Budget 2026 | उद्योगांच्या दीर्घकालीन वाढीची दिशा, पण अंमलबजावणीचे आव्हान!

डॉ. अनंत सरदेशमुख, व्यवस्थापन, उद्योग, स्टार्टअप मार्गदर्शक

2014 पासून जो अर्थसंकल्पाचा ढाचा राहिला आहे तोच 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिसून आला आहे. या अर्थसंकल्पात भारतीय उद्योगांसाठी दीर्घकालीन वाढीची दिशा स्पष्ट दिसते. भांडवली खर्च वाढवून पायाभूत सुविधा, उत्पादनक्षमता आणि रोजगारनिर्मिती यांना चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, या सकारात्मक दिशेबरोबरच काही मर्यादा व धोकेही समोर येतात. विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी.

या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठा लाभ म्हणजे मागील प्रमाणेच योजलेली भांडवली खर्चातील लक्षणीय वाढ. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, ऊर्जा आणि रसद पुरवठा म्हणजे लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांतील गुंतवणूक वाढल्याने सिमेंट, पोलाद, भांडवली यंत्रसामुग्री म्हणजे कॅपिटल गुड्स, बांधकाम आणि अभियांत्रिकी उद्योगांच्या थेट मागणीत वाढ होऊ शकते. या प्रकल्पांशी जोडलेल्या पुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणावर मध्यम, लघु उद्योग सहभागी असल्याने त्यांनाही अप्रत्यक्ष फायदा होण्याची शक्यता आहे. उत्तर पूर्व भारतासाठी 5000 विद्युत वाहने खरेदीची घोषणा या उद्योगाला चालना देईल.

उत्पादन क्षेत्रावर विशेष भर देत बायो-फार्मा, तसेच अपेक्षेप्रमाणे सेमिकंडक्टर आणि उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत. यामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक मजबूत स्थान मिळू शकते. आयुर्वेदिक औषधांच्या निर्यातीला चालना ,सहाय्य,आर्थिक मदत हे या क्षेत्रातील अनेक मध्यम आस्थापनांना व्यापार वृद्धीच्या संधी उपलब्ध करून देतील. सध्याची जागतिक राजकीय परिस्थिती , अमेरिकेने चालू ठेवलेले सीमा शुल्क धोरण बघता, दीर्घकालीन दृष्टीने हे उपाय उच्च-कौशल्य रोजगार, निर्यात वाढ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला चालना देणारे ठरू शकतात. याचा राष्ट्रीय उत्पादन ग्राहक मागणी वाढीवर काय परिणाम होईल हे मात्र या आजच्या अर्थसंकल्प मांडणीतून स्पष्ट होत नाही.

मध्यम, लघु साठी काही निधीवाढ, कर्जसुलभीकरण आणि ‌‘स्वयंपूर्ण भारत‌’ प्रकारच्या योजनांचे बळकटीकरण हेही सकारात्मक पाऊल आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास यामुळे भांडवलाचा तुटवडा कमी होऊ शकतो आणि लहान उद्योगांच्या विस्ताराला मदत मिळू शकते.

तथापि, अर्थसंकल्पातील अनेक उपायांचा परिणाम मध्यम ते दीर्घकालीन आहे. मध्यम आणि लघु उद्योगा समोरची सर्वात मोठी समस्या, तरलता, खेळते भांडवल , देयक विलंब हे ट्रेड या योजने अंतर्गत केलेल्या सक्षमीकरणाने कितपत उपयोगी ठरेल हे पहावे लागेल. कर्ज वितरणातील अडथळे-यावर तातडीचा आणि ठोस धोरण उपाय दिसत नाही. घोषणा आहेत, पण नेहमीच्या यंत्रणेतील अनुभवलेल्या संथ अंमलबजावणीमुळे याचे फायदे कितपत मिळतील लहान उद्योगांपर्यंत लाभ कितपत पोहोचतील हे बघावे लागेल.

कर व अनुपालन सुधारणा जरी उद्योगस्नेही असल्या, तरी त्यांचा प्रत्यक्ष फायदा प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांना अधिक होण्याची शक्यता आहे. सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी कर-अनुपालन खर्च, तांत्रिक अडचणी आणि डिजिटल प्रक्रियांचा भार अजूनही मोठा आहे. जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता-महागाई, भू-राजकीय तणाव आणि व्यापारातील अडथळे यामुळे उत्पादन खर्च वाढण्याचा धोका कायम आहे. ‌‘आत्मनिर्भरता‌’ धोरण उपयुक्त असले तरी ते संतुलित नसेल तर स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होऊ शकतो. या अर्थसंकल्पाला 6 गुण देणे योग्य ठरेल.