बँक खात्यांतील नामांकन प्रक्रियेत (नॉमिनेशन) मोठा बदल घडवून आणणारा ‘बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025’ येत्या 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होत आहे. या सुधारणा बँकिंग प्रणालीमध्ये दाव्याच्या निपटार्यात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि एकसमानता आणण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत.
मुळात हा कायदा 15 एप्रिल 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता. त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, कायद्याच्या तरतुदी केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करेल त्या तारखेला लागू होतील, आणि यातील वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी स्वतंत्र तारखा ठरवल्या जाऊ शकतात. याआधी, 29 जुलै 2025 रोजी अर्थमंत्रालयाकडून जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार काही तरतुदी - म्हणजेच कलम 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 आणि 20 या दि. 1 ऑगस्ट 2025 पासून अंमलात आल्या आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, आता ‘एक बँक ग्राहक तिच्या खात्यात जास्तीत जास्त चार नामांकित व्यक्ती निवडू शकते,’ असे म्हटले आहे. या नव्या तरतुदींनुसार ग्राहकांना दोन प्रकारचे नामांकन पर्याय मिळणार आहेत.
1. एकत्र नामांकन (गेळपीं छेाळपरींळेप) : ग्राहक चार व्यक्तींना एकाच वेळी नामांकित करू शकतो आणि प्रत्येकासाठी ‘हक्काचा वाटा किंवा टक्केवारी’ निश्चित करू शकतो. यात एकूण वाटप 100 टक्के असावे, ज्यामुळे ग्राहकाच्या मृत्यूनंतर निधीचे वितरण स्पष्ट आणि पारदर्शक पद्धतीने होईल.
2. क्रमिक नामांकन (डर्र्शिींशपींळरश्र छेाळपरींळेप) : ग्राहक चार नामांकित व्यक्ती निश्चित करू शकतो, ज्यात पुढील नामांकित व्यक्ती फक्त वरच्या नामांकिताच्या मृत्यूनंतरच हक्कदार होते. यामुळे उत्तराधिकार आणि दाव्याच्या सेटलमेंटमध्ये सातत्य व स्पष्टता राहते. तसेच, सेफ्टी लॉकर आणि सुरक्षित कस्टडीतील वस्तूंसाठी फक्त क्रमिक नामांकनांना परवानगी असेल.
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ‘बँकिंग कंपन्या (नामांकन) नियम, 2025’ लवकरच प्रसिद्ध केले जातील. या नियमांमध्ये अनेक नामांकने करण्याची, रद्द करण्याची आणि बदल करण्याची प्रक्रिया तसेच विहित फॉर्म्सची सविस्तर माहिती दिली जाईल. हे नियम सर्व बँकांमध्ये एकसमानपणे अंमलात आणले जातील.
बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 अंतर्गत एकूण ‘19 सुधारणा’ करण्यात आल्या असून, त्या पाच प्रमुख कायद्यांशी संबंधित आहेत.
* रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934
* बँकिंग नियमन कायदा, 1949
* स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1955
* बँकिंग कंपन्या (अॅक्विझिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) कायदा, 1970
* आणि 1980
1) आयईपीएफ हस्तांतरण : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (झडइ) दावा न केलेले शेअर्स, व्याज आणि बाँड रिडेम्प्शन रक्कम ‘गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी (खएझऋ)’मध्ये हस्तांतरित करण्याची मुभा मिळू शकेल.
2) लेखापरीक्षकांचे वेतन : बँकांना त्यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांना मोबदला देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत, ज्यामुळे लेखापरीक्षण गुणवत्ता आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
3) साधारण व्याज मर्यादा वाढ : ‘साधारण व्याज’ची मर्यादा 5 लाखांवरून 2 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. 1968 नंतरची ही पहिली वाढ आहे.
4) सहकारी बँक संचालकांचा कार्यकाळ : सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ हा 8 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे हा बदल 97 व्या घटनादुरुस्तीशी सुसंगत ठरतो.
या कायद्याचे उद्दिष्ट बँकिंग क्षेत्रातील शासन मानके मजबूत करणे, आरबीआयला अहवाल देण्यामध्ये एकसमानता आणणे, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण वाढवणे, आणि ग्राहकांच्या सोयीसाठी सुधारित नामांकन सुविधा प्रदान करणे हे आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या मते, या तरतुदींच्या अंमलबजावणीमुळे ठेवीदारांना त्यांच्या पसंतीनुसार नामांकन करण्याची अधिक लवचिकता मिळेल, तसेच बँकिंग प्रणालीमध्ये दाव्याच्या सेटलमेंटमध्ये एकसारखेपणा, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल.
थोडक्यात - ग्राहकांसाठी यामुळे,
खातेधारकाला चार नामांकित व्यक्ती ठेवण्याची मुभा.
टक्केवारीनुसार वाटप ठरवता येईल.
क्रमिक किंवा एकत्रित नामांकन - दोन्ही पर्याय उपलब्ध.
सेटलमेंट प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जलद निपटारा.
बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 हा बँकिंग क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे ग्राहकांचा विश्वास वाढेल, वारसांना दाव्याचे निराकरण सुलभ होईल आणि बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणखी मजबूत होईल, असे केंद्र सरकार-अर्थमंत्रालयाचे मत आहे.
