

केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि औषधनिर्माण क्षेत्रासाठी बायोफार्मा उत्पादन, संशोधन आणि कुशल मनुष्यबळावर विशेष भर दिला आहे.
बायोफार्मा शक्ती
अर्थमंत्र्यांनी बायोफार्मा शक्ती या नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रमाची घोषणा केली. पुढील पाच वर्षांसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह भारताला बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. हा उपक्रम कर्करोग, मधुमेह आणि ऑटोइम्यून विकारांवरील प्रगत उपचारांमध्ये देशांतर्गत क्षमता मजबूत करेल, ज्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.
संशोधन आणि शिक्षण
बायोफार्मा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तीन नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च स्थापन करण्याचा आणि सात विद्यमान संस्थांचे अद्ययावतीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, औषध विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी देशभरात 1,000 मान्यताप्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साईटस्चे जाळे निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे.
मानसिक आरोग्य : निमहंस 2.0
मानसिक आरोग्याकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधत सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील पायाभूत सुविधांचा विस्तार जाहीर केला आहे. उत्तर भारतात रांची आणि तेजपूर येथे निमहंस 2.0 स्थापन केले जाईल, जे मानसिक आरोग्य आणि न्यूरोसायन्सेसमधील उपचार, शिक्षण आणि संशोधनासाठी प्रादेशिक केंद्र म्हणून काम करतील.
वैद्यकीय पर्यटन आणि मनुष्यबळ विकास
भारताचा जागतिक ठसा उमटवण्यासाठी, राज्य सरकारे आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीत पाच प्रादेशिक वैद्यकीय पर्यटन केंद्रे विकसित केली जातील. यामध्ये आधुनिक वैद्यकीय उपचारांसोबतच आयुष आधारित उपचारांचा समन्वय साधला जाईल.विशेषतः टायर-2 आणि टायर-3 शहरांमधील आरोग्य सेवांमधील तफावत दूर करण्यासाठी बहुकौशल्य असलेल्या आरोग्य व्यावसायिकांचे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
कर्करोग रुग्णांना दिलासा
उपचार अधिक परवडणारे व्हावेत यासाठी अर्थसंकल्पात 17 महत्त्वाच्या कर्करोग औषधांवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. आयातीमुळे वाढणाऱ्या औषधांच्या किमती कमी झाल्यामुळे दीर्घकालीन उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
दुर्मीळ आजारांवरील औषधांचाही समावेश
कर्करोगाच्या औषधांसोबतच अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, आणखी सात दुर्मीळ आजारांचा सीमा शुल्क सवलतीमध्ये समावेश केला जाईल. ज्या औषधांचे, वैद्यकीय अन्नाचे आणि विशेष उपचारांचे उत्पादन देशात होत नाही, त्यांच्या वैयक्तिक आयातीसाठी ही सवलत लागू असेल.