नीलेश पुजारी
आयकर विभागाने आकलन वर्ष 2026-27 साठी सर्व आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) फॉर्म जाहीर केले आहेत. यंदा करदात्यांना मोठा दिलासा देत विभागाने प्रामुख्याने आयटीआर-1 फॉर्ममध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता दोन घरांपासून मिळणारे भाड्याचे उत्पन्नही आयटीआर-1 मध्ये दर्शवता येणार आहे.
यापूर्वी दोन घरे असल्यास आणि दोन्हीकडून भाडे येत असल्यास करदात्यांना आयटीआर-2 फॉर्म भरावा लागत असे. ही नवीन सवलत विशेषतः सेवानिवृत्तीनंतर दुसर्या घरातून भाडे मिळवणार्या गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र, यासाठी करदात्याची एकूण वार्षिक कमाई 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी, ही अट कायम आहे.
दोन घरांपासून मिळणारे भाडे उत्पन्न दर्शवताना करदात्यांनी अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे. भाड्याची रक्कम, महानगरपालिकेला दिलेला कर आणि कपात केलेल्या कराचा सर्व तपशील हा ‘वार्षिक कर माहिती’ (एआयएस) मधील माहितीशी तंतोतंत जुळणे गरजेचे आहे. जर एआयएस मधील माहिती आणि आयटीआरमधील माहिती यात तफावत आढळली, तर आयकर विभागाची ‘एआय’ प्रणाली तातडीने नोटीस पाठवू शकते. त्यामुळे माहिती भरताना अत्यंत पारदर्शकता राखणे अनिवार्य आहे.
यंदापासून करदात्यांना सूचीबद्ध शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातून मिळणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा (एलटीसीजी) देखील आयटीआर-1 मध्ये दाखवता येईल. मात्र, यासाठी या नफ्याची मर्यादा 1.25 लाख रुपयांपर्यंतच निश्चित करण्यात आली आहे. जर हा नफा 1.25 लाख रुपयांपेक्षा एक रुपयाही जास्त झाला, तर करदात्याला बंधनकारकपणे आयटीआर-2 फॉर्म भरावा लागेल. चुकीचा फॉर्म भरल्यास कर विवरणपत्र अमान्य ठरवले जाऊ शकते. तसेच, बजेट 2024-25 मधील घोषणेनुसार आता सर्व गुंतवणूक मालमत्तांवरील एलटीसीजीचा दर 12.5 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
काही विशिष्ट परिस्थितीत करदात्यांना आयटीआर-2 चाच वापर करावा लागेल. जर वार्षिक एकूण उत्पन्न 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, शेअर बाजारातील दीर्घकालीन नफा 1.25 लाखावर असेल किंवा अल्पकालीन भांडवली नफा (एसटीसीजी) झाला असेल, तर आयटीआर-2 भरावा लागेल. याव्यतिरिक्त, जर करदाता एखाद्या कंपनीत संचालक असेल, त्याच्याकडे परदेशात मालमत्ता किंवा बँक खाते असेल किंवा अनलिस्टेड शेअर्स असतील, तर आयटीआर-2 भरणे बंधनकारक आहे. तसेच कृषी उत्पन्न 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यासही याच फॉर्मचा वापर करावा लागेल.
अनेकांचा असा समज असतो की, कर सवलतीमुळे कर देय नसल्यास आयटीआर भरण्याची गरज नाही. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते जुन्या कर प्रणालीत 2.5 लाख रुपये आणि नवीन कर प्रणालीत 4 लाख रुपये ही मूळ सवलत मर्यादा आहे. या मर्यादेपेक्षा एक रुपयाही जास्त उत्पन्न असल्यास आयटीआर भरणे कायदेशीररित्या आवश्यक आहे, भलेही कलम 87 ए नुसार रिबेट मिळाल्याने तुमचा कर शून्य का असेना. याला ‘झिरो आयटीआर’ असे म्हणतात.
रिटर्न भरल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत त्याची पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) करणे अनिवार्य आहे. हे काम आधार ओटीपी किंवा नेट बँकिंगद्वारे ऑनलाईन करता येते. पडताळणी न केल्यास विभाग रिटर्नवर प्रक्रिया करणार नाही आणि ते अमान्य मानले जाईल. तसेच, कोणत्याही नोटिशीला दिलेल्या मुदतीत उत्तर न दिल्यास दंड किंवा फी आकारली जाऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, वित्त वर्ष 2025-26 चे आकलन जुन्या ‘आयकर अधिनियम-1961’ अंतर्गतच होईल, नवीन 2025 च्या कायद्यानुसार नाही. नवीन कायद्याचे परिणाम पुढील वर्षीच्या रिटर्नमध्ये दिसून येतील.
