सीए सतीश डकरे
ज्या व्यक्तींकडे दोन घरांच्या मालमत्ता (हाऊस प्रॉपर्टीज) आहेत, अशा व्यक्ती आर्थिक वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) साठी आयटीआर-1 आणि 4 अंतर्गत आपले विवरणपत्र दाखल करू शकतात.
आयटीआर दाखल करण्यातील प्रमुख बदल : (AY 2026-27 साठीची) आयकर विभागाने मूल्यांकन वर्ष 2025-26 साठी अद्यतनित आयटीआर-1 आणि आयटीआर-4 फॉर्म्स जारी केले आहेत. आयटीआर दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, ज्यांची माहिती प्रत्येक करदात्याला विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी असणे अनिवार्य आहे.
मूल्यांकन वर्ष 2026-2027 (आर्थिक वर्ष 2025-26) पासून, आयकर विभागाने पात्रतेचे निकष विस्तृत केले आहेत; ज्यामुळे आता अधिक करदाते आयटीआर-1 आणि 4 दाखल करण्यास पात्र ठरले आहेत. ज्या करदात्यांकडे दोन घरांच्या मालमत्ता आहेत, असे करदाते देखील आता आयटीआर फॉर्म 1 आणि 4 अंतर्गत आपले कर विवरणपत्र दाखल करू शकतात. यापूर्वी, केवळ ज्यांना एकाच घराच्या मालमत्तेतून उत्पन्न मिळत असे, असेच करदाते आयटीआर 1 आणि 4 अंतर्गत विवरणपत्र दाखल करण्यास पात्र होते.
यापूर्वी, आयटीआर 1 आणि 4 फॉर्म्समध्ये ‘न वसूल झालेल्या भाड्या’साठी (Unrealised Rent) कोणताही स्वतंत्र रकाना उपलब्ध नव्हता. मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी, यामध्ये एका नवीन रकान्याची भर घालण्यात आली आहे - भाड्याची अशी रक्कम जी वसूल होऊ शकली नाही (The amount of rent which cannot be realized).
सूचीबद्ध इक्विटी रोख्यांवरील भांडवली नफ्यासाठी लागू असलेले जुने कर दर-म्हणजेच अल्पकालीन भांडवली नफ्यासाठी (STCG) 15% आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी (LTCG) 10%-हे दर आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील नफ्यासाठी यापुढे लागू राहणार नाहीत. या कारणामुळे, संबंधित आयटीआर फॉर्म्समधून हे विशिष्ट रकाने वगळण्यात आले आहेत.
मागील मूल्यांकन वर्षांमध्ये, ‘फॉर्म 10-IEA’ चा वापर करून नवीन कर प्रणालीचा स्वीकार करणे किंवा त्यातून बाहेर पडणे, हा संभ्रम आणि संदिग्धतेचा एक प्रमुख विषय राहिला आहे. अधिसूचित केलेल्या फॉर्म्समध्ये नवीन कर प्रणालीचा स्वीकार करण्याबाबत किंवा त्यातून बाहेर पडण्याबाबत तपशीलवार माहिती सादर करण्याच्या आवश्यकता नमूद केल्या आहेत; ज्यामुळे व्यावसायिक उत्पन्नावर कर भरणार्या करदात्यांना कर प्रणालीची निवड करणे सुलभ आणि निर्विघ्न ठरते.
कलम 89अ नुसार, परदेशात निवृत्तीवेतन खाती असलेल्या भारतातील रहिवाशांना दुहेरी कर आकारणीवरील सवलतीचा (डबल टॅक्सेशन बेनिफि ट) दावा करता येतो. या सवलतीचा दावा करण्यासाठी असलेला रकाना आता आयटीआर 1 आणि 4 मधून वगळण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, कलम 89अ अंतर्गत मिळणारी दुहेरी कर सवलत केवळ आयटीआर 2 आणि 3 द्वारेच मिळवता येईल; यामुळे आयटीआर 1 आणि 4 हे फॉर्म्स अधिकच सुलभ झाले आहेत.
आवश्यक असलेले नवीन तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :
- व्यवहाराचा संदर्भ क्रमांक (ट्रॅन्झॅक्शन रेफरन्स नंबर)
- बँकेचा आयएफएससी कोड
कलम 80 जी - राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्या
आवश्यक असलेले नवीन तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :
- राजकीय पक्षाचे नाव
- राजकीय पक्षाचा पॅन क्रमांक
अर्थसंकल्प 2026 मधील सुधारणांनुसार, सुधारित रिटर्न (रिव्हाइझ्ड रिटर्न) पुढील कर वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत, विलंब शुल्कासह दाखल करता येईल. ही मुदत मूळ अंतिम तारखेपेक्षा (जी पुढील कर वर्षाची 31 डिसेंबर होती) वाढवण्यात आली आहे. तथापि, जर सुधारित रिटर्न 31 डिसेंबरनंतर दाखल केले गेले, तर ते केवळ विलंब शुल्क भरूनच दाखल करता येईल. विलंब शुल्काचा तपशील असलेला एक अतिरिक्तरकाना सर्व आयटीआर फॉर्म्समध्ये जोडण्यात आला आहे.
अनुमानित उत्पन्नाचे विवरण Presumptive Income Reporting (आयटीआर-4)
- आता Investment details disclose करणे बंधनकारक
-AIS शी क्रॉस व्हेरिफिकेशन होणार
मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी, आयटीआर-4 अंतर्गत रिटर्न दाखल करणार्या करदात्यांना त्यांची गुंतवणूक आणि बँक शिल्लकीचे तपशील उघड करणे (डिसक्लोज करणे) अनिवार्य करण्यात आले आहे.
- प्रतिनिधी करदात्याद्वारे आयटीआर दाखल करणे रिटर्न (विवरणपत्र) एखाद्या प्रतिनिधी करदात्याद्वारे दाखल केले गेले आहे की नाही, हे दर्शवण्यासाठी एक नवीन रकाना (फील्ड) जोडण्यात आला आहे. हा बदल सर्व आयटीआर फॉर्म्समध्ये करण्यात आला आहे.
कर विभागाने आर्थिक वर्ष 2025-26 (मूल्यांकन वर्ष 2026-27) साठी आयटीआर फॉर्म्समध्ये केलेल्या महत्त्वाच्या बदलांची आणि अद्यतनांची चर्चा वर करण्यात आली आहे. अशा बदलांमुळे वजावटी आणि भांडवली नफा (कॅपिडल गेन्स), नवीन कर प्रणालीची निवड, तसेच मालमत्तेची नोंद (अॅसेट रिपोर्टिंग) याबाबतची माहिती अधिक स्पष्टपणे सादर करणे शक्य होते; आणि याचा परिणाम जवळपास प्रत्येक श्रेणीतील करदात्यांवर होतो.
प्रत्येक करदात्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे की, रिटर्न भरण्यापूर्वी त्यांनी स्वतःसाठी कोणती कर प्रणाली (regime) अधिक फायदेशीर ठरेल, याची तुलना करावी आणि या अद्यतनांचा त्यांच्या कर दायित्वावर (टॅक्स लायाबिल्टी) काय परिणाम होईल, हे तपासून पाहावे.
