सी. ए. सतीश डकरे
- टीडीएस (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्सेस) : या अंतर्गत पगार, व्याज, फी, इ. उत्पन्न देताना कर कपात केला जातो.
- टीसीएस (टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्सेस) : या अंतर्गत स्क्रॅप, वाहन विक्री, काही वस्तूंची विक्री करताना कर गोळा केला जातो.
दोन्ही प्रणालींचा उद्देश एक म्हणजे कर आधीच गोळा करणे आणि करचोरी टाळणेहा होय.
- नवीन कायद्यातील मुख्य बदल: यात जुन्या कलमांची (सेक्शन्स) पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कायदा अधिक सोपा आणि व्यवस्थित केला आहे. यासाठी अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. त्यामुळे कायदा समजायला सोपा झाला आहे.
टीडीएस प्रक्रिया आता अधिक डिजिटल आणि सोपी झाली आहे. यात रिटर्न फाइलिंग अधिक सुलभ करण्यात आले आहे. टीडीएस स्टेटमेंटस् पूर्व-भरलेले (प्री-फील्ड) मिळतील. ऑनलाईन मंजुरी प्रक्रिया जलद झाली आहे. नियम न पाळणार्यांवर जास्त टीडीएस लागू होऊ शकतो. यामुळे रिपोर्टिंग आणि ऋेीा 26अड/अखंड प्रणाली अधिक मजबूत झाली आहे.
या बदला अंतर्गत काही व्यवहारांवर टीसीएस लागू करण्याचे नियम अधिक स्पष्ट केले आहेत. यात मोठ्या व्यवहारांवर विशेष लक्ष ठेवले जाते. याचे दर काही ठिकाणी सोपे आणि समतोल केले आहेत. तसेच सर्व रिपोर्टिंग पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आलेले आलेले आहे. नियम न पाळणार्यांवर जास्त टीसीएस लागू होऊ शकतो.
करदात्यांवर होणारे परिणाम पुढीलप्रमाणे आहेत.
फायदे :
या बदलामुळे सुलभीकरण अधिक सोपे होईल. तसेच स्वयंचलनामुळे होणार्या चुका कमी होतील. त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
आव्हाने :
सद्याची बदललेली नवीन प्रणाली समजून घ्यावी लागेल. ग्राहकांसाठी असलेली जुनी सॉफ्टवेअर अपडेट करावी लागतील. पारंगत तंत्रज्ञांबरोबरच व्यावसायिकांना नवीन बदल शिकावे लागतील.
सनदी लेखापाल (सीए) आणि कर व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचे ः
- नवीन नियम व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक ठरेल. तसेच ग्राहकांना योग्य सल्ला देणे गरजेचे आहे. कारण होणारा गोंधळ टाळता येईल. सुलीभकरणाचे वेळापत्रक नीट ठेवणे महत्त्वाचेअसेल.
कर प्रशासनातील सुधारणा
- पूर्णपणे डिजिटल प्रणालीचा अवलंब असल्यामुळे जलद परतावा आणि दुरुस्ती प्रक्रिया तत्काळ करता येईल. यासोबत डेटा ट्रॅकिंग अधिक मजबूत होईल.
1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे टीडीएस आणि टीसीएस मधील बदल हे कर प्रणाली अधिक डिजिटल, सोपी आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. यामुळे करदात्यांसाठी सुलभीकरण सोपे होईल आणि सरकारसाठी कर संकलन अधिक प्रभावी करता येईल.
नवीन ‘फॉर्म 121’ लागू : ‘15 जी’ व ‘15 एच’ फॉर्म रद्द
केंद्र सरकारने आयकर प्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत एप्रिल 2026 पासून ‘फॉर्म 121’ हा नवीन एकत्रित स्वघोषणा फॉर्म लागू केला आहे.
यापूर्वी वापरले जाणारे फॉर्म ‘15 जी’ आणि फॉर्म ‘15 एच’ हे दोन्ही फॉर्म आता रद्द करण्यात आले असून, त्यांच्या ऐवजी सर्व व्यक्ती तसेच हिंदू अविभाजित कुटुंब (एचयूएफ) साठी एकच फॉर्म 121 लागू करण्यात आला आहे.
या नवीन फॉर्मद्वारे करदाते आपले एकूण उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी असल्याची घोषणा करतात. त्यामुळे बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील व्याज, लाभांश आणि इतर पात्र उत्पन्नावर टीडीएस कापला जाणार नाही.
फॉर्म 121 मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला असून, पॅन आधारित माहिती आपोआप भरली जाते. तसेच डिजिटल अझख खपींशसीरींळेप आणि ठशरश्र-ढळाश तरश्रळवरींळेपमुळे चुकीची माहिती सादर होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
या बदलामुळे ‘15 जी’ किंवा ‘15 एच’ निवडण्याचा गोंधळ पूर्णपणे दूर झाला असून, करदात्यांसाठी एकसंध आणि सोपी प्रक्रिया उपलब्ध झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रणालीमुळे टीडीएस संबंधित चुका कमी होतील, प्रक्रिया अधिक जलद होईल आणि करदाते तसेच वित्तीय संस्थांना मोठा फायदा होईल. करदात्यांनी फॉर्म 121 सादर करण्यापूर्वी आपली पॅन व केवायसी माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
