पणजी ; पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र विधानसभेच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. असे करताना न्यायालयाने ही कृती घटनाबाह्य बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत कृत्रिमरित्या मताधिक्य निर्माण करण्यासाठी केलेली कृती रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय ही महाराष्ट्र सरकारवर बसलेली एक थप्पड आहे, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले, न घडलेल्या गोष्टीचा बाऊ करून हा घटनाबाह्य असा ठराव संमत करण्यात आला होता. हे बारा आमदार पुन्हा आमदार म्हणून आपले कर्तव्य बजावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने पात्र ठरवले आहेत. हे आमदार महाराष्ट्र सरकारने इतर मागास वर्गीय आरक्षणासंदर्भात घातलेल्या घोळा विषयी विधानसभेत आवाज उठवत होते. त्या वेळी उपाध्यक्ष यांच्या दालनात न घडलेल्या घटनेची कपोलकल्पित कथा रचून, षडयंत्र रचून या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्याय दिला आहे. ती महाराष्ट्र सरकारसाठी एक जबरदस्त थप्पड आहे. यावेळी महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये हे उपस्थित होते.
