- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, ज्येष्ठ विश्लेषक
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा ‘विकसित भारत 2047’ या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचा पाया भक्कम करणारा आहे. विशेषतः यातील तरतुदी पाहता विकसित भारताचा आधार म्हणून शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर सर्वाधिक भर दिला जात असल्याचे दिसून येते.
भारतामध्ये जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे. त्याचप्रमाणे जेनेरीक मेडि सीनचे सर्वाधिक उत्पादन करणारा देश म्हणून भारताचा जगात वरचष्मा आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्रांमध्येही भारताने आपला प्रभाव जागतिक स्तरावर उमटवलेला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून या तिन्ही क्षेत्रांवर अधिक भर दिला असल्याचे दिसते.
दुसरे म्हणजे आयुर्वेदोपचारांसारख्या क्षेत्रामध्ये भारताचे ऐतिहासिक काळापासून प्राविण्य आहे. ही ‘सॉफ्ट पॉवर’ जगभरामध्ये विस्तारण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये तीन केंद्रीय आयुर्वेद इन्स्टिट्यूटची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याखेरीज औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात बंगळुरूमध्ये असणाऱ्या ‘नीमस’ या संस्थेप्रमाणेच उत्तर भारतातही तशा प्रकारची संस्था उभी करण्यात येणार आहे.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने शिक्षण क्षेत्रामध्ये एक विसंगती निर्माण झाली होती. ती म्हणजे, पारंपरिक शिक्षण आणि उद्योगजगताची गरज यामधील अंतर. याचा परिणाम म्हणजे आज पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही अनेकांना रोजगार मिळत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ने ती भरून काढण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. आता उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील संलग्नता वाढवण्यासाठी उद्योग आणि विद्यापीठे एकत्र असणारे हब बनवण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती गठित केली जाणार आहे. या माध्यमातून ‘एज्युकेशन टू एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रायजेस’ अशी एक शृंखला तयार करण्यात येणार आहे.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे केंद्र सरकारने यंदा शिक्षणातील डिझाईनवर विशेष भर दिला आहे. यासंदर्भातील एक अद्ययावत संस्था मुंबईमध्ये उभी केली जाणार आहे. तसेच पूर्व भारतात नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे डिझाईन शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण होईल. सेमीकंडक्टर, एआय, मिशन या क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासाबरोबरच आता डिझायनिंगचा विचारही प्राधान्याने पुढे आला आहे, ही बाब देशातील सर्जनशील तरुणांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. ऑरेंज इकॉनॉमीच्या दृष्टीने हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. तसेच या माध्यमातून शिक्षणाला व्यावसायिक रुप देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.
मेक इन इंडियाच्या दृष्टिकोनातून शिक्षण व्यवस्था तयार करणे, कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि गारमेंट, जेम्स अँड ज्वेलरी, लेदर, फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या निर्यातीच्या वाढत्या संधी असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये मोठी झेप घेण्यासाठीची पूर्वतयारी म्हणून डिझायनिंगकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पहिल्यांदाच विचार करण्यात आला आहे. याखेरीज सरकारने सध्याच्या ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी’चे श्रेणीवर्धन करून त्याचे रूपांतर ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटी’ मध्ये करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पातून मांडला आहे.
