सचिन कुंभोजे
प्रमुख, कोल्हापूर स्टार्टअप नेटवर्क
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो भारतीय स्टार्टअप्स आणि लघु-मध्यम उद्योग क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेणारा एक ‘रोडमॅप’ ठरला आहे. यंदाच्या या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने भारताला केवळ सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था न ठेवता, डीप-टेक आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत.
स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटीची मर्यादा आता 20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा मॅन्युफॅक्चरिंग आणि डीप-टेक स्टार्टअप्सना होईल, ज्यांना यंत्रसामग्री आणि पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या कर्जाची गरज असते.तसेच, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग साठी वाढवलेला 40,000 कोटींचा निधी, हार्डवेअर स्टार्टअप्ससाठी सुवर्णसंधी घेऊन आला आहे. औषधनिर्माण क्षेत्रात भारताचा दबदबा वाढवण्यासाठी बायोफार्मा शक्ती योजनेअंतर्गत 10,000 कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे. भविष्यातील रोजगार निर्मितीचे केंद्र यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ची संकल्पना. ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कंटेंट या क्षेत्रातील संधी ओळखून सरकारने 15,000 शाळा आणि 500 कॉलेजेसमध्ये क्रिएटिव्ह टेक लॅब्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2030 पर्यंत या माध्यमातून 20 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे धाडसी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गुंतवणूक आणि कर सवलतींचे धोरणपरकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने भारतीय डेटा सेंटर्स वापरणाऱ्या विदेशी क्लाउड कंपन्यांना 2047 पर्यंत करसवलत जाहीर केली आहे. यामुळे स्टार्टअप्सना दिलासा मिळाला आहे.
तीन स्तरांवर निधीची तरतूद
फंड ऑफ फंड्स 2.0
(10,000 कोटी): या निधीमुळे विशेषतः नव्या दमाच्या स्टार्टअप्सना आणि वाढीच्या टप्प्यावर असलेल्या कंपन्यांना गुंतवणूक उपलब्ध होईल.
ग्रोथ अँड रेसिलियन्स फंड
(10,000 कोटी): जागतिक आर्थिक चढ-उतार आणि अनपेक्षित अडचणींचा सामना करण्यासाठी हा निधी सुरक्षा कवच असेल.
सेल्फ रिलायंट इंडिया 2.0
(4,000 कोटी अतिरिक्त): प्रगती करणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योगांना इक्विटीच्या स्वरूपात पाठबळ देण्यासाठी ही तरतूद महत्त्वाची
