मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी आणि त्यात सुसूत्रता यावी, याचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सोमवारी अपर मुख्य सचिव (महसूल ) यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अपर मुख्य सचिव (आदिवासी ), अपर मुख्य सचिव (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ) विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाचे सचिव, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, जालना, लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि सदस्य सचिव म्ह्णून महसूल विभागाचे सहसचिव हे काम पाहतील.
