व्यवसाय, डॉक्टरकी, वकीलकी, सल्लागार सेवा, फ्रीलान्सिंग अशा स्वरूपात नफा किंवा कमाई करणाऱ्या व्यक्ती व हिंदू अविभाजित कुटुंबांसाठी (एचयूएफ) आयटीआर-३ फॉर्म लागू होतो. त्यात करदात्यांच्या सोयीसाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
Income Tax Return
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६ साठी (आर्थिक वर्ष २०२४-२५) आयटीआर-३ हा फॉर्म जाहीर केला असून, त्यात करदात्यांच्या सोयीसाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे आहेत...
* पूर्वी शेड्युल एएलमध्ये ५० लाखांहून अधिक मालमत्ता व लायबलिटी असल्यास त्याचा तपशील द्यावा लागत होता. आता ही मर्यादा एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांवरील माहिती देण्याचा बोजा काहीसा हलका होणार आहे.
* २०२४ च्या अर्थसंकल्पानंतर आयटीआरमध्ये एक मोठा बदल म्हणजे दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील (एलटीसीजी) कररचनेत स्पष्ट विभागणी. यासाठी २३ जुलै २०२४ हा आधारदिवस ग्राह्य धरला जाणार असून, त्याआधारे नफा जुळवला जाईल. थोडक्यात, २३ जुलै २०२४ पूर्वी शेअर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडस् यांची विक्री केली असल्यास एक लाखांवरील नफ्यावर १० टक्के एलटीसीजी कर लागेल.
२३ जुलै २०२४ नंतर विक्री झाल्यास १.२५ लाखांवरील नफ्यावर १२.५ टक्के एलटीसीजी कर लागेल. या उद्देशाने नवीन शेड्युल कॅपिटन गेन्समध्ये दोन वेगवेगळे भाग जोडले आहेत. यानुसार २३ जुलैपूर्वी आणि त्यानंतर या दोन्ही प्रकारातील नफा वेगवेगळा दाखवण्याची सोय करण्यात आली आहे.
२३ जुलै २०२४ पूर्वी विकत घेतलेल्या मालमत्तांसाठी करदात्याला आता दोन पर्याय मिळतात.
१) इंडेक्सेशनशिवाय १२.५ टक्के एलटीसीजी कर भरणे.
२) इंडेक्सेशनसह २० टक्के एलटीसीजी कर भरावा (पूर्वीप्रमाणे).
हा लवचिकपणा करनियोजनासाठी उपयुक्त ठरेल.
आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे टीडीएससाठी आता सेक्शननुसार तपशील भरावा लागणार आहे. नवीन आयटीआर-३ फॉर्ममध्ये टीडीएस संबंधित माहिती सेक्शननुसार द्यावी लागणार आहे. म्हणजे, सेक्शन १९४, १९४ अ (व्याजावर टीडीएस), सेक्शन १९४ क (कमिशन व ब्रोकरेजवर टीडीएस) यासारखे कोड आता स्पष्टपणे नमूद करावे लागतील.
तसेच, घरभाड्याची सूट, ८० सी अंतर्गत गुंतवणूक, इ. बाबींसाठी तपशीलवार माहिती मागविण्यात येणार आहे. यामुळे कर कपात कुठल्या आधारावर घेतली हे समजू शकेल. यंदाच्या वर्षी ऑडिट न लागणाऱ्यांसाठी आयटीआर भरण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२५ आहे, तर ऑडिट लागणाऱ्यांसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२५ अशी आहे.
