नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : धनगर समाजाचे सर्व आमदार, सर्व प्रतिनिधी यांचे राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी उपोषण सुरू आहे. आज (दि. १४) उपोषण समितीच्या काही प्रमुख मंडळींची एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये एकच मागणी लावून धरली की, धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी अशी माहिती आ. गोपीचंद पडळकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
पडळकर म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. 3 जानेवारी 4 जानेवारी आणि 5 जानेवारी कोर्टामध्ये अंतिम सुनावणी आहे. सरकारच्या वतीने जी लागेल ती मदत करण्याचा त्यांनी शब्द दिला. आता इथून पुढच्या राहिलेल्या सर्व सुनावणीची फी सरकारच्या वतीने देण्याचे मान्य केले. आम्ही अशी भूमिका मांडली की, कोर्टात जे व्हायचं ते होऊ द्या परंतु तुम्ही जीआर काढा आणि महाराष्ट्रातल्या धनगरांना एसटीचा दाखला द्या. सरकारच्या वतीने धनगर समाजाचे अधिकारी आणि धनगर समाजाचेच प्रतिनिधी अशी समिती गठीत केलेली आहे. या समितीने बिहारचा दौरा पूर्ण केलेला आहे. आता मध्य प्रदेश आणि तेलंगणाचा दौरा बाकी आहे.तांत्रिक शब्द दुरुस्त करण्यात करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. आता सगळ्यांची भूमिका हीच होती की अंमलबजावणी सोडून दुसरा काही विषय नको. आमचा जो मोर्चा होता या मोर्चातून परत जाताना आमच्या धनगर बांधवांचा अपघाती झाला. दोन्ही कुटुंबाला पाच- पाच लाख रुपयांची मदत सरकारच्या वतीने घोषित केली. मेंढपाळांच्या बाबतीत राज्यामध्ये प्रचंड अडचणीची परिस्थिती आहे. वन खात्यामधून त्याला पास दिले जात नाही यावरही चर्चा झाल्याची माहिती पडळकर यांनी दिली.
