्यांच्याकडे अद्याप ‘पॅन’ नाही, अशा नागरिकांना ते तातडीने काढून घेणे आवश्यक झाले आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास केवळ व्यवहार थांबणार नाही, तर संबंधित व्यक्तीवर प्राप्तिकर विभागाकडून चौकशी आणि मोठ्या दंडाची टांगती तलवार असेल. बँका आणि वित्तीय संस्थांनाही आता ‘पॅन’शिवाय कोणतेही उच्च मूल्याचे व्यवहार न करण्याचे सक्तनिर्देश देण्यात आले आहेत.
डिजिटल क्रांतीच्या युगात आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी आणि कर संकलन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. सामान्य नागरिकांनी आपले आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवण्यासाठी आता आपल्या प्रत्येक मोठ्या व्यवहारासोबत ‘पॅन’ची जोडणी करणे अनिवार्य आहे. या नवीन बदलामुळे करचोरीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल आणि प्रामाणिक करदात्यांना व्यवहारात अधिक स्पष्टता मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
