नंदुरबार : पुढारी वृत्तसेवा
नंदुरबार तालुक्यातील नटावद गावी एक पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोनाने पाय पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील पॉझिटिव्हची संख्या आता १९ झाली आहे.
वाचा :धुळ्यात मृतदेहांची अदलाबदल
नटावद गावाचा परिसर गुजरात सीमेच्या जवळ येतो त्यामुळे गुजरात मधून आलेल्या व्यक्तीच्या संपर्कातून तिथे संसर्ग झाला आहे किंवा कसे याचा शोध घेतला जात आहे. मौजे नटावद येथील कंटेनमेंट झोन निश्चित करून फवारणी, बॅरिकेडस् लावणे पूर्ण झाले. या रुग्णाच्या नजीकच्या संपर्कातील ९ व्यक्तींना संस्थात्मक विलगीकरणही करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी दिली आहे.
तसेच कोविड-19 प्रतिबंधासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातून परराज्यात जाणारे व इतर जिल्ह्यातून किंवा राज्यातून जिल्ह्यात येणाऱ्या व्यक्तींबाबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र भारुड यांनी दिशानिर्देश जारी केले आहेत. मुळ गावी जावू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यक्ती समुहाची माहिती त्या तालुक्यातील तहसीलदार एकत्रित करतील. या माहितीत आधार क्रमांक, दूरध्वनी क्रमांक व पत्ता, ज्या ठिकाणी जायचे आहे. ते स्थळ आणि वाहनाच्या प्रकाराचा स्पष्ट उल्लेख असावा. गटाच्या बाबतीत गटप्रमुख एकत्रित अर्ज करू शकतील. वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे शीतज्वर नसल्याचे प्रमाणपत्र व्यक्तीनिहाय आवश्यक असेल. ई-पाससाठी http://covid-19.mhpolice.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा लागेल. नोडल अधिकारी त्या राज्याने किंवा जिल्ह्याने स्विकृतीची व्यवस्था केली असल्याची खात्री करतील व तसे पत्र प्राप्त करून घेतील. स्वत:च्या वाहनाने जावू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनाबाबत नोडल अधिकारी समन्वय साधून जाण्याची परवानगी देतील.
वाहनासाठी परवाना तयार करून त्यावर प्रवासी व्यक्तीचे नाव व मार्गाचा उल्लेख असेल. प्रत्येक वाहनासोबत वाहन परवाना, प्रवाशांची यादी, प्रत्येक प्रवाशाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, प्रत्येक प्रवाशाचे बंधपत्र, वाहन प्रमाणपत्र, वाहतूक आराखडा असणे आवश्यक आहे. या प्रवासादरम्यान वाहन कमीत कमी ठिकाणी थांबणे अपेक्षित राहील. जिल्ह्यात येणाऱ्या व्यक्तींना वैद्यकीय तपासणी करून १४ दिवस विलगीकरणात ठेवण्यात येईल. बाहेरची वाहने चेकपोस्टजवळ पोहोचल्यानंतर त्याठिकाणी वाहनांचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याच्या प्रवेशाच्या ठिकाणी थर्मल गनद्वारे तपासणी करून गृह किंवा संस्थात्मक विलगीकरणाचा शिक्का मारण्यात येईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
