* भारतीय शेअर बाजार डॉलरच्या तुलनेत ‘मंदी’मध्ये गेला असून, बीएसई डोलेक्स 30 निर्देशांक 8,418.89 वरून 6,482.11 पर्यंत घसरत सुमारे 23.01% घसरण नोंदवली आहे. या काळात परदेशी गुंतवणूकदारांनी सुमारे 47.1 अब्ज डॉलर (रु.4.17 लाख कोटी) किमतीचे समभाग विकले असून, विशेषतः मार्च 2026 मध्ये 14.2 अब्ज डॉलरची मोठी विक्री झाली. रुपया 83.64 वरून 93.11 प्रति डॉलरपर्यंत घसरल्याने डॉलरच्या द़ृष्टीने परतावा अधिकच कमी झाला आहे. बीएसई डोलेक्स 30 हा एक निर्देशांक असून, तो सेन्सेक्समधील 30 प्रमुख कंपन्यांची कामगिरी डॉलरमध्ये मोजतो. त्यामुळे रुपयाच्या चढ-उताराचा परिणाम लक्षात घेऊन परदेशी गुंतवणूकदारांना वास्तविक परतावा समजण्यासाठी हा निर्देशांक महत्त्वाचा मानला जातो. रुपयामध्ये सेन्सेक्सची घसरण सुमारे 14.6% असली तरी डॉलरमध्ये ती 23% पर्यंत वाढली आहे. जागतिक तुलनेत भारतासह फिलिपिन्स (-25.35%) आणि इंडोनेशिया (-19.30%) या बाजारांमध्ये मोठी घसरण दिसून आली. अमेरिकेतील बाँड यिल्ड 3.75% वरून 4.79% पर्यंत वाढल्याने उदयोन्मुख बाजारातून निधी बाहेर जाण्याचा दबाव वाढला. तथापि, देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी सुमारे रु. 12.53 लाख कोटींची गुंतवणूक करून काही प्रमाणात आधार दिला आहे. एकूणच, रुपयाची कमजोरी, एफपीआय विक्री आणि जागतिक तणाव यामुळे भारतीय बाजार डॉलरच्या द़ृष्टीने दबावाखाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
* अमेरिकेने पेटंट औषधांवर 100% पर्यंत शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव दिला असून, हा परिणाम सुमारे 12 अब्ज डॉलर किमतीच्या औषध आयातीवर होऊ शकतो. काही कंपन्यांसाठी शुल्क 20% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याची तरतूद आहे, तर सवलती 2029 पर्यंत लागू राहू शकतात. या निर्णयामुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम औषध उत्पादक कंपन्यांवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच जागतिक स्तरावर औषधांच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्तकेली जात आहे.
* भारत सरकारने रु. 7,280 कोटींच्या योजनेद्वारे रेअर अर्थ मॅग्नेट उत्पादनासाठी अमेरिका, यूकेसह 14 देशांना आमंत्रित केले आहे. यामध्ये रु. 750 कोटी कॅपिटल सबसिडी आणि रु. 6,450 कोटी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. भारताकडे सुमारे 6.5 दशलक्ष टन रेअर अर्थ ऑक्साईड साठा असूनही प्रक्रिया क्षमता कमी आहे. ही योजना राबवून देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला चालना देणे हा मुख्य उद्देश आहे.
* जीएसटी संकलन मार्च महिन्यात रु. 2 लाख कोटींवर गेले असून, वार्षिक आधारावर 8.8% वाढ नोंदवली आहे. निव्वळ जीएसटी महसूल रु. 1.77 लाख कोटी राहिला, तर एकूण वार्षिक संकलन रु.22.22 लाख कोटींवर पोहोचले. सीजीएसटी रु. 40,549 कोटी, एसजीएसटी रु. 53,268 कोटी आणि आयजीएसटी रु. 1.06 लाख कोटी इतके संकलन झाले. या वाढीमुळे देशातील उपभोग आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत असल्याचे संकेत मिळतात.
* डिजिटल व्यवहारांमध्ये, मार्च महिन्यात यूपीआय व्यवहारांचा सरासरी दैनिक व्यवहार रु. 95,243 कोटी राहिले. लहान व्यापारी आणि ग्रामीण भागातही डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढत असल्याने ही वाढ अधिक टिकाऊ असल्याचे मानले जात आहे.
* एअर इंडियाचे नुकसान आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये रु. 20,000 कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंतच्या 9 महिन्यांत कंपनीला रु. 16,000 कोटींचा तोटा झाला, तर आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये एकूण नुकसान रु. 10,864 कोटी होते. वाढत्या इंधन किमती, ऑपरेशनल अडचणी आणि जागतिक तणाव यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे.
* पश्चिम आशियातील तणावामुळे भारताचे एलपीजी आयात मार्च महिन्यात मोठ्या प्रमाणात घटले असून, ते सुमारे 2.04 दशलक्ष टनांवरून 1.12 दशलक्ष टनांवर आले, म्हणजेच जवळपास 45% घट झाली. जानेवारीत हे आयात 2.23 दशलक्ष टन होते, त्यामुळे सलग तिसर्या महिन्यात घट नोंदवली गेली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणार्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने हा मोठा धक्का बसला आहे. कारण, भारताच्या सुमारे 90% एलपीजी आयातीचा मार्ग याच क्षेत्रातून जातो. या घटेमुळे देशांतर्गत गॅस उपलब्धता आणि किमतींवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
* भांडवली बाजारात आर्थिक वर्ष 2025-26 अखेरीस सेन्सेक्सने नकारात्मक कामगिरी नोंदवली असून, निर्देशांक सुमारे 7.06% घसरला आहे. वर्षअखेरीस सेन्सेक्स 71,947.55 वर बंद झाला, तर निफ्टी 5.05% घसरून 22,331.40 वर आला. मार्च महिन्यातच गुंतवणूकदारांची सुमारे रु. 51.09 लाख कोटींची संपत्ती कमी झाली. परदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात विक्री केल्याने आणि जागतिक तणावामुळे बाजारावर दबाव कायम राहिला.
