केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. जीएसटी परिषदेने (GST Council) खते आणि कृषी रसायनांवरील (agricultural chemicals) जीएसटी दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता सल्फ्युरिक ॲसिड, नायट्रिक ॲसिड, अमोनिया, बायो-पेस्टिसाईड्स आणि मायक्रोन्युट्रिएंट्स यांसारख्या महत्त्वाच्या कृषी उत्पादनांवर पूर्वीच्या १२% ते १८% जीएसटीच्या तुलनेत केवळ ५% जीएसटी लागेल. हा निर्णय २२ सप्टेंबरपासून म्हणजेच आजपासून लागू झाला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि देशातील कृषी उत्पादनाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
शेतीमध्ये खते आणि रसायनांचा खर्च नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय राहिला आहे. सल्फ्युरिक ॲसिड आणि अमोनियासारख्या मूलभूत रसायनांचा वापर केवळ खते बनवण्यासाठीच होत नाही, तर पिकांची गुणवत्ता आणि उत्पादन वाढवण्यासाठीही होतो.
जीएसटी दरांमध्ये कपात झाल्यामुळे या उत्पादनांच्या किमती थेट कमी होतील. याचा थेट फायदा शेतकऱ्याला मिळेल. आता शेतकरी कमी किमतीत ही उत्पादने खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे त्यांचा एकूण शेती खर्च कमी होईल.
या निर्णयाचा एक आणखी मोठा फायदा म्हणजे पर्यावरणासाठी चांगल्या असलेल्या बायो-पेस्टिसाईड्स आणि मायक्रोन्युट्रिएंट्सना प्रोत्साहन मिळेल. जीएसटी कमी झाल्यामुळे ही उत्पादने स्वस्त होतील, ज्यामुळे शेतकरी जैविक आणि शाश्वत शेतीकडे (sustainable farming) अधिक सहजतेने वळू शकतील. हा निर्णय सरकारची “ग्रीन ॲग्रीकल्चर” या धोरणाशी सुसंगत आहे.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी कपातीमुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादन खर्च कमी होईल. यामुळे, दीर्घकाळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. या निर्णयाचा केवळ लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांनाच नाही, तर कृषी-व्यवसाय कंपन्यांनाही फायदा होईल. खते आणि रसायनांच्या किमती कमी झाल्याने अन्न उत्पादन वाढेल, ज्यामुळे देशाची अन्नसुरक्षाही मजबूत होईल. एकंदरीत, जीएसटी परिषदेचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून तो कृषी क्षेत्राला पुन्हा एकदा मोठी गती देईल.
