राधिका बिवलकर
दुसर्याच्या भांडवलावर (कर्जावर) नफा कमवण्याचे दिवस आता संपले असून, अशा गुंतवणूकदारांना आता कराचा मोठा बोजा सहन करावा लागणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये कर्ज घेऊन गुंतवणूक करणार्यांसाठी (लेव्हरेज्ड इन्व्हेस्टर्स) एक धक्कादायक तरतूद करण्यात आली आहे. शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडात कर्जाऊ पैशांनी गुंतवणूक करून कर वाचवण्याचा मार्ग आता बंद होणार आहे.
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांनुसार, लाभांश (डिव्हिडंड) किंवा म्युच्युअल फंड युनिटस्मधून मिळणार्या उत्पन्नावर कोणताही व्याजाचा खर्च वजावट (डिडक्शन) म्हणून दाखवता येणार नाही. एका ठरावीक मर्यादेपर्यंत व्याजावर सवलत देणारी सध्याची तरतूद आता हटवण्यात येणार आहे.
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 57 (कलम 93 म्हणून नमूद) अंतर्गत गुंतवणूकदारांना सध्या व्याजाच्या खर्चावर वजावट मिळवण्याची मुभा आहे. मात्र, ही मर्यादा एकूण लाभांश किंवा म्युच्युअल फंड उत्पन्नाच्या 20 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित होती. आताच्या नव्या प्रस्तावामुळे व्याजाचा खर्च उत्पन्नातून वजा करण्याची सुविधा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फटका नियमित गुंतवणूकदारांपेक्षा कर्ज घेऊन मोठी गुंतवणूक करणार्यांना बसणार आहे.
नव्या नियमांमुळे कर आकारणीच्या पद्धतीत मोठा बदल होणार आहे :
आधीची स्थिती : जर तुम्हाला 100 रुपये लाभांश मिळाला आणि त्यावर तुम्ही 20 रुपये व्याज भरले असेल, तर केवळ 80 रुपयांवर कर आकारला जात असे.
नवी स्थिती : आता तुम्हाला पूर्ण 100 रुपयांवर कर भरावा लागेल. तुम्ही त्यासाठी कितीही व्याज भरले असले, तरी ते वजावट म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही. ‘इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस’ अंतर्गत आता व्याजाचा खर्च वजा करण्यास जागा उरलेली नाही.
हा सुधारित नियम लागू झाल्यानंतर, लाभांश आणि म्युच्युअल फंडातून मिळणार्या उत्पन्नाची गणना व्याजाचा खर्च वजा न करताच केली जाईल. जर तुम्ही शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंड खरेदी करण्यासाठी कर्ज किंवा ‘मार्जिन’चा वापर केला असेल, तर आता त्या व्याजाच्या खर्चाद्वारे तुम्ही तुमचे करपात्र उत्पन्न कमी करू शकणार नाही. संपूर्ण लाभांश किंवा फंडातून मिळणारे उत्पन्न कोणत्याही कपातीशिवाय करपात्र ठरेल.
1. मोठे गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट ट्रेझरी : मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेऊन पोर्टफोलिओ बनवणार्या कंपन्या आणि श्रीमंत गुंतवणूकदारांचा कराचा खर्च आता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
2. रिटेल गुंतवणूकदार : बाजार अस्थिर असताना कर्ज घेऊन गुंतवणूक करणार्या सामान्य गुंतवणूकदारांवरही याचा अत्यंत वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
लेव्हरेज्ड इन्व्हेस्टिंगचा अंत : अनेक मोठे गुंतवणूकदार कमी व्याजावर कर्ज घेऊन ते पैसे शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडात लावत असत. त्या कर्जावर भरलेले व्याज ते आपल्या उत्पन्नातून वजा दाखवून करपात्र उत्पन्न कमी करत असत. आता अशा गुंतवणूकदारांना व्याजाचा खर्च स्वतःच्या खिशातून सोसावा लागेल आणि संपूर्ण उत्पन्नावर कर भरावा लागेल.
