PF Rules Change | पीएफ नियमांमध्ये बदल

विवेक कुलकर्णी

सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ईपीएफ (Employees' Provident Fund) नियमांमधील बदलांवर अनेक संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आल्या आहेत. आतापर्यंत नोकरी गेल्यानंतर दोन महिन्यांत संपूर्ण पीएफ रक्कम काढता येत होती, मात्र आता ही मुदत 12 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच पेन्शन फंड ((EPS) काढण्यासाठी 36 महिन्यांची अट ठेवण्यात आली आहे.

सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या ईपीएफ नियमांतील बदलात कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती बचतीमागील भविष्यकालीन सामाजिक सुरक्षिततेचा हेतू स्पष्ट केला आहे. 10 वर्षांच्या पेन्शनसेवेचे उद्दिष्ट कायम ठेवण्यासाठी पाऊल ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीनंतर निर्माण झालेल्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर केंद्रीय भविष्यनिर्वाह निधी आयुक्त (CPFC) रमेश कृष्णमूर्ती यांनी यापूर्वी सरकारची भूमिका सविस्तर मांडली आहे. ते म्हणतात, पूर्वी बेरोजगारी आल्यावर लोकांना दोन महिन्यांतच संपूर्ण पीएफ काढता येत होता. त्यामुळे ते ईपीएफओ सदस्यत्वातून बाहेर पडत होते आणि पुन्हा नोकरी लागल्यावर नव्याने खाते उघडत होते. यामुळे त्यांचा ‘पेन्शनेबल सर्व्हिस पीरियड’ म्हणजेच किमान 10 वर्षांचा पेन्शनसाठी आवश्यक सेवा कालावधी खंडित होत होता. त्यामुळेच सरकारने असा निर्णय घेतला की सदस्यांनी आपल्या खात्यातील किमान 25 टक्के रक्कम ही कायम ठेवावी, जेणेकरून त्यांचे दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा लाभ टिकून राहतील. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचारी वर्गाला त्यांच्या निधीवरील प्रवेश अधिक सुलभ होणार आहे.

पूर्वीचे नियम काय?

आधी केवळ निवृत्ती किंवा बेरोजगारीच्या स्थितीतच संपूर्ण निधी काढण्यास परवानगी होती. त्यात कर्मचार्‍याला बेरोजगारीनंतर 1 महिन्यानंतर 75 टक्के रक्कम आणि 2 महिन्यांनंतर उर्वरित 25 टक्के रक्कम काढण्याची तरतूद होती.

तसेच निवृत्तीनंतर मात्र कोणतीही मर्यादा नव्हती. याचबरोबर अंशतः पैसे काढण्याची जास्तीत जास्त मर्यादा 90 टक्के होती. त्यात विशेषतः घर खरेदी, बांधकाम किंवा ईएमआय परतफेडीसाठीची तरतूद होती.

25टक्के ‘मिनिमम बॅलन्स’ - सामाजिक सुरक्षा जपण्याचा प्रयत्न

आयुक्त कृष्णमूर्ती यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत हा तरुणांचा देश आहे. आजचे तरुण कार्यबल 2055-2060 पर्यंत निवृत्त होईल. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी भक्कम सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था तयार करून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच 25 टक्क्यांचा ‘मिनिमम लॉक-इन बॅलन्स’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित 75 टक्के रक्कम ही सदस्यांना आवश्यकतेनुसार सहजपणे उपलब्ध राहील. तसेच त्यांनी स्पष्ट केले की, विशेषप्रसंगी सदस्यांना वर्षातून दोन वेळा आपल्या पात्र शिल्लक रकमेपैकी 100 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी असेल.

कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, ही विथड्रॉवल प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित असणार आहे. अंशतः पैसे काढण्याचे सर्व दावे आता 100 टक्के स्वयंचलित पद्धतीने निकाली काढले जातील. कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार नाही, त्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि त्रासमुक्त होईल.

अंतिम सेटलमेंट आणि पेन्शन काढण्याच्या मुदतीत बदल करताना ईपीएफच्या मुदतपूर्व अंतिम सेटलमेंटचा कालावधी हा 2 महिन्यांवरून 12 महिने करण्यात आला आहे. अंतिम पेन्शन काढण्यासाठीचा कालावधी 2 महिन्यांवरून 36 महिने करण्यात आला आहे. या सुधारित तरतुदीमुळे सदस्यांना त्यांच्या निवृत्ती निधीवर नियंत्रण राखत तातडीच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याची मुभा मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

या नव्या नियमावर अनेक कर्मचार्‍यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नोकरी गेल्यावर लगेच पीएफमधील रक्कम हातात मिळाल्याने त्या व्यक्तीला आर्थिक संकटावर मात करणे सोपे होते. मात्र आता नव्या नियमानुसार 12 महिने प्रतीक्षा करावी लागल्याने बेरोजगारीच्या काळात उत्पन्नाचा स्रोत पूर्णपणे बंद होईल. तरीदेखील सरकारचा उद्देश, लोकांनी आपली निवृत्तीची बचत वेळेपूर्वी संपवू नये आणि भविष्यात पेन्शनचे संरक्षण राहावे, हाच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एकंदरीत परिणाम पाहता या निर्णयांमुळे ईपीएफ सदस्यांना अधिक लवचिकता, जलद प्रक्रिया आणि निवृत्ती बचत कायम राखत तत्काळ निधी मिळवण्याची संधी मिळणार आहे. कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या तर्कशुद्धीकरणामुळे सदस्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि निवृत्ती काळात पुरेशी बचत सुनिश्चित राहील. सीबीटीच्या या निर्णयांमुळे कर्मचारी वर्गासाठी भविष्य निर्वाह निधी योजना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यावहारिक होणार आहे. त्यामुळे हा बदल कामगार कल्याणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.

नवीन निर्णयांनुसार प्रमुख बदल

सीबीटीने विद्यमान गुंतागुंतीच्या तरतुदींना एकत्र करून एक सुसंगत व सोपा नियम तयार केला आहे. त्यानुसार आता अंशतः पैसे काढण्याच्या तीन प्रमुख श्रेणी असतील.

आवश्यक गरजा - यामध्ये आजार, शिक्षण, विवाह याचा समावेश आहे.

गृहनिर्माण गरजा विशेष परिस्थिती

पैसे काढण्याचे नवीन नियम करताना सदस्यांना काही सवलतीही बहाल केल्या आहेत. त्यानुसार

कर्मचार्‍याला शिक्षणासाठी पैसे काढण्याची परवानगी आता 10 वेळा मिळेल.

लग्नासाठी पैसे काढायचे असतील तर त्याची 5 वेळा परवानगी मिळेल. (पूर्वी या दोन्हींसाठी एकत्रित 3 वेळा मर्यादा होती.)

तसेच किमान सेवा अट ही फक्त 12 महिने ठेवण्यात आली आहे - सर्व प्रकारच्या अंशतः पैसे काढण्यासाठी ही एकसमान अट असेल.

विशेष परिस्थिती म्हणून आता सदस्यांना कोणतेही कारण नमूद करण्याची आवश्यकता नाही. (पूर्वी नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी, संस्था बंद, साथीचे रोग इत्यादी कारणेही नमूद करावी लागत होती.)