अपर्णा
नवीन आर्थिक वर्षात प्राप्‍तीकरविषयक नियम बदलले आहेत. ईपीएफ खात्यात केलेल्या अतिरिक्‍त गुंतवणुकीवर मिळणार्‍या व्याजावरील करासंदर्भात तसेच युलिप पॉलिसीच्या मॅच्युरिटी रकमेवरील कराच्या संदर्भात बदललेले नियम समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जुनी आणि नवी करप्रणाली, यातील एक पर्याय निवडल्यानंतर पुन्हा त्यात बदल करायचा असेल, तर ती संधी किती आहे, हेही करदात्यांनी जाणून घेतले पाहिजे.
उशिरा विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी यापुढे करदात्याला केवळ एकच संधी मिळेल. पूर्वी 31 जुलैनंतर 31 डिसेंबरपर्यंत रिटर्न भरल्यास 5000 रुपये आणि 31 मार्चपर्यंत भरल्यास 10,000 रुपये दंड आकारण्यात येत असे. परंतु आता 31 डिसेंबरपर्यंतच विवरणपत्र भरता येईल. याचा अर्थ करदात्यांना गेल्या वर्षीचे रिटर्न भरण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात मार्चपर्यंत संधी मिळणार नाही. डिसेंबरपर्यंतच 5000 रुपये दंड भरून विवरणपत्र दाखल करता येईल. 50 लाख रुपयांपेक्षा कमीच्या करचोरीवर जुने रिटर्न खोलण्याची मुदत सहा वर्षे होती, ती आता तीन वर्षे करण्यात आली आहे. 50 लाख किंवा अधिक रकमेची करचोरी केल्यास दहा वर्षांत प्रकरण पुन्हा खोलता येईल.
2020-21 पासून करदात्यांना जुनी आणि नवीन करव्यवस्थेपैकी कोणत्यातरी एका व्यवस्थेची निवड करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. पगारदार, पेन्शनर यांना व्यवसायातून काहीच उत्पन्‍न मिळत नसेल, तर अशा व्यक्‍ती दरवर्षी नवीन आणि जुन्या प्रणालीपैकी एक निवडू शकतात. परंतु कमाईचा स्रोत व्यवसाय असेल तर नवीन व्यवस्था निवडल्यास जुन्या प्रणालीत परत जाण्यासाठी फक्‍त एकच संधी मिळणार आहे. जुन्या व्यवस्थेत प्राप्‍तीकर कायद्याच्या कलम 80 सी, 80 डी, एचआरए यांसह अनेक प्रकारच्या सवलती मिळतात. नवीन प्रणालीत प्राप्‍तीकर कायदा 1961 अन्वये मिळणार्‍या सर्व सवलती आणि सूट यावर पाणी सोडावे लागेल. व्यवसायाशी संबंधित व्यक्‍तींना नवीन करव्यवस्थेत गेल्यानंतर पुन्हा जुन्या व्यवस्थेत परतण्याची संधी देण्यात येणार नाही. त्यामुळे नवीन व्यवस्थेत पदार्पण करण्यापूर्वी दीर्घकालीन बचतीचा विचार जरूर करावा, अशी तज्ज्ञांची सूचना आहे. रिटर्न भरण्याचा कालावधी तीन महिन्यांनी कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर रिटर्न भरणे फायदेशीर ठरेल, कारण त्यामुळे रिटर्नमध्ये झालेल्या चुका सुधारायला वेळ मिळेल.
