नव्या वर्षातील नवे आर्थिक बदल
चंद्रशेखर चितळे
जानेवारीपासून इंग्रजी आणि आणि गुढीपाडव्यापासून मराठी नववर्षाची सुरुवात होत असली तरी आर्थिक नववर्ष 1 एप्रिलपासून सुरू होते. अर्थसंकल्प फेब्रुवारी महिन्यात संसदेत मांडला जात असला तरी त्यातील करबदल आणि अन्य योजनांची अमलबजावणी 1 एप्रिलपासून सुरू होत असते. नवे आर्थिक वर्ष आर्थिक हक्क, जबाबदार्‍या आणि नियमांमध्ये नवे बदल घेऊन येते. उद्योगजगत तसेच सर्वसामान्य व्यक्‍तींंनादेखील हे बदल लागू असतात. त्यामुळे, त्यांनी या बदलांची दखल घेणे आवश्यक आहे.
नवे आर्थिक वर्ष 2018-19 ची सुरुवात रविवार दिनांक 1 एप्रिल 2018 पासून झाली आहे. नवे आर्थिक वर्ष आर्थिक हक्क, जबाबदार्‍या आणि नियमांमध्ये नवे बदल घेऊन येते. उद्योगजगत तसेच सर्वसामान्य व्यक्तींनादेखील हे बदल लागू असतात. त्यामुळे, त्यांनी या बदलांची दखल घेणे आवश्यक आहे. आयकर कायद्यामध्ये असे अनेक बदल झाले आहेत. सर्वांनी लक्षात घेण्यासारखे महत्त्वाचे बदल या लेखामध्ये अधोरेखित केले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षापासून प्रत्येक करदात्यांच्या करदायित्वामध्ये वाढ झाली आहे. कारण 3 टक्के शिक्षण अधिभारासोबत नव्याने आरोग्य अधिभार लागू झाल्याने एकंदर अधिभार 4 टक्के झाला आहे. तसेच रुपये 50 लाख ते 1 कोटी उत्पन्न असल्यास आयकरावर 10 टक्के दराने अधिभार लागू झाला तर रुपये 1 कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 15 टक्के अधिभार लागू आहे. परंतु, वर्ष 2016-17 साठी रुपये 250 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 30टक्क्यांऐवजी कमी म्हणजे 25 टक्के दराने आयकर भरावा लागेल. हा लाभ सुमारे 97 टक्के कंपन्यांना उपलब्ध होईल.
समभाग विक्रीवरील भांडवली नफा गेली 14 वर्षे करमुक्त होता. या वर्षापासून दीर्घ मुदतीचा समभाग आणि समभागाधिष्ठित म्युच्युलअल फंडाचे युनिट विक्रीतून होणार्‍या लाभावर 10 टक्के दराने भांडवली नफा कर लागू झाला आहे. लघु मुदतीच्या लाभावर 15 टक्के कर भरणे चालूच राहील. परंतु, रुपये 1 लाखापर्यंत दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर आयकर भरावा लागणार नाही. तसेच 31 जानेवारी 2018 पर्यंत झालेल्या नफ्याच्या रकमेस कर आकारणीमधून वगळले जाईल.
स्टँप ड्युटी :
मुद्रांक शुल्क आकारणीसाठी स्थावर मालमत्ता म्हणजे जमीन, इमारत, बंगला, फ्लॅट, दुकान इत्यादींच्या विक्रीची किंमत आधारभूत धरली जाते. परंतु, व्यवहारामधील काळ्या पैशाचे प्रमाण वाढल्याने सरकारतर्फे स्थावर मालमत्तेचा किमान बाजारभाव ठरविण्याचा कायदा झाला. त्यानुसार, प्रत्येक वर्षी राज्य सरकार असा बाजारभाव ठरवते. चालू आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी मात्र राज्य सरकारने स्थावर बाजारभावामध्ये कोणतीही वाढ सुचविलेली नाही. त्यामुळे, स्थावर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. याच बाजारभावावर आयकराचे दायित्वदेखील ठरते. त्यामुळे, त्यामधून देखील सवलत प्राप्त होईल.
नोकरदार वर्ग :
नोकरदार वर्गास पेमेंंट ऑफ ग्रॅज्युईटी कायद्यानुसार काही लाभ प्राप्त होतात. अशा लाभांमध्ये 28 मार्च 2018 पासून अधिक वाढ केली आहे. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर प्रत्येक वर्गासाठी 15 दिवसांचा पगार ग्रॅज्युईटी म्हणून दिला जातो. अशा ग्रॅच्युईटीच्या रकमेवर रुपये 10 लाखांची असलेली कमाल मर्यादा वाढवून रकमेवर 20 लाख एवढी केली आहे. त्यामुळे, 31 मार्च 2018 रोजी निवृत्त होणार्‍यांना धरून यापुढे सर्वच कर्मचारी आनंदीत होतील.
या बदलामुळे, ग्रॅच्युईटीच्या करपात्र रकमेवरील मर्यादा देखील रुपये 10 लाखांवरून वाढून 20 लाख रुपये झाली आहे. आयकराची देखील त्यामुळे बचत होऊन कर्मचार्‍यांचा आनंद द्विगुणित होईल.
जमीन आणि इमारत विक्री खरेदीनंतर काही महिन्यात करण्याऐवजी 2 वर्षानंतर केल्यास होणारा नफा हा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा ठरेल. अनेक वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेची आधारभूत किंमत 1-4-1981 ऐवजी 1-4-2001 या दोन्हींच्या बाजारमूल्याएवढी होईल. बॉँडमध्ये केलेली गुंतवणूक करमुक्त ठरवेल; मात्र गुंंतवणुकीचा कालावधी तीनऐवजी पाच वर्षे झाला आहे. रोखीने करावयाच्या खर्चावरील आणि घ्यावयाच्या कर्जावरील कमाल मर्यादा रुपये 20,000 आणि घटवून रुपये 10,000 केली आहे. विवरण पत्रक वेळेवर न भरल्यास 31 डिसेंबरपर्यंत रुपये 5000 आणि त्यानंतर रुपये 10,000 चा अतिरिक्त भुर्दंड पडेल. उत्पन्न रुपये 5 लाखांपर्यंत असल्यास हा भार रुपये 1,000 राहील. याच कायद्याने स्त्री कर्मचार्‍यांना बाळंतपणामध्ये मिळणार्‍या सुट्टीचा लाभदेखील देऊ केलेला आहे. अशी रजा ही बारा आठवडे प्राप्त होते. या बाळंतपणाच्या रजेमध्ये वाढ करून ती 26 आठवडे केली आहे. त्यामुळे, स्त्रियांना बाळंतपणाचे कालावधीमध्ये सहा महिने आराम करता येईल, ज्याची जरुरीच असते!
वस्तू आणि सेवा कर :
जीएसटी किंवा वस्तू आणि सेवा कर हा गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून लागू झाला. कायदा आणि नियमांमध्ये गरजेनुसार बदल केले जात आहेत. करचुकवेगिरीला आळा बसावा म्हणून अनेकविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. यामधील एक महत्त्वाकांक्षी बदल 1 एप्रिल 2018 पासून अंमलात आला आहे. तो म्हणजे ई-वे बिल. एका राज्यामधून दुसर्‍या राज्यामध्ये मालाची वाहतूक करावयाची झाल्यास त्यासाठी ई-वे बिल जारी करावे लागेल. जीएसटीच्या संगणक प्रणालीमध्ये आणि वस्तूचे वर्णन, नग, वजन, किंमत इत्यादी बिल तयार केले जाते. या बिलाची कागदी प्रत वाहतूकदारांबरोबर देणे आता अनिवार्य आहे. मालाची एकंदर किंमत रुपये 50,000 पेक्षा कमी असल्यास ई-वे बिल तयार करण्यापासून सवलत आहे. या बदलामुळे जीएसटी चुकवण्यास मज्जाव होईल.