अर्थवार्ता | भारत-न्यूझीलंड व्यापार करार ठरणार गेमचेंजर! १.६ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

* शेअर बाजारातील प्रमुख निर्देशांकांनी दोन आठवड्यांची वाढीची मालिका खंडित करत तीव्र घसरण नोंदवली असून, सेन्सेक्स 999.79 अंकांनी (1.29%) घसरून 76,664.21 वर बंद झाला, तर निफ्टी 275.10 अंकांनी (1.14%) घसरून 23,897.95 वर बंद झाला. आठवडाभरात सेन्सेक्समध्ये 2.33% आणि निफ्टीमध्ये 1.87% घसरण झाली, जी सहा आठवड्यांतील सर्वात खराब साप्ताहिक कामगिरी ठरली. कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास 20% वाढून प्रति बॅरल 107.5 डॉलरवर पोहोचल्याने बाजारावर दबाव वाढला.

* आठवड्यात गुंतवणूकदारांची संपत्ती 4.15 लाख कोटी रुपयांनी घटून एकूण बाजार भांडवल 461.5 लाख कोटीं रु.वर आले. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FPI) 11,444.85 कोटी रु.ची विक्री केली, तर देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) 9,782.05 कोटी रु.ची खरेदी केली. शुक्रवारी एकट्याच दिवशी DII 8,827.87 कोटी रु. चे निव्वळ विक्रेते राहिले, तर ऊखख ने 4,700.71 कोटी रु.ची खरेदी केली. सलग तिसर्‍या सत्रात घसरण नोंदवली गेली असून, आयटी क्षेत्रातील समभागांवर विशेषतः दबाव दिसून आला. अमेरिका-इराण तणाव आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदारांनी नफा-वसुलीचा मार्ग स्वीकारला. वाढलेल्या तेलाच्या किमती, परदेशी गुंतवणुकीची बाहेर पडणारी रक्कम आणि कमजोर कमाईच्या अंदाजामुळे बाजारातील अस्थिरता वाढल्याचे स्पष्ट झाले.

* रुपयाने गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात मोठी साप्ताहिक घसरण नोंदवत आठवड्यात 1.43% घसरला असून, डॉलरच्या तुलनेत दर 92.93 वरून 94.26 पर्यंत खाली आला. शुक्रवारी रुपया 94.25 वर बंद झाला, जो मागील सत्राच्या तुलनेत 14 पैशांनी किंवा 0.15% ने कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षात रुपया जवळपास 4.9% घसरला असून, आशियातील सर्वात कमजोर चलन ठरला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आठवड्यात सुमारे 20% वाढून प्रति बॅरल 107 डॉलरवर पोहोचल्याने रुपयावर दबाव वाढला. आरबीआयने डॉलर विक्रीद्वारे हस्तक्षेप करत रुपयाची घसरण काही प्रमाणात रोखली असून, 94.30 रु. च्या आसपास पातळी नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आयातदारांकडून वाढलेली डॉलरची मागणी आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे रुपयावरील दबाव कायम राहिल्याचे बाजारातील तज्ज्ञांनी नमूद केले.

* भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेमेंटस् बँक क्षेत्रात मोठी कारवाई करत पेटीएम पेमेंटस् बँकेचा परवाना रद्द केला असून, 2024 जानेवारीपासून बँकेची बहुतांश कामे थांबलेली होती. 2015 मध्ये परवाना मिळाल्यानंतर 2017 मध्ये कामकाज सुरू झाले होते; मात्र केवायसी, तंत्रज्ञान प्रणाली आणि निधी प्रवाहातील त्रुटींमुळे गेल्या दोन वर्षांत कठोर निर्बंध लादले गेले. जानेवारी 2024 पासून नवीन ठेवी स्वीकारणे, नवीन ग्राहक जोडणे आणि मुख्य बँकिंग व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली होती.

* भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी होणार असून, सुमारे 20 अब्ज डॉलर (सुमारे 1.6 लाख कोटी रु.) गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. करारानुसार अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाणार असून, भारताने सुमारे 30% क्षेत्रात संरक्षण कायम ठेवले आहे. दुग्ध व्यवसाय न्यूझीलंडच्या एकूण निर्यातीपैकी 34% असून, हा क्षेत्र करारातून वगळण्यात आला आहे.

* प्रधानमंत्री जनधन योजनेतील ठेवी 3.09 लाख कोटी रु. वर पोहोचल्या असून, खात्यांची संख्या 580.6 दशलक्ष झाली आहे. एप्रिल 2024 मध्ये ही संख्या 520.1 दशलक्ष होती, म्हणजे एका वर्षात सुमारे 60 दशलक्ष खात्यांची वाढ झाली आहे.

* फ्रान्सच्या एडीपी समूहाने जीएमआर एअरपोर्टस्मधील 7.3% हिस्सा सुमारे 10,100 कोटी रु. ना विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्यवहारानंतर एडीपीचा हिस्सा 32.3% वरून 25% पर्यंत कमी होईल, तर जीएमआर समूहाचा हिस्सा 34.9% वरून 42.2% पर्यंत वाढेल.

* अ‍ॅमेझॉनने भारतात सुमारे 2,800 कोटी रु. गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली असून, 2025 मध्ये आधीच 2,000 कोटी रु. गुंतवणुकीची योजना होती. या गुंतवणुकीतून 17 नवीन फुलफिलमेंट सेंटर्स, 6 सॉर्टेशन सेंटर्स आणि 75 डिलिव्हरी स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. देशभरात 300 पेक्षा अधिक मायक्रो-फुलफिलमेंट केंद्रे कार्यरत आहेत.

* मार्च महिन्यात कच्च्या तेलाच्या आयातीत मोठी घट नोंदवली गेली असून, आयात 18.9 दशलक्ष टनांवर आली, जी मागील वर्षातील 22.8 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत लक्षणीय कमी आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात 24.5% घसरून 4.6 दशलक्ष टनांवर आली. भारताचा एकूण आयात खर्च 137.2 अब्ज डॉलर इतका नोंदवला गेला.

* जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेस आणि अ‍ॅलिअन्झ यांच्यात 50:50 भागीदारीत जनरल इन्शुरन्स व्यवसायासाठी संयुक्तकंपनी स्थापन करण्यात येणार असून, भारतातील 3.36 लाख कोटी रु.च्या नॉन-लाईफ इन्शुरन्स बाजारात स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.

* डिजिटल पेमेंटस्साठी नवीन नियमांनुसार 15,000 रु. पर्यंतच्या व्यवहारांसाठी ओटीपीची गरज राहणार नाही. 15,000 रु. ते 1 लाख रु. दरम्यानचे व्यवहार अतिरिक्तप्रमाणीकरणाशिवाय करता येणार आहेत. ग्राहकांसाठी अनिवार्य अलर्ट, मजबूत सुरक्षा आणि पूर्ण नियंत्रण यांसारखे बदल लागू करण्यात आले आहेत.

* जीएसटी कपातीमुळे जीवन विमा प्रीमियम संकलन 4.6 लाख कोटी रु. च्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले असून, खासगी विमा कंपन्यांचा बाजारातील हिस्सा 43% पर्यंत वाढला आहे, तर एलआयसीचा हिस्सा 57% राहिला आहे.

* देशांतर्गत सागरी विमा जोखीम निधी 12,980 कोटी रु.च्या सार्वभौम हमीसह स्थापन करण्यात येणार असून, यामुळे विमा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. भारताच्या सागरी व्यापारात 70% प्रमाण आणि 95% मूल्य असूनही विमा क्षेत्रात परदेशी कंपन्यांवर मोठे अवलंबित्व आहे. या पूलद्वारे मशिनरी, कार्गो, संरक्षण व युद्ध जोखीम या सर्व प्रमुख विभागांना संरक्षण मिळणार आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षानंतर फ्रेट दर 60-80% वाढले असून, युद्ध जोखीम प्रीमियम 0.05% वरून 0.25%-0.50% पर्यंत वाढला आहे. भारतीय विमा क्षमतेसाठी सुमारे 750 कोटी रु.ची अंडररायटिंग क्षमता असून, स्थानिक क्षमता वाढवण्यावर भर दिला आहे.

* 17 एप्रिल 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाची परकीय गंगाजळी 2.362 अब्ज डॉलरनी वाढून 703.308 अब्ज डॉलरवर पोहोचली, तर मागील आठवड्यात ती 3.825 अब्ज डॉलरनी वाढून 700.946 अब्ज डॉलर होती. परकीय चलन मालमत्ता 1.481 अब्ज डॉलरनी वाढून 557.463 अब्ज डॉलरवर गेली, तर सोन्याचा साठा 790 दशलक्ष डॉलरनी वाढून 122.133 अब्ज डॉलर झाला. विशेष आहरण हक्क (SDR) 78 दशलक्ष डॉलरनी वाढून 18.841 अब्ज डॉलरवर पोहोचले. यापूर्वी 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात परकीय गंगाजळी 728.494 अब्ज डॉलरच्या उच्चांकावर पोहोचली. पश्चिम आशियातील तणावामुळे त्यानंतरच्या आठवड्यांत गंगाजळीत घट झाली होती.