बॅकिंग व्यवस्थेत अनेक उणिवा असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने बँकिंग दुरुस्ती कायदा 2024 आणला असून त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आता लोकसभेत हे बिल मंजूर झाले आहे. या विधेयकानुसार मोठा बदल म्हणजे बँकेत खाते उघडताना चार नॉमिनी करता येणार आहेत.
काही काळापूर्वी खाते उघडताना केवळ एकच नाव देणे बंधनकारक असायचे. त्यापूर्वीही तर नॉमिनी नसतानाही खाते सुरू होत असे. कारण हा कॉलम ऐच्छिक असायचा. नॉमिनी नसलेल्या खात्यांची संख्या मोठी असल्याने आज देशभरातील बँकांत 78 हजार कोटी रुपये पडून आहेत. परंतु त्यावर दावा करण्यास कोणीही येत नाही. नॉमिनी नसलेले आणि खातेधारकही नसलेले काही प्रकरणे आहेत. परिणामी बँकेत पैसे पडून आहेत. नियमानुसार नोंद असल्याशिवाय हे पैसे कुटुंबातील अन्य सदस्यांना देता येत नाही. कालांतराने नियमात बदल झाला. खाते सुरू करताना नॉमिनी असणे बंधनकारक करण्यात आले. याचा उद्देश मृत्यूनंतर खात्यातील पैसा संबंधित व्यक्तीला हस्तांतरित करणे. सध्याच्या नियमानुसार एकाच व्यक्तीचे नाव लिहू शकत असत, परंतु आता नव्या नियमानुसार एकापेक्षा अधिक लोकांचे नाव खात्याला नॉमिनी म्हणून देता येऊ शकते. शिवाय विमा आणि एचयूएफ खात्याच्या सुविधेमुळे अनेक नॉमिनीची सुविधा दिल्याने संयुक्त खातेधारकांना आणि वारसदारांना खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर पैसे मिळू शकतील. या बदलाचा उद्देश ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण होऊ नये.
मध्यंतरी आरबीआयने बँकेत असलेल्या पैशाdayन विशेष मोहीम राबविली. त्याचे समाधानकारक परिणाम समोर न आल्याने या नियमांत बदल करण्याची वेळ आली. आता पीपीएफमध्ये देखील एकापेक्षा अधिक नॉमिनी करणे शक्य आहे. आरबीआयने म्युच्युअल फंड आणि अन्य आर्थिक कपन्यांना देखील दावा न केलेले पैसे त्यांच्या योग्य वारसदारास किंवा मालकास पोचवावे, असे निर्देश दिले आहेत. तरीही मार्च 2024 पर्यंत अशा प्रकारच्या निधीत वाढ होऊन ती 78 हजार कोटींवर पोचली आहे. बँकांनी ही रक्कम दाव्यांमार्फत वितरण करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु यश आले नाही. यासंदर्भात जाहीराती, मेसेज पाठवूनही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, पण नव्या कायद्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारची क्लिष्टता निर्माण होणार नाही, हे देखील तितकेच खरे.
बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक 2024 मध्ये सहकारी बँकांसंबधी देखील काही बदल करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. शिवाय विधेयकात लेखा परीक्षकांना देण्यात येणारे मानधन निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य बँकांना देण्याबाबतची तरतूद केली आहे. या विधेयकाचीं घोषणा अर्थमंत्र्यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केली होती. अर्थात विरोधकांकडून त्यास विरोध केला जात आहे. त्यांच्या मते, सहकारी बँका राज्याच्या कक्षेत येतात आणि त्यांच्याविषयी कायदे तयार करण्याचा अधिकार राज्यांचा असून हे सरळ सरळ राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे, पण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. या विधेयकांत आणखी एक बदल आहे. यानुसार कंपनीच्या संचालकांच्या ‘सबस्टॅन्शियल इंटरेस्ट’ची नव्याने संकल्पना मांडण्यात आली आहे. यानुसार तीन लाखांच्या निधीत वाढ करत तो दोन कोटी केला आहे. अर्थात दीर्घकाळानंतर यात बदल केला आहे. प्रत्यक्षात आपल्या बँकिंग व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत अणि त्या वेळोवेळी दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. या त्रुटींमुळेच खातेधारकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. परंतु आता नव्या नियमानुसार काही सुधारणा होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
