समाजभान : ‘फास्ट फूड’चा घातक विळखा

सूर्यकांत पाठक

भारतीयांच्या आहारामध्ये फास्ट फूडचा वापर करण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. विशेष म्हणजे हे प्रमाण वाढत असताना डाळी, कडधान्ये या पारंपरिक पोषणयुक्त अन्नघटकांचा वापर कमी झाल्याचे हा अहवाल दर्शवतो आहे. विकसित देश म्हणून पुढे येणारा भारत आता फास्ट फूड नेशन बनण्याच्या दिशेने जाणे ही बाब चिंताजनक आहे.

केंद्रीय संख्यिकी विभागाकडून नुकताच हाऊसहोल्ड कन्जम्पशन एक्स्पेंडिचर सर्व्हे (एचसीईएस) अर्थात ग्राहक उपभोग खर्च सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर केला असून त्यात ग्रामीण भाग व शहरी भागात खर्चाचे प्रमाण कसे बदलत गेले आहे, याविषयीची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. या सर्वेक्षणातून भारतीयांची आहारशैली बदलत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. हा अहवाल ऑगस्ट 2022 ते जुलै 2023 या काळातील आहे. सुमारे 11 वर्षांच्या खंडानंतर प्रकाशित झालेल्या या सर्वेक्षणाची तुलना अगोदरच्या सर्वेक्षणाशी करता येणार नाही. मात्र नव्या अहवालामध्ये अनेक गोष्टी असून त्यातून काही बदलते प्रवाह स्पष्टपणे दिसून येतात. यातीलच एक प्रवाह भारतीय खानपानाशी संबंधित आहे.

या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पाहिल्यास भारतीयांकडून अन्नधान्यावर होणार्‍या एकूण खर्चात धान्य आणि डाळीचा वाटा हा ग्रामीण आणि शहरी भागात वेगाने घसरताना दिसून येत आहे. भारतीयांच्या ताटातून कडधान्य आणि डाळी हद्दपार होताना दिसत आहेत. 1999-2000 मध्ये ग्रामीण कुटुंबाच्या एकूण खर्चामध्ये 22.16 टक्के वाटा धान्याचा असायचा. तो कमी होत 4.91 टक्क्यांवर आला आहे. शहरी कुटुंबाचा विचार केल्यास याच कालावधीतील अन्नधान्यावरचा खर्च 12 टक्क्यांवरून 3.64 टक्क्यांवर आला आहे.

1999-2000 मध्ये ग्रामीण कुटुंबात डाळींवर होणारा खर्च हा एकूण खर्चाच्या 3.81 टक्के असायचा. तो कमी होत 1.77 टक्क्यांवर आला आहे. यामागचे एक प्रमुख कारण म्हणजे पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत दिले जाणारे मोफत आणि अंशदान पुरस्कृत धान्य वितरण असू शकते. परंतु या नव्या सर्वेक्षणानुसार भारतीय लोक आता दूध, अंडी, मासे, मांस, फळ आणि भाजीपाला यावर अधिक खर्च करत आहेत. भारतातील नागरिक ड्राय फ्रूटस्चे अधिक सेवन करत आहेत. याबाबत चिंता बाळगण्याचे कारण नाही. उलट या गोष्टी आरोग्यदायी असल्याने हा बदल स्वागतार्हच म्हणायला हवा.

या अहवालातील चिंताजनक गोष्ट म्हणजे, शहरी आणि ग्रामीण भारतात 2011-12 मध्ये पेयपान आणि प्रोसेसड् फूडवरील दरडोई खर्च हा एकूण मासिक खर्चाच्या 7.9 टक्के होता. तो आता 9.4 टक्के झाला आहे. 1999-2000 मध्ये हा आकडा 4.19 टक्के होता. तसेच मागील दशकांत याच कालावधीत ग्रामीण भारतातातील पान, तंबाखू आणि अन्य अमली पदार्थावर होणारा खर्च हा 3.21 टक्क्यावरून 3.70 टक्के झाला. 1999-2000 मध्ये हा आकडा 2.87 टक्के होता. या आकड्यावरून बदलत्या आहारशैलीचे आकलन होते.

भारतीय शहरांमधील आहारासंबंधीची आकडेवारी तर धक्कादायकच आहे. या अहवालानुसार शहरी भारतात एकूण मासिक उपभोग खर्चापैकी 11 टक्के खर्च हा रेडी फूड आणि पॅक्ड फूडवर केला जात आहे. भारतात जीवनशैलीशी संबंधित आजारपणाचा फैलाव होत असताना प्रोसेसड् फूडची म्हणजेच प्रक्रियायुक्त पदार्थांची वाढती मागणी ही त्यात भर घालत आहे. या अहवालामध्ये ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही भागात उपचारावरील (रुग्णालयात दाखल, ओपीडी हे दोन्ही) खर्च वाढला असल्याचेही दिसून आले आहे. चुकीचा आणि पोषणरहित आहार हा आपल्या आरोग्याला असणार्‍या धोक्यापैकी एक मानला जातो. सकस आणि आरोग्यदायी आहाराचे समर्थक हे निरामय आरोग्यासाठी आहाराविषयी जागरुक असणे, आहार शिस्त बाळगणे या गोष्टीची नितांत गरज असल्याचे सांगतात.

अनेक अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, अल्ट्रा प्रोसेसड् अन्न हे असंसर्गजन्य रोगाची जोखीम वाढविण्यास कारणीभूत ठरू शकते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2023 च्या अहवालात चटपटीत किंवा खारवलेल्या स्नॅक्सचे वाढते सेवन अत्यंत चिंतेचे असल्याचे म्हटले होते. अशा खाद्यपदार्थांच्या सेवनाने उच्च रक्तदाब आणि अन्य असंसर्गजन्य आजारांची जोखीम वाढते.

‘द ग्रोथ ऑफ अल्ट्रा प्रोसेसड् फूड इन इंडिया : अ‍ॅन अ‍ॅनालिसिस ऑफ ट्रेंडस्, इश्यूज, अँड पॉलिसी रिकमेंडेशन’ मथळ्याखाली जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालात म्हटले आहे की, ठोक विक्रीच्या प्रमाणात रेडिमेड आणि तुलनेने सहजगत्या उपलब्ध होणार्‍या श्रेणीत सॉस, ड्रेसिंग, मसाले यांचे वर्चस्व दिसून येत आहे. त्याचबरोबर इस्टंट नूडल्स आणि रेडी टू इट खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. ही उत्पादने साखर, मीठ आणि चरबीयुक्त असल्यानेे त्याचे नियमित सेवन हे आरोग्याला हानीकारक आहे. तथापि या उत्पादनांचा एकूण अन्नपदार्थांच्या विक्रीतील वाटा हा 90 टक्के झाला असून तो 2011 मध्ये 80 टक्के होता.

अतिसाखरयुक्त आणि उच्च ग्लायसेमिक इंडेक्स असणारे असे पदार्थ नाश्त्यामध्ये नियमित सेवन केले जात असल्याचा संबंध मधुमेह, हृदयविकारांसारख्या व्याधींशी असल्याचे सांगितले जाते. उच्च ग्लायसेमिक इंडेक्सच्या परिणामामुळे रक्तातील साखरेच्या पातळीत अचानक वाढ होऊन मधुमेहींमध्ये गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता असते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतातील लहान मुलांत आणि किशोरवयीन मुलांत साखरेची पातळी अतिरिक्त असण्याचे प्रमाण वाढत आहे. यामागे भारतीय मुलांमध्ये वाढत चाललेले फास्ट फूडचे आकर्षण कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. पिझ्झा, बर्गर, कोक, फ्रेंच फ्राईज, नूडल्स, वेफर्स यांसारख्या पदार्थांचे वाढते सेवन अनेक आरोग्य व्याधींना निमंत्रण देणारे ठरत आहे. याचे कारण या पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रिझर्व्हेटिव्हज आणि अन्य चववृद्धी करणारे घटक वापरले जातात. मागील काळात बहुलोकप्रिय मॅगीमध्ये शिशाचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आल्यामुळे उडालेली खळबळ सर्वांना आठवत असेल.

फास्ट फूडमधील आरोग्यास अपायकारक असलेल्या घटकांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 226 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, असा खळबळजनक खुलासा अमेरिकेतील बोस्टन विद्यापीठाच्या तज्ज्ञांनी काही वर्षांपूर्वी केला होता. फास्ट फूडच्या सेवनामुळे लठ्ठपणाची समस्या वेगाने वाढत आहे. द लॅन्सेटने एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये आपला भारत देश हा लठ्ठपणाच्या विळख्यात अडकत चालल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. खासकरून तरुणांमध्ये याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारत लठ्ठपणा आणि त्यामुळे होणार्‍या विविध आजारांनी ग्रासलेल्या लोकसंख्येचा देश होण्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. साखरेचा अतिप्रमाणात वापर केलेल्या पदार्थांमुळे म्हणजेच सोडा, कॅन्डी आणि बेक आदींच्या अतिसेवनामुळे तोंडाशी संबंधित अनेक आजारांचा धोका निर्माण होतो. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार बटाट्याचे चिप्स, फ्रेंच फ्राईज अशा पदार्थांमध्ये सोडियमचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा धोकाही उत्पन्न होऊ शकतो.

1972 मध्ये जेव्हा फास्ट फूड हा प्रकार बाजारात आला, तेव्हा लोकांना त्यातून अधिक ऊर्जा मिळावी, असा हेतू होता. परंतु फास्ट फूड बनविणार्‍यांनी प्रचंड पैसा कमावला आणि ते खाणार्‍या लोकांनी आरोग्याची फिकीर अजिबात केली नाही. आजही याचे दुष्परिणाम समोर येत असूनही त्यांची लोकप्रियता घटलेली नाहीये.

एरिक श्लॉसर यांनी 2001 मध्ये प्रकाशित ‘फास्ट फूड नेशन : द डार्क साईड ऑफ द ऑल – अमेरिका मील’ या पुस्तकात अमेरिकेतील फास्ट फूड उद्योगाचे वर्णन केले. या उद्योगाने अमेरिकेतील खाद्य संस्कृती कशी बदलली, याचे सविस्तर विवेचन केले. या संस्कृतीमुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील अंतर वाढले आहे. लठ्ठपणा वाढण्यास हातभार लावला आहे आणि जगभरातील खाद्य उत्पादनात बदल घडवून आणला आहे. भारताने या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. विद्यमान शासनाने फास्ट फूडच्या विळख्यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी मिलेटस्चा प्रचार वेगाने सुरू केला आहे.

स्वतः पंतप्रधान याविषयी जाहीरपणे जनप्रबोधन करत आहेत. भरड धान्यांमध्ये अनेक पोषक तत्त्वे समाविष्ट असतात. एकेकाळी महाराष्ट्रातील मुख्य आहारामध्ये बाजरीचा समावेश असायचा. पण पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण करत पुढे निघालेली पिढी पारंपरिक अन्नापासून लांब गेली. ताज्या सर्वेक्षणाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. वेळ अजूनही गेलेली नाही. दुर्धर आजारांना निमंत्रण देणारे हे आहारपदार्थ मागे सारून पारंपरिक सकस, पोषणयुक्त आहाराचे सेवन करण्यावर भर दिल्यास उत्तम आयुरारोग्य लाभू शकेल.
(लेखक अ. भा. ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.)