* आर्थिक वर्ष 2025-26 वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडला. मध्यमवर्गासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये दिलासा देण्यात आला. नवीन कर आकारणी रचनेनुसार (पशु ढरु ठशसळाश) 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा 7 लाख रु. होती. नोकरदारवर्गासाठी 75 हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन अधिकचे मिळणार आहे. यानुसार नोकरदारवर्गाला 12 लाख 75 हजार रु. उत्पन्नार्पंत आयकर भरावा लागणार नाही. या नव्या कर प्रणालीमुळे 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या नागरिकांची 80 हजार रुपये, 18 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांची 70 हजार रुपये, तर 25 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांची 1 लाख 10 हजार रुपयांपर्यंतची कर बचत शक्य होईल; परंतु या उत्पन्नामध्ये भांडवली उत्पन्न (कॅपलगेनचा) समावेश नसेल. यासंदर्भात नवीन आयकर विधेयक येत्या आठवड्यात संसदेत मांडले जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या कर सवलतीमुळे केंद्र सरकारच्या थेट कर उत्पन्नाच्या महसुलात (डायरेक्ट टॅक्स रेव्हेन्यू) 1 लाख कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 24 लाखांपेक्षा अधिकच्या उत्पन्नावर मात्र 30 टक्क्यांचा कर आकारला जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएसची मर्यादा दुपटीने वाढवून थेट 1 लाख करण्यात आली. लघू उद्योजकांना स्मार्ट क्रेडिट कार्ड मिळणार. एमएसएमई लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी 20 कोटींपर्यंतचे क्रेडिट गॅरंटी कव्हर मिळणार. चामड्याची पादत्राणे बनवणार्यांसाठी नवीन प्रोत्साहनपर योजना अंमलात आणली जाणार. या क्षेत्रात नवे 22 लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट. भारतीय डाक विभाग (पोस्ट खाते) नवीन स्वरूपात पुढे आणले जाणार. सध्या सुरू असणार्या सेवांसोबतच एक लॉजिस्टीक कंपनी म्हणून पोस्टाची प्रतिमा तयार केली जाणार. यासाठी ग्रामीण भागातील दीड लाख पोस्ट ऑफिसचे दळणवळण आणि वाहतुकीच्या द़ृष्टीने अद्ययावतीकरण (अपग्रेडेशन) केले जाणार.
* 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये भारताच्या वित्तीय तुटीचा आकडा जीडीपीच्या 4.4 टक्क्यांवर रहाणार असल्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. कमीत कमी वित्तीय तुटीचा आकडा हे सशक्त अर्थव्यवस्थेचे लक्षण समजले जाते. चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा 4.8 टक्क्यांवर रहाण्याचा अंदाज आहे. यावर्षी एकूण उत्पन्न 34.96 लाख कोटी रुपये असेल. त्यापैकी कर उत्पन्न 28.37 लाख कोटी असेल असा अंदाज आहे. सरकारचा एकूण खर्च 50.65 लाख कोटी असेल, असा अंदाज आहे.
* विमा क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घोषणा. देशातील विमा कंपन्यांमधील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा (FDI इन्व्हेस्टमेंट) 74 टक्क्यांवरून थेट 100 टक्क्यांवर नेण्यात आली; परंतु विम्यापोटी भारतात जमा होणार प्रीमियमचा निधी हा भारतातच गुंतवण्याची अट घालण्यात आली आहे.
* कर्करोग आणि संबंधित गंभीर आजारांवर वापरल्या जाणार्या एकूण 36 जीवनावश्यक औषधांना सीमा शुल्कमधून (कस्टम ड्युटी) वगळण्यात आले. तसेच इतर 6 जीवनावश्यक औषधांवरील सीमा शुल्क कर 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. पुढील 3 वर्षांमध्ये देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे.
* न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनअंतर्गत भारतात अणू ऊर्जानिर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी 20 हजार कोटींचा निधी दिला जाणार. यामध्ये लघू क्षमतेचे न्यूक्लिअर रिअॅक्टर प्रकल्प उभारण्याचा उद्देश आहे.
* बजाज समूहाची गृह कर्ज पुरवठा करणारी कंपनी बजाज हाऊसिंग फायनान्सचा डिसेंबर तिमाहीचा निव्वळ नफा मागील वर्षीच्या तुलनेत 25 टक्के वधारून 548 कोटी झाला. एकूण निव्वळ व्याज उत्पन्न (नेट इंटरेस्ट इन्कम) 25 टक्के वाढून 806 कोटी तसेच एकूण उत्पन्न 25 टक्के वाढून 933 कोटी झाले. 31 डिसेंबर 2024 च्या आकडेवारीनुसार कंपनीचे व्यवस्थापन अंतर्गत भांडवलमूल्य 26 टक्के वधारून 1 लाख 8 हजार कोटींवर गेले. एकूण अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 0.29 टक्के, तर निव्वळ अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 0.13 टक्के झाले.
* ऑनलाईन अर्थसल्ले अथवा भांडवल बाजारांविषयी टिप्पणी करणार्या फिन्फ्लुएन्सर्सवर सेबीचा बडगा. नोंदणीकृत सल्लागार अथवा ब्रोकरेज कंपन्या फिन्फ्लुएन्सर्सना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ देऊन कोणतेही संबंध ठेवू शकणार नाही. अशा फिन्फ्लुएन्सर्सना शैक्षणिक कारणासाठी (For Educational Purpose only) देखील चालू शेअर्स मार्केटच्या कपंन्यांच्या समभागांतील (शेअर्स) चढ-उतारांवर भाष्य करता येणार नाही. डाटा वापरायचाच झाला, तर कमीत कमी तीन महिन्यांपूर्वीचा वापरावा लागेल.
* केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला. आर्थिक वर्ष 2025-2026 मध्ये देशाचा जीडीपी वृद्धी दर 6.3 ते 6.8 टक्क्यांदरम्यान राहण्याचे सूतोवाच करण्यात आले. कृषी क्षेत्र 3.8 टक्के, उद्योग क्षेत्र 6.2 टक्के, तर सेवा क्षेत्र 7.2 टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 चा आढावादेखील या अहवालात घेण्यात आला. बेरोजगारीचा दर यावर्षी 3.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीदरम्यान महागाई दर 4.9 टक्क्यांवर आला, तर एकूण 2024 चा विचार करता महागाई दर 5.4 टक्के इतका होता.
* देशातील महत्त्वाची दुचाकी उत्पादक कंपनी बजाज ऑटोचे डिसेंबरअखेरच्या तिमाहीचे निकाल जाहीर. बजाज ऑटोच्या निव्वळ नफ्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत 3.3 टक्क्यांची वाढ झाली. कंपनीचा नफा मागील वर्षी असणार्या 2042 कोटींच्या तुलनेत 2109 कोटी झाला. कंपनीचा महसूलदेखील 12114 कोटींवरून 5.7 टक्के वाढून 12807 कोटी झाला. एकूण वाहन विक्री 2.2 टक्के वधारून 1.22 दशलक्ष इतकी झाली.
* तोट्यातील सरकारी कंपन्या विकण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील. यामध्ये नऊ कंपन्यांची विक्री करण्यासंबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचे समजते. नॅशनल टेक्स्टाईल कार्पोरेशन आणि तिच्या पाच उपकंपन्या (आर्थिक वर्ष 2021 मधील तोटा 344 कोटी), स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एकूण तोटा 1083 कोटी), पीईसी (एकूण 340 कोटी तोटा) या कंपन्यांच्या विक्रीसंबंधी चर्चा सुरू. केंद्र सरकारकडन अशा 176 डबघाईला आलेल्या कंपन्यांची सूची तयार करण्यात आली असून यापैकी 60 टक्के उद्योग बंद करण्यात येणार असून किंवा उर्वरित उद्योगांचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
* आदित्य बिर्ला उद्योग समूहाची महत्त्वाची कंपनी अल्ट्राटेक सिमेंट ही हायडेल्बर्ग सिमेंट इंडिया कंपनी खरेदी करण्याच्या तयारीत. जर्मनीची हायडेल्बर्ग ही कंपनी भारतातील या सिमेंट कंपनीचा 69 टक्के हिस्सा 3381 कोटींना विक्री करण्याची शक्यता आहे. अल्ट्राटेकसोबतच अदानी समूह आणि जेएसडब्ल्यू सिमेंटदेखील हिस्सा खरेदीसाठी उत्सुक असल्याचे समजते. सध्या भारतीय सिमेंट उद्योगात बाजार हिस्सा वाढवण्यासाठी अदानी समूह आणि आदित्य बिर्ला समूहाची चढाओढ सुरू आहे. विविध तुलनेने लहान सिमेंट उत्पादक कंपन्या खरेदी करून उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न दोन्ही कंपन्यांकडून केला जात आहे.
* पोलाद उत्पादन क्षेत्रातील टाटा समूहाची महत्त्वाची कंपनी टाटा स्टीलचा एकूण निव्वळ नफा 43.4 टक्क्यांनी घटून 295.49 कोटींवर खाली आला. डिसेंबर अखेर संपलेल्या तिमाहीत उत्पन्न मागील वर्षी असणार्या 55539.77 कोटींवरून 53351.13 कोटींवर खाली आले.
* 24 जानेवारी अखेर संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी 5.574 अब्ज डॉलर्सनी वधारून 629.557 अब्ज डॉलर्स झाली.
