‘आत्मनिर्भरते’च्या दिशेने वाटचाल

ना. नितीन गडकरी
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’चे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या सरकारने सत्तेवर आल्यापासून देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून चांगले रस्ते, जलमार्ग बनवले आहेत. उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करूनच 22 हरित महामार्ग, एक्स्प्रेस-वे बनवण्यात येणार आहेत. देशाला विकासाच्या महामार्गावर घेऊन जाताना जल, वायू आणि ध्वनिप्रदूषणातून मुक्त करायचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दै. ‘पुढारी’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत केले.

प्रश्न : नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी आणि यशात तंत्रज्ञान कितपत प्रभावी ठरले आहे?

ना. गडकरी : वाहनचालकांनी नियमांचे कटाक्षाने पालन करण्याचा आपला आग्रह असतो. वर्षाला देशात पाच लाख अपघात होतात. त्यात दीड लाख लोकांचा अपघाती मृत्यू होतो. तीन लाख लोक अपघातात हात-पाय गमावून बसतात. अपघाती मृत्यूंपैकी 68 टक्के मृत्यू हे तरुणांचे असतात. असे असतानाही चालकांकडून वाहतूक नियमांचे पालन केले जात नाही. जगातील सर्वाधिक अपघात आणि अपघाती मृत्यू भारतात होतात. रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न आमचे मंत्रालय करीत आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्यान्वये आतापर्यंत वाहतूक नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी प्राधिकरणाकडून 7.67 कोटी चलन गेल्या 23 महिन्यांमध्ये पाठवण्यात आले. वाहतुकीचे नियम तोडले, तर लगेच ई-चलन नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर पोहोचते. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे हे शक्य झाले. रस्ते सुरक्षेसह वाहन परवाना देण्यासाठी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी हा कायदा उत्तम आहे. कायद्याच्या अंमलबाजवणीपूर्वी चलन संख्या 1 कोटी 96 लाख 58 हजार 897 होती. अंमलबजावणीनंतरच्या 23 महिन्यांत ही संख्या 7 कोटी 67 लाख 81 हजार 726 पर्यंत पोहोचली. ही वाढ 291 टक्के आहे. वाहनचालकांनी नियमांचे पालन करीत वेग मर्यादा पाळावी, यासाठी कॅमेरे, स्पीडगन आधारित स्वयंचलित उल्लंघन शोधप्रणाली कार्यान्वित केली आहे. त्याच्या उत्तम अंमलबजावणीमुळे हे सर्व शक्य झाले. उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करून नियमांचे उल्लंघन होऊ न देण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात, हे आम्ही दाखवून दिले. रस्ते अपघाताचे प्रमाण 2019 मध्ये 4,49,002 होते. 2020 मध्ये ते 3,66,138 पर्यंत आले आहे. आमच्या मंत्रालयाने शिक्षण, अभियांत्रिकी अंमलबजावणी आणि आपत्कालीन काळजी यावर आधारित असे रस्ते सुरक्षेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी बहुआयामी धोरण तयार केले आहे.

प्रश्न : फेम इंडिया योजना आणि फास्टॅग योजनेचे यश कितपत आहे?

ना. गडकरी : पेट्रोल, डिझेलचा वापर कमी व्हावा, या उद्देशाने देशात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यासाठी 2015 मध्ये फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) योजना तयार कारण्यात आली. सध्या फेम इंडिया योजनेचा दुसरा टप्पा 1 एप्रिल 2019 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येतो आहे. या योजनेला एकूण 10 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय सहाय्य आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून कमी करीत 5 टक्के करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जर/चार्जिंग स्टेशनवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. परिणामस्वरूप मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा कल इलेक्ट्रॉनिक वाहनांकडे वळला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक आघाडीवर आहेत. देशात आतापर्यंत 8,70,141 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली. एकट्या उत्तर प्रदेशात 2 लाख 55 हजार 700 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली. दिल्लीत 1 लाख 25 हजार 347, तर कर्नाटकमध्ये 72 हजार 544 वाहनांची नोंद झाली. बिहारमध्ये 58,014 आणि महाराष्ट्रात 52 हजार 506 इलेक्ट्रिक गाड्यांची नोंदणी झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलला पर्याय असलेल्या वाहनांच्या खरेदीकडे कल वाढल्याचे हे द्योतक आहे. फास्टॅगबद्दल बोलायचे झाले, तर सध्या राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व टोल प्लाझा फास्टॅग सुविधेने सुसज्ज आहेत. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील जवळपास 35 बँका रस्ते वापरकर्त्यांना फास्टॅग जारी करत आहेत. 14 अधिग्रहित बँका टोल प्लाझावर व्यवहार करण्यासाठी सक्रिय आहेत. 4 डिसेंबर 2021 पर्यंत 4.21 कोटी फास्टॅग जारी केले गेले आणि एकूण वापरकर्त्यांच्या शुल्कापैकी अंदाजे 97 टक्के रक्कम फास्टॅगद्वारे गोळा केली गेली. संपूर्ण डिजिटल व्यवहारांमुळे त्यात पारदर्शकता आली आहे.

प्रश्न : व्हिजनला तंत्रज्ञानाची जोड कितपत महत्त्वाची आहे?

ना. गडकरी : मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून देशाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून चांगले रस्ते, जलमार्ग बनवले. उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून 22 हरित महामार्ग, एक्स्प्रेस-वे बनवण्यात येणार आहेत. देशात चांगले रस्ते प्रारूप बनवण्याच्या प्रयत्नात तंत्रज्ञानाची जोड नेहमी आवश्यक असते. याच बळावर सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत देशाला विशेषत: रस्ते सुविधांमध्ये अमेरिकेबरोबर घेऊन जाऊ, असा विश्वास आहे. तंत्रज्ञान रस्ते बांधकामात महत्त्वाचे आहे. तंत्रज्ञानामुळे रस्ते बांधणीत वेग मिळाला. दिल्ली ते डेहराडूनदरम्यानचे अंतर आता दोन तासांमध्ये कापणे शक्य आहे. दिल्ली-चंदीगड 2 तास, दिल्ली-अमृतसर 4 तास आणि दिल्ली-मुंबईचे अंतर येत्या वर्षभरात 12 तासांवर येईल. केवळ रस्ते बनविणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही.

वारसा, पर्यावरण यालाही आमच्या द़ृष्टीने महत्त्व आहे. देशाला विकासाच्या महामार्गावर घेऊन जाताना जल, वायू आणि ध्वनिप्रदूषणातून मुक्त करायचे आहे. पंतप्रधानांनी पॅरिस करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. यानुसार देशाला पर्यायी इंधनाच्या क्षेत्रात घेऊन जायचे आहे. बायोडिझेल, इथेनॉल, वीज, मिथेनॉल, ग्रीन हायड्रोजन, बायोसीएनजी, हायड्रोजन इंधन वापराच्या अनुषंगाने मार्गक्रमण करायचे आहे. यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत रोप वे, केबल कार, फ्युनिक्युलर रेल्वे आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधानांनी आमच्यावर सोपविली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात मापदंड निश्चित केले आहेत. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटीवर नेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. डोंगराळ भागात परिवहन व्यवस्था कार्यान्वित करण्याचे काम करणार आहेत. वाराणसी ते हल्दिया या गंगा जलमार्गावर काम करण्याची संधी मिळाली. ब्रह्मपुत्रात जलमार्गावर काम करण्याचीदेखील संधी लाभली. सी प्लेनसाठी पुढाकार घेतला. फ्लाईंग बोटदेखील देशात आली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आता ई-हायवे बनवण्याची संकल्पना आहे. नवीन बसस्टेशन उभारली जाणार आहेत. रस्त्याच्या बाजूला तीन मीटर उंच झाडे लावणार आहोत. प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी बायोफ्लुअल, सौरऊर्जेचा वापर करण्याला प्राधान्य देत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारत स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. रस्तेे बांधणीत देश नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करीत आहे.

रस्त्यांमुळे संपन्नता येते. कृषिप्रधान देशात कृषी संपन्नतेसाठी चांगल्या रस्त्यांच्या आवश्यकतेच्या गरजेतून हे सर्व घडणे स्वाभाविक आहे. कोरोना महारोगराईच्या काळातदेखील दररोज 38 किलोमीटर रस्ते बांंधकामाचा विक्रम करण्यात आला. एकेकाळी हे प्रमाण दिवसाला केवळ 2 किलोमीटरपर्यंत होते. मुंबई-दिल्ली एक्स्प्रेस-वेवर वडोदरानजीक अडीच किलोमीटरचा चार पदरी सिमेंट रोड चोवीस तासांत बनवण्याचा विक्रमदेखील केला. सोलापूर-विजापूर सव्वीस किलोमीटरचा रोड 22 तासांमध्ये बनवला. हे विक्रम देशात रस्ते बांधणी क्षेत्रात होणार्‍या प्रगतीचे द्योतक आहे. नागरिकांना रस्त्यांच्या गुणवत्तेवरून देशाच्या रस्ते बांधणीच्या पायाभूत सुविधेतील प्रगतीची जाणीव होते. मेरठ-दिल्ली अंतर कापण्यासाठी पूर्वी साडेचार तास लागायचे. आता अवघ्या पंचेचाळीस मिनिटांमध्ये हा प्रवास पूर्ण होतो. देशात येत्या काळात आम्ही 22 हरित महामार्ग बनवणार आहोत. ते लवकरच पूर्णत्वास येतील. भविष्यातदेखील रस्ते बांधणीत विक्रम करायचे आहेत, याच भावनेतून कार्यरत आहे. आगामी 2 ते 3 वर्षांत सात लाख कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे.

प्रश्न : हे सर्व करीत असताना कामाप्रति कुठल्या सूत्राचा वापर आपण करता?

ना. गडकरी : ट्रान्स्परन्सी, रिझल्ट ओरिएंटेड, टाईम बाऊंड आणि क्वालिटी कॉन्शियस, हेच ते सूत्र कार्यप्रेरक आहे. देशात चांगली कामे झाली पाहिजेत, हीच भावना सदैव पाठीशी असते. प्रदूषणाला आळा घालण्यास अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधन वापरावर भर देणे ही काळाची गरज आहे. देश दरवर्षी 8 लाख कोटींचे कच्चे तेल आयात करतो. याच पेट्रोल, डिझेलचा प्रतिकूल परिणाम वाहनांच्या माध्यमातून पर्यावरणावर पडतो.अशात नागरिकांना इंधनासंबंधी पर्याय उपलब्ध करवून देण्याचे नैतिक कर्तव्य सरकार योग्यरीत्या पार पाडत आहे. इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढला, त्याचा थेट फायदा शेतकर्‍यांना होईल. हे सर्व करीत असताना राजकारणाला कुठेही वाव नाही. टीव्हीएस, बजाजने विजेवर धावणार्‍या दुचाकी बनवल्या आहेत. येत्या दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती पेट्रोल, डिझेलवर धावणार्‍या कार, दुचाकींच्या बरोबरीत येतील. पेट्रोल, डिझेलच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहने ‘कॉस्ट इफेक्टिव्ह’ आहेत. मुंबईत डिझेलवर धावणार्‍या बेस्ट बसला दर किलोमीटरला 115 रुपये खर्च येतो. नागपूरमध्ये बायोफ्लुअलवर धावणार्‍या बसला दर किलोमीटरमागे सत्तर रुपयांचा खर्च येतो. पुण्यात आता इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी केल्या आहेत. त्याचा दर किलोमीटरमागे खर्च केवळ पन्नास रुपयांवर आहे. इंधन वापरासंबंधी चालकांना एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पर्यावरणपूरक हा पर्याय येत्या काळात बराच महत्त्वाचा ठरेल. पर्यायी इंधन वापरण्यामुळे येत्या काळात नवीन गाड्यांची किंमत 35 टक्क्यांनी कमी होईल. जुन्या गाड्या भंगारात काढल्याने प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होईल. देशात दोन गोष्टींवर फार प्रयत्न करावे लागत नाहीत, एक लोकसंख्या आणि दुसरी ऑटोमोबाईल ग्रोथ. 1995 ला आम्ही गुंतवणूकदारांकडे जात होतो. आता गुंतवणूकदार आमच्याकडे येत आहेत.

प्रश्न : ‘स्क्रॅप पॉलिसी’संबंधी आपण बरेच आशावादी आहात असे वाटते?

ना. गडकरी : आम्ही फ्लेक्स इंजिनसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करीत आहोत. पुढील दोन-तीन वर्षांत आपल्या देशातील वाहने इलेक्ट्रिक वाहनात रूपांतरित होतील, यात दुमत नाही. वाहनांच्या वापराचा खर्च सध्याच्या पेट्रोल वाहनांप्रमाणेच किंवा त्यापेक्षा कमी असेल. याचअनुषंगाने पुण्यात इथेनॉलवर चालणार्‍या रिक्षा सुरू करण्याची वाहतूक विभागाला सूचना केली आहे. स्क्रॅप पॉलिसी धोरण हे वापरायोग्य नसलेली, प्रदूषण करणारी वाहने मोडीत काढण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षांत वापरायोग्य नसलेली खराब वाहने मोडीत काढण्यासाठी निर्माण होणारी मोठी मागणी लक्षात घेऊन देशभरात 50 ते 70 नोंदणीकृत वाहनतोडणी सुविधा केंद्रांची उभारणी केली जाईल. देशात वाहन उद्योगाचे आकारमान 7.5 लाख कोटी रुपयांचे आहे आणि पुढील पाच वर्षांत ते 15 लाख कोटी रुपये इतके दुप्पट होईल.

(मुलाखत : सुमेध बनसोड)