केंद्र सरकारची कृषी पायाभूत सुविधा योजना

शेतकर्‍यांच्या नाशवंत कृषी मालाच्या काढणीपश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सामुदायिक शेती मालमत्ता प्रोत्साहनासाठी व आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता केंद्र सरकारच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी कृषी पायाभूत सुविधा योजना (अ‍ॅग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम) राबविण्यात येत आहे.

केंद्र शासनामार्फत या योजनेंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याकरिता १ लाख कोटी रुपये इतक्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्याकरिता ८ हजार ४६० कोटी रुपये कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावर २ कोटी मर्यादेपर्यंतच्या सर्व कर्जांवर वार्षिक ३ टक्के व्याज सवलत आहे.

शेती हा देशाच्या तसेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतीवर आधारित लोकसंख्येचे प्रमाण देश व राज्य पातळीवर अनुक्रमे ६९ व ५५ टक्के आहे. राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकर्‍यांचे प्रमाण ८१ टक्के आहे. सुमारे ८३ टक्के कोरडवाहू क्षेत्र असल्याने जागतिक हवामान बदलाचा तसेच बाजारातील शेतमालाच्या विक्री मूल्यातील चढ-उताराचा परिणाम थेट शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उत्पन्नावर होतो.

पात्र प्रकल्प

या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेत पीक कापणीनंतरचे व्यवस्थापन उदा. ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदाम, पॅक हाऊस, मुरघास, संकलन केंद्र, वर्गवारी आणि प्रतवारीगृह, शीतगृह, पुरवठा सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, रायपनिंग चेंबर आणि सामूहिक शेतीकरिता आवश्यक इतर किफायतशीर प्रकल्पांचा (सेंद्रिय उत्पादने, जैविक निविष्टा उत्पादन प्रकल्प, अचूक शेती व्यवस्थापन) समावेश
आहे.

पात्र लाभार्थी

सदर योजनेतंर्गत प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वंयसहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी उद्योेजक, स्टार्टअप आणि केंद्र-राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्पांना लाभ घेता येईल.

योजनेचे स्वरूप

या वित्त पुरवठा योजनेअंतर्गत २ कोटी मर्यादेपर्यंतच्या सर्व कर्जांवरील व्याजाला वार्षिक ३ टक्के सूट असेल. सदर सवलत ही जास्तीत- जास्त ७ वर्षांपर्यंत उपलब्ध आहे. पात्र कर्जधारकांसाठी सूक्ष्म व लघू उद्योजक योजनेच्या पत हमी निधी ट्रस्टअंतर्गत २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी या वित्तपुरवठा सुविधेतून पत हमी संरक्षण उपलब्ध असेल.

या संरक्षणाकरिता लागणारे शुल्क शासनामार्फत भरण्यात येईल. शेतकरी उत्पादक संस्थेकरिता कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या लघू कृषक कृषी व्यापार संघामार्फत राबविण्यात येणार्‍या पतहमी योजनेचा लाभ घेता येईल. केंद्र -राज्य शासनाच्या सध्याच्या अथवा भविष्यातील कोणत्याही योजनेअंतर्गत मिळणारे कोणतेही अनुदान या वित्त सुविधा प्रकल्पांतर्गत मिळू शकते.

सहभागी वित्त संस्था

सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका, अनुसूचित सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघू वित्त बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ या वित्तपुरवठा करण्यासाठीचा फायदा घेण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेबरोबर (नाबार्ड) कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाबरोबर सामंजस्य करार (एमओयू) स्वाक्षरी करून भाग घेऊ शकतात.

सहभाग घेण्यासाठी प्रक्रिया

प्रथम अर्जदारास ऑनलाईन पद्धतीने योजनेच्या पोर्टलवर नोंदणी करून अधिकारपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर लाभार्थी कर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्ममध्ये ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवालाची मूळ प्रत आणि कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी. अर्जदाराने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह अर्ज कर्ज देणार्‍या वित्तीय संस्थेकडे मूल्यांकनासाठी पाठवावा. कर्ज मंंजूर झाल्यानंतर निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल.

कृषी पायाभूत सुविधाअंतर्गत 8 जुलै 2020 नंतरचे वर नमूद केलेल्या प्रकल्पांना देण्यात आलेले कर्ज वितरण ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यासाठी या तारखेनंतर वाटप झालेले सर्व प्रस्ताव या योजनेच्या पोर्टलवर नोंदविण्यात यावेत. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमार्फत जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

– किसन मुळे, संचालक (कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), कृषी आयुक्तालय, पुणे)