अनिल पाटील, प्रवर्तक, एस. पी. वेल्थ, कोल्हापूर
सध्या शेअर बाजारात अस्थिरता दिसत आहे. निर्देशांक खाली-वर होत आहेत, परदेशी गुंतवणूकदार विक्री करत आहेत आणि त्यामुळे आता गुंतवणूक, एसआयपी बंद करावी का? बाजार अजून अस्थिर होईल का? असे प्रश्न अनेकांच्या मनात आहेत. मात्र, फक्तबाजाराची दिशा पाहून निष्कर्ष काढणे धोकादायक ठरते. कारण, बाजाराची स्थिती आणि देशाची आर्थिक ताकद या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. बाजारात चढ-उतार आहेत; पण भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे.
परदेशी गुंतवणूकदार जात आहेत, म्हणून बाजार खाली येत आहे. नेमका आपला बाजार भारतीयांच्या ताब्यात येत आहे. 2008 साली परदेशी गुंतवणूकदारांनी पैसे काढले होते, तेव्हा बाजार 54% कोसळला होता. तशी भारतीय बाजाराची आजची परिस्थिती नाही. ही महत्त्वाची बाब गुंतवणूकदारांनी समजून घेतली पाहिजे.
2025 मध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतासह अनेक आशियाई देशांतून आपले पैसे काढले आहेत. ही बाब खरी आहे; पण हे चित्र भारतापुरते मर्यादित नाही. थायलंड, इंडोनेशिया, तैवान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, व्हिएतनाम अशा अनेक देशांमध्येही ‘एफपीआय’कडून या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली आहे. म्हणजेच परदेशी गुंतवणूकदार येणे आणि बाहेर पडणे, ही जागतिक प्रवृत्ती आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे मागील पाच वर्षांत सतत परदेशी गुंतवणूकदार विक्री करत असतानाही भारतीय बाजार मोठ्या प्रमाणात ढासळलेला दिसत नाही. कारण, याच काळात देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. 2025 सालात ‘एफपीआय’कडून सुमारे 15.7 अब्ज डॉलरची विक्री केली आहे, तिथे ‘डीआयआय’कडून 80 अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. यामागे म्युच्युअल फंड माध्यमातून दर महिन्याला एसआयपी करणार्या सामान्य गुंतवणूकदारांची ताकद उभी आहे.
या टेबलमधून स्पष्ट दिसते की, 2015 ते 2025 काळात लार्ज कॅप कंपन्यांचे मार्केट कॅप 70 लाख कोटी वरून 278 लाख कोटींवर गेले आहे. ही वाढ दहा वर्षांत चारपटीने दर्शविली आहे. मिड कॅपमध्ये सात पटीने आणि स्माल कॅपमध्ये नऊ पटीने वाढ झालेली दिसून येते. ही मागील दहा वर्षांत भारतीय बाजारात मजबूत वाढ झालेली दिसते. यावरून स्पष्ट होते की, आजचा बाजार केवळ मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप सेगमेंटचा आकार अनेकपटींनी वाढलेला आहे, म्हणजेच गुंतवणूक संधीही वाढताना दिसत आहेत.
विकसित देशाची अर्थव्यवस्था, जीडीपी आणि वित्तीय मालमत्ता यांची तुलना पाहिली असता आपल्या देशात गुंतवणुकीसाठी किती मोठ्या संधी आहेत, हे लक्षात येते. 2024 मध्ये अमेरिकेत 29 ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थेच्या मागे 144 ट्रिलियन वित्तीय मालमत्ता दिसते, चीनमध्ये 19 ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थेच्या मागे 77 ट्रिलियन वित्तीय मालमत्ता दिसते. जर्मनीमध्ये 4.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या मागे 22 ट्रिलियन वित्तीय मालमत्ता दिसते. भारतात 3.9 ट्रिलियन अर्थ व्यवस्थेच्या मागे 6.9 ट्रिलियन वित्तीय मालमत्ता आहे. विकसित देशात वित्तीय मालमत्ता चार पटीने आहे, तर भारतात दुप्पट दिसत आहे. विकसित देशाकडे वाटचाल करताना वित्तीय मालमत्तेमध्ये प्रचंड वाढ होत असते, हे लक्षात घेऊन अशा ठिकाणी गुंतवणूक केली पाहिजे.
जगाची अर्थव्यवस्था 3% ने वाढत आहे. अमेरिका 3%, चीन 4%, जर्मनी 3% ने वाढत आहे. तर भारतीय अर्थ व्यवस्था 7% हून अधिक वेगाने वाढताना दिसत आहे. ही वाढ सर्वाधिक आहे. हे आकडे स्पष्ट सांगतात की, भारतात आर्थिक मंदी नाही. उलट, अर्थव्यवस्था मोठ्या वेगाने वाढत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत बनविण्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी कोणत्या? ज्याच्यामुळे अर्थव्यवस्थेची दिशा कळते. बाजारातील रोजच्या हालचालींपेक्षा मॅक्रो आकडे अधिक महत्त्वाचे असतात. ते काय सांगतात?
1) महागाई 2024 साली 5.5% होती. ती आता अवघ्या 1% पर्यंत खाली आली आहे. ती सातत्याने कमी होत आहे. जगात एकमेव असा देश आहे की, ज्याची महागाई सर्वात कमी आहे.
2) कच्च्या तेलाच्या किमती मागील वर्षी 73 डॉलर प्रति बॅरल होते, ते आता 64 डॉलरपर्यंत खाली आले आहे. आपल्या देशातील परकीय चलन वाचते ही अर्थव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे.
3) देशभरात एकाच प्रणालीमुळे कर संकलन प्रत्येक महिन्याला दोन लाखांवर पोहोचलेआहे, याचा अर्थ आर्थिक व्यवहार वाढत आहेत.
4) परकीय चलन साठा सुमारे 700 अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. सोन्याचा साठा वाढत आहे. परकीय गंगाजळी साठा आजपर्यंतचा उच्चांकी साठा दर्शवत आहे.
5) उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग ) आणि सेवा (सर्व्हिसेस) क्षेत्र, पीएमआय इंडेक्स 59, आणि 58 अंक दर्शवित आहे. याचा अर्थ उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र विस्तारत आहेत.
6) संपूर्ण जगात व्याजाचे दर वाढत असताना आपल्या देशात ते कमी होत आहेत. ही गोष्ट अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे.
7) निफ्टी 50 इपीएस प्रति शेअर मिळकतीचे प्रमाण 2015 मध्ये 416 होते, ते 2025 मध्ये 1014 इतके आहे. हा आजपर्यंतचा उच्चांक आहे.
8) जीएसटी दर कमी झाले, इन्कम टॅक्स कमी झाल्याने करदात्यांचा कर वाचल्याने तरलता वाढली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून क्रयशक्ती वाढत आहे.
9) देशात पायाभूत सुविधा, रस्ते, विमानतळ इत्यादी प्रकल्पांवर प्रचंड पैसा सरकार खर्च करत आहे.
10) दर महिन्याला 75 लाख कोटी डिजिटल पेमेंट सिस्टीमद्वारे बँकांत आर्थिक व्यवहार होत आहेत. परिणामी, बँका मजबूत होत आहेत.
वरील आकडे स्पष्ट सांगतात की, भारतात आर्थिक मंदी नाही. उलट, अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत होत आहे. इथून पुढे भारताच्या ‘विकसित भारत’ या दीर्घकालीन प्रवासात भारताचा जीडीपी 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. याचा अर्थ असा की, भांडवली बाजारातील विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी दडलेल्या आहेत. उदा. आर्थिक क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी बँका, नॉन बँकिंग कंपन्या, ब्रोकर व सलग्न कंपन्या, म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, वित्तीय कंपन्या आणि पेन्शन क्षेत्राची भूमिका प्रचंड वाढणार आहे.
वेगाने प्रगतीकडे जाणार्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासात अडथळे हे येणारच आहेत. अशा वेळेचा फायदा करून घेण्यासाठी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक केली पाहिजे. अल्पकाळासाठी बाजार पडतो, दीर्घकाळासाठी वाढत असतो. हा नियम सदैव लक्षात ठेऊन गुंतवणूक केली पाहिजे.
(वरील आकडेवारी ही Edelweiss MF, TEMPO या अभ्यासपूर्ण सादरीकरणातील दिली आहे.)
