नियमानुसार विविध व्यवसाय किंवा वैयक्तिक पातळीवर रोख व्यवहार करताना मर्यादा आखून दिलेली आहे. एखादी व्यक्ती ती मर्यादा ओलांडत असेल तर जबर दंड आकारला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने रोखीच्या व्यवहारांना चाप बसविण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी अनेक उपाय केले, त्याला सकारात्मक प्रतिसादही मिळत आहे. तरीही ग्रामीण भागात प्रामुख्याने काळा पैसा बाळगणार्या लोकांकडून रोखीचे व्यवहार अजूनही होताना दिसतात. म्हणूनच प्राप्तिकर विभाग वेळोवेळी छापे घालून अशा व्यवहारांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करत असते.
नियमानुसार विविध व्यवसाय किंवा वैयक्तिक पातळीवर रोख व्यवहार करताना मर्यादा आखून दिलेली आहे. एखादा व्यक्ती ती मर्यादा ओलांडत असेल तर जबर दंड आकारला जाऊ शकतो. म्हणून रोखीचे व्यवहार टाळायला हवेत. ऑनलाईन व्यवहारावर भर देत व्यवहारात पारदर्शकता ठेवणे सर्वांचे कर्तव्य आहे.
व्यवहारात काळा पैशाचा वापर रोखण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने लक्ष ठेवले जाते. गरज भासल्यास निर्बंधही लादले जाते. संबंधितांचे खातेही गोठविण्यात येते. एखादा व्यक्ती प्राप्तिकर कायद्याचे नियम मोडत असेल तर त्यास प्राप्तिकर कायद्यानुसार मिळणार्या करसवलतीचा लाभ मिळणार नाही. रोखीच्या व्यवहाराचे नियम कसे आहेत, ते जाणून घेऊ.
स्वत:चा व्यवसाय करणारा कोणताही व्यक्ती एका दिवसात दहा हजारांपेक्षा अधिक रोखीने व्यवहार करत असेल तर तो प्राप्तिकर कायद्यानुसार कोणत्याही सवलतीला पात्र राहत नाही. वाहतूकपोटी देखील 35 हजार रुपये रोखीची मर्यादा निश्चित केली आहे. ही मर्यादा केवळ साध्या खर्चापुरती मर्यादित नसून मालमत्ता खरेदीच्या व्यवहारातही लागू आहे. अशावेळी नियम मोडून व्यवहार केल्यास तुम्ही रिबिटसाठी दावा करू शकत नाहीत.
प्राप्तिकर कायद्याची सवलत ही रोखीबरोबरच अन्य कारणासाठी होणार्या व्यवहारावर देखील दिली जाते. प्रारंभी आरोग्य विम्यापोटी हप्ता भरताना कलम 80 डी नुसार दिला जाणारा करसवलतीचा लाभ हा रोखीबरोबरच अन्य मार्गाने केलेल्या भरणावरही दिला आहे. एवढेच नाही तर आरोग्य विमा नसलेल्या आणि उपचारापोटी दररोज खर्च करणार्या व्यक्तीवरही रोख खर्चासाठी बंधने घातली आहेत. म्हणून एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने रोखीने औषधांची खरेदी केल्यास कलम 80 डी नुसार त्यास करसवलत मिळणार नाही. पण, कलम 80 डी नुसार आरोग्य तपासणीचे शुल्क रोखीने भरले जात असेल तर कुटुंब आणि आई-वडिलांसाठी पाच हजार रुपयांपर्यंत कपातीचा वेगळा दावा करता येऊ शकतो. ही रक्कम कलम 80 डी नुसार कमाल खर्चाच्या आत आहे.
रोख देणगीसाठी कलम 80 जी नुसार कपातीचा दावा करण्यासाठीही रकमेची मर्यादा आखली आहे. यानुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणगी रोख स्वरुपात देता येणार नाही. यापेक्षा अधिक प्रमाणात देणगी रोखीत दिल्यास कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
केवळ खर्चापोटीच नाही तर कर्जफेडीपोटीही वीस हजारांपेक्षा अधिक रक्कम रोख स्वरुपात घेण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे. तुम्ही कायद्याचे उल्लंघन करत कर्ज घेत असाल तर प्राप्तिकर विभाग रोखीने स्वीकारलेली रक्कम किंवा फेडलेल्या रक्कमेएवढाच दंड आकारू शकते. अर्थात, वीस हजार रुपयांची मर्यादा ही प्रत्येक व्यवहारांसाठी निश्चित केलेली नाही. तरीही कर्जाच्या खात्यात रोखीने भरल्यानंतर वीस हजारांपेक्षा अधिक रक्कम राहत असेल किंवा त्याचा भरणा करताना वीस हजारांपेक्षा अधिक रक्कम रोख स्वरुपात काढून घेतली जात असेल तर अशावेळी दंड आकारला जाऊ शकतो. बँक, सरकार, सरकारी कंपन्या किंवा महामंडळ, सरकार आणि सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या संस्थांंना परस्परांशी व्यवहार करताना या नियमांतून वगळले आहे.
मोठे व्यवहार रोखीने होण्यापासून टाळण्यासाठी सरकारने कलम 269 एसटीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्कम रोखीने स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हे निर्बंध विवाह, वाढदिवसाची पार्टी आदी प्रसंगी तसेच सोन्याची खरेदी, मालमत्ता खरेदी, हॉलिडे पॅकेज, मालमत्तेची दुरुस्ती, सजावट यासारख्या व्यवहारांनाही लागू राहील. पैसे भरणार्यांनी कर कपातीचा दावा केला नसेल तरी ते पैसे स्वीकारण्यावर निर्बंध लागू राहतील.
प्राप्तिकर विभागाचे नियम सर्व प्रकारच्या रोखीच्या व्यवहारांवर लागू आहेत. तसेच सर्व व्यवहार एकाचदिवशी होणे देखील अपेक्षित नाही. यासाठी उदाहरण पाहू. नियमानुसार एखादाकेटरर्स हा विवाहाच्या स्वागत सोहळ्यासाठी एकाच दिवशी किंवा एकापेक्षा अधिक दिवसांत एकूण दोन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने स्वीकारू शकणार नाही. कायद्यात दागिने, मालमत्ता आदी खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांसाठी रोखीने पैसे देण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. मात्र, एकाच व्यवहाराचे मूल्य दोन लाखांपेक्षा अधिक असेल तर विक्रेता अशा व्यवहारात दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्कम रोखीने स्वीकारू शकणार नाही. एवढेच नाही तर कोणताही व्यक्ती एका व्यक्तीकडून एकाचवेळी दोन लाखांपेक्षा अधिक रोखीने भेटदेखील घेऊ शकत नाही. जी मंडळी या नियमांचे उल्लंघन करतील आणि ते दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारत असतील तर त्यांना मिळालेल्या रकमेएवढा दंड आकारला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे पैसे देणार्यांवर हे नियम लागू होत नाहीत.
