

प्रसाद पाटील
वाढत्या आयुर्मानामुळे निवृत्तीनंतरचे २५ ते ३० वर्षे आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी राहणे हे आजच्या पिढीसमोरील सर्वात मोठे नियोजन बनले आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीकडे निवृत्तीच्या वेळी २ कोटी रुपयांचा निधी जमा असेल आणि तिला वार्षिक ८ लाख रुपयांची गरज असेल, तर पैसे काढण्याचा दर अत्यंत काळजीपूर्वक ठरवावा लागतो.
महागाईचा दर दरवर्षी ६ टक्क्यांनी वाढत राहिल्यास, सुरुवातीला पुरेशी वाटणारी मासिक ६५,००० रुपयांची रक्कम पुढील १२ वर्षांत दुप्पट म्हणजेच १,३०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचते आणि सामान्य खर्च भागवणे कठीण होऊन बसते. यावर उपाय म्हणून जागतिक स्तरावर ४ टक्के पैसे काढण्याच्या नियमाचा पुरस्कार केला जातो. या सूत्रानुसार, निवृत्तीच्या पहिल्या वर्षी एकूण जमा निधीच्या केवळ ४ टक्के रक्कम वार्षिक खर्चासाठी काढावी आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी महागाईच्या दरानुसार त्या रकमेत थोडी वाढ करावी. जर संपूर्ण निधी केवळ ६ ते ७ टक्के व्याज देणार्या बँक ठेवींमध्ये ठेवला, तर कर आणि महागाईमुळे निधी १५ ते २० वर्षांत संपुष्टात येऊ शकतो. त्यामुळे निवृत्तीनंतरच्या निधीतील किमान ३० ते ४० टक्के हिस्सा इक्विटी म्युच्युअल फंड किंवा हायब्रीड योजनांमध्ये गुंतवलेला असणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक वित्त व्यवस्थापनात निवृत्तीच्या नियोजनाला वयाच्या 30 व्या वर्षापासूनच सुरुवात करणे हिताचे ठरते. घरखर्चासाठी ५०, जीवनशैलीसाठी ३० आणि बचतीसाठी २० टक्के या सूत्राचे पालन करून गृहकर्ज आणि इतर कर्जाचा बोजा निवृत्तीपूर्वीच पूर्णपणे संपवला पाहिजे. स्वतंत्र आरोग्य विमा कवच निवृत्तीनंतरही सुरू ठेवल्यास उपचारांचा मोठा खर्च निवृत्ती निधीला धक्का लावू शकत नाही.