कोरोना लस आणि विमा | पुढारी
अपर्णा देवकर
कोरोनाचे संकट अधिक गडद झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना कोरोनाची बाधा होत आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणही वेगात सुरू आहे. मात्र काही मंडळींना लस घेतल्यानंतर त्याच्या दुष्परिणामाला सामोरे जावे लागत आहे. ही बाब पाहता विमा नियामक संस्था इर्डाने सर्व विमा कंपन्यांना काही सूचना दिल्या आहेत. लस घेतल्यानंतर एखाद्या विमाधारकास साईड इफेक्ट होत असेल, तर आणि तो रुग्णालयात दाखल होत असेल आणि त्यांनी उपचाराच्या खर्चासाठी दावा केला असेल, तर त्याची भरपाई करणे गरजेचे आहे.
देशात कोरेाना वाढतच चालला आहे. दररोज बाधितांच्या संख्येत भर पडत आहे. सरकारकडून कोरोनाचा प्रकोप रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. लॉकडाउन लागू करण्यापेक्षा अधिकाधिक कडक निर्बंध घातले जात आहेत. यामागचे कारण म्हणजे सामान्यांच्या उदरनिर्वाहात खंड पडू नये. अशा स्थितीत कोरोना संकट अधिकच वाढलेले दिसून येते. यादरम्यान कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम सुरू आहे. परंतु काहींना लस घेतल्यानंतरचही कोरोनाची बाधा होत आहे. शिवाय काही मंडळी लस घेतल्यानंतर बाधित झाले नाहीत, परंतु दुष्परिणामामुळे त्यांची तब्येत अधिक बिघडल्याचे उदाहरणे घडली आहेत. ज्यांच्याकडे कोरोनाशी निगडित विमा योजना आहेत, त्या कंपन्या लसीकरणानंतर होणार्‍या उपचाराचा खर्च देत आहेत. परंतु सामान्य आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना मात्र खर्च देण्यास काही कंपन्या नकार देत आहेत. ही बाब इर्डा संस्थेच्या समोर आल्यानंतर त्यांनी तातडीने कार्यवाही करत सर्व विमा कंपन्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. सामान्य पॉलिसीधारकांना देखील लसीकरणानंतर होणार्‍या शारीरिक त्रासापोटी होणार्‍या खर्चाचा मोबदला द्यावा, असे सांगितले आहे.
दावा केल्यानंतर खर्च मिळणार : लस दिल्यानंतर येणारे दुष्पपरिणाम पाहता विमा नियामक संस्थेने म्हटले की, विमा कंपन्यांनी लस घेतल्यानंतर आजारी पडलेल्या लोकांचा खर्च उचलावा. जर एखादा व्यक्‍ती लस घेतल्यानंतर कोणत्याही प्रकारच्या त्रासाला, आजारपणाला सामोरे जात असेल तर त्याचा संपूर्ण खर्च विमा कंपन्यांने देणे बंधनकारक आहे. जर एखाद्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागत असेल, तर विमा कंपनी त्याचा खर्च नाकारू शकत नाही. याशिवाय आजारी व्यक्‍तीला रुग्णालयात बेड मिळाला नाही आणि त्याला खासगी रुग्णालयात जावे लागत असेल, तर त्याचा खर्च विमा कंपन्याने उचलणे आवश्यक आहे. अर्थात खासगी दवाखान्यात उपचार करताना विमा कंपन्यांकडून त्याची खातरजमा केली जाणार आहे. सामान्य आरोग्य विमा असलेल्या नागरिकांना अडचणी आल्यास विमा कंपन्यांना संपूर्णपणे खर्च उचलावा लागेल.
आरोग्य कर्मचार्‍यांचे प्रयत्न सार्थकी : काही काळापूर्वी आरोग्य कर्मचार्‍यांनी विमा नियामक संस्थेला काही गोष्टी निदर्शनास आणून दिल्या. लस दिल्यानंतर काही आरोग्य कर्मचारी आजारी पडत असून काही कंपन्या उपचाराचा खर्च उचलण्यास नकार देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य कर्मचार्‍यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत विमा नियामकने सर्व कंपन्यांना याबाबत सूचना देत खर्च उचलण्याची तंबी दिली.
अन्य आजारांप्रमाणेच कवच : जर एखाद्या व्यक्‍तीकडे कोरेानाशी निगडित विमा पॉलिसी नसेल, परंतु त्याच्याकडे सामान्य पॉलिसी असेल, तर लस घेतल्यानंतर होणार्‍या उपचारापोटीचा खर्च हा अन्य आजारांप्रमाणेच उचलावा, असे सांगितले आहे. उपचाराच्या खर्चासाठी केला जाणारा दावा हा अन्य आजारांसाठी केल्या जाणार्‍या दाव्याप्रमाणेच राहील, असेही इर्डाने नमूद केले आहे.
रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर कवच : कोरोना प्रतिबंधक लस दिल्यानंतर त्याच्या दुष्परिणामामुळे एखादा व्यक्‍ती दवाखान्यात दाखल होत असेल, तर त्याचा संपूर्ण खर्च विमा कंपनी उचलेल. परंतु त्या व्यक्‍तीवर घरीच उपचार सुरू असतील, तर त्याची भरपाई कंपनी देणार नाही. कारण काही जण उपचारापोटीची खोटी वैद्यकीय बिले दाखल करू शकतात, असा संशय इर्डाने व्यक्‍त केला आहे. कोणत्याही नोंदणीकृत डॉक्टरकडून उपचार केल्यानंतर विमाधारक हा खर्चाचा दावा करू शकतो. परंतु यासाठी विमा कंपनीकडून पडताळणी केली जाईल. या तपासणीत विमा कंपनी समाधानी नसेल, तर ती दावा देण्यास नकार देऊ शकते.
लस घेणार्‍यास जादा व्याज : देशात कोविड प्रतिबंधक लस घेणार्‍या खातेदारासाठी एका बँकेने अनोखी योजना आणली आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने नवीन मुदतठेवी योजना सुरू केली आहे. या योजनेनुसार जी मंडळी लस घेतल्यानंतर मुदतठेवी करतील, त्यांना बँक 0.25 अतिरिक्‍त व्याज देईल. लसीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकेने विशेष योजना आणली आहे. या योजनेला इम्यून इंडिया डिपॉझिट स्कीम असे नाव दिले आहे. त्याचा परिपक्‍वतेचा कालावधी हा 1,111 दिवस असेल. बँक या योजनेनुसार ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांना मिळणार्‍या व्याजापेक्षा 0.25 टक्के अधिक व्याज प्रदान करेल. लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकाला देखील या योजनेचा लाभ मिळेल.