केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. विशेषतः आयुर्वेद (एम्स), फार्मा, डिझाईन, तांत्रिक शिक्षण आणि विद्यार्थी सुविधांवर सरकारने विशेष भर दिला आहे. आगामी वर्षांमध्ये शिक्षणाला रोजगार आणि विकासाशी थेट जोडण्याची तयारी सरकार करत असल्याचे संकेत अर्थसंकल्पातून मिळत आहे.
बजेटमध्ये आयुर्वेद शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मोठा पाऊल उचलले आहे. सरकारने घोषणा केली आहे की, देशात 3 नवीन आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जातील. त्यामुळे आयुर्वेद शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तम सुविधा मिळतील आणि या क्षेत्रातील प्रशिक्षित डॉक्टर्सची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल. यासोबतच औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ड्रग टेस्टिंग लॅब्स सुधारित केल्या जाणार आहेत. यासोबतच देशात 5 नवीन विद्यापीठे उघडण्याचीही घोषणा केली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोच सुलभ होईल आणि वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नवीन अभ्यास आणि शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. सरकारने फार्मा क्षेत्रालाही बजेटमध्ये विशेष महत्त्व दिले आहे. त्यानुसार 3 नवीन फार्मास्युटिकल शिक्षण संस्था उघडल्या जाणार आहेत. या संस्थामध्ये औषधांच्या निर्मिती, संशोधन आणि गुणवत्तेवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यामुळे भारताला फार्मा क्षेत्रात अधिक बळकट बनवण्यात मदत होईल.डिजिटल आणि सर्जनशील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी सरकारने एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब सुरू करण्याची योजना आखली आहे.
याअंतर्गत आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने देशातील 15,00 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये अशा लॅब स्थापन केल्या जातील. यामध्ये विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, ॲनिमेशन आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये शिकू शकतील.
