म्युच्युअल फंड तसेच रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीबाबत भांडवल बाजार नियामक 'सेबी' संस्थेने नियम अधिक कडक केले. डीएचएफएल, आयएल अँड एफएस, एस्सेल समूह हे व्यवसाय रोख्यांचा व्याजहप्ता थकवल्यानंतर सेबीची कठोर भूमिका. यापुढे म्युच्युअल फंडांना कोणत्याही एकाच क्षेत्रात कमाल 20 टक्क्यांपर्यंत गुंतवूणक करता येणार. लिक्विड फंडांना लिक्विड मालमत्तेत 20 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक तसेच एकूण समभाग भांडवलापैकी तारण असलेल्या समभागांचे प्रमाण 20 टक्क्यांपुढे गेल्यास प्रवर्तकांना स्पष्टीकरण द्यावे लागणार. गतसप्ताहात निफ्टी आणि सेन्सेक्स निर्देशांकाने अनुक्रमे 64.75 आणि 200.15 अंकांची वाढ दर्शवून 11788.85तसेच 39394.64 अंकांच्या पातळीवर बंदभाव दिला. निफ्टी आणि सेन्सेक्स निर्देशांकात एकूण 0.55 टक्के व 0.51 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
एचडीएफसी बँकेची गैरबँकिंग उपशाखा (एन बी एफ सी) एचडीबी फायनान्शिअल लवकरच स्टॉक एक्स्चेंजवर आयपीओद्वारे लिस्ट होण्याची शक्यता. साधारणपणे 1000 ते 1050 च्या किंमत पट्ट्यानुसार 80हजार कोटींचे बाजारभांडवल उभे करण्याची कंपनीची क्षमता असल्याचे जाणकारांचे मत. सोन्याच्या भावाने 35 हजारांचा टप्पा ओलांडला. गतसप्ताहसात 24 कॅरेटसाठी 35100 च्या जवळपास, तर 22 कॅरेटसाठी 34200 रुपयांच्या दरम्यान प्रती 10 ग्रॅम सोन्याची विक्री झाल्याचे सराफ व्यावसायिकांचे प्रतिपादन. महिन्याच्या सुरुवातीला 33 हजारांवर असलेला भाव थेट 35 हजारांवर पोहोचल्याने सराफ बाजाराला पुन्हा सुवर्ण झळाळी. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याने 1400 डॉलर्स प्रतिआऊंस हा मागील 6 वर्षांचा उच्चांकी भाव गाठला.
आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये चालू खात्याची तूट भारताच्या जीडीपीच्या तुलनेच्या 2.1 टक्क्यांवर पोहोचली. आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये चालू खात्याची तूट जीडीपीच्या तुलनेत 1.8 टक्के होती. 2018 साली तूट 48.7 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. त्याचप्रमाणे 2019 साली ही तूट वाढून 57.2 अब्ज डॉलर्स इतकी झाली. चालू खात्यातील तुटीचा मागील सहा वर्षांचा उच्चांक. भारताची परकीय गंगाजळी 21 जून रोजी संपलेल्या सप्ताहात 4 अब्ज डॉलर्सनी वधारून विक्रमी अशा 426.4 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. यापूर्वी 13 एप्रिल 2018 रोजी परकीय गंगाजळीने 426 अब्ज डॉलर्सचा स्तर गाठला होता.
खासगी क्षेत्रातील बलाढ्य 'अॅक्सिस बँक' हिस्सा विक्रीद्वारे 10 हजार कोटींचा निधी उभा करण्यासाठी प्रयत्नशील. व्यवसाय वृद्धी आणि विस्तारीकरणासाठी हा निधी वापरला जाणार. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये आतापर्यंत करविभागाकडून 64700 कोटींचा करपरतावा (टॅक्स रिफंड) दिला गेला. मागील संपूर्ण आर्थिक वर्षात 1.61 लाख कोटींचा परतावा दिला असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्रतिपादन. पायाभूत सेवा सुविधा निर्मिती क्षेत्रात काम करणारी बलाढ्य कंपनी लार्सन अँड टुब्रोला बक्सर, बिहार या ठिकाणी ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे 7 हजार कोटींचे काम मिळाले.
उद्योग समूहावरचे कर्ज कमी करण्यासाठी इमामी कंपनीच्या प्रवर्तकांनी 10 टक्के हिस्सा 1230 कोटींना भांडवल बाजारात विकला. विक्रीपश्चात प्रवर्तकांचा कंपनीतील हिस्सा 52.74 टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनी एअरटेलने 22 हजार कोटींचे कर्ज मुदतीआधी फेडले. राईट्स इश्यूद्वारे मिळालेल्या 25 हजार कोटींचा निधी कर्जफेडीसाठी वापरण्यात आला. परंतु लंडन स्टॉक एक्स्चेंजवर पदार्पण करणार्या 'एअरटेल आफ्रिका' कंपनीला पदार्पणात निराशा; लिस्टिंगनंतर समभाग 16 टक्के कोसळला.
लघू बचत योजना व्याजदरात 0.10 टक्क्यांची कपात. एनएससी, किसान विकास पत्र, पीपीएफचे व्याजदर 0.10 टक्क्यांनी खाली येणार. आर्थिक वर्ष 2020च्या पहिल्या दोन महिन्यात भारताची आर्थिक तूट उद्दिष्टाच्या 52 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. मे महिन्यापर्यंत आर्थिक तुटीने 3.66 लाख कोटींचा आकडा पार केला. जी-20 परिषदेमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्ये जागतिक स्तरावर चिंतेचा विषय बनलेल्या व्यापारयुद्धावर चर्चा. परस्पर समन्वयाने तोडगा काढण्याचा निर्णय. तसेच येऊ घातलेल्या 5-जी तंत्रज्ञान क्षेत्रात, निर्मिती क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्याचे दोन्ही देशांचे आश्वासन.
