छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या कथित चिथावणीखोर भाषणाचा कोणताही पुरावा नाही. असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सुर्यवंशी यांनी राज ठाकरे यांच्या विरोधातील खटला रद्दबातल ठरवला आहे. राज ठाकरे यांनी २००८ मध्ये बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील परप्रांतीय कामगारांनी महाराष्ट्रातील लोकांच्या नोकर्या हिरावल्याचा आरोप केला होता.
मुंबईत रेल्वे प्रवेश परीक्षेला बसलेल्या काही उत्तर भारतीयांना मारहाण करणार्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना भडकविल्याप्रकरणी राज ठाकरे यांच्यावर मुंबर्इच्या खैरवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर राज ठाकरे यांना रत्नागिरीतील शासकीय विश्रामगृहातून पोलिसांनी अटक करत न्यायालयात हजर केले होते. ठाकरे यांची सुटका झाल्यावर पुन्हा दुसर्या गुन्ह्यात कल्याण पोलिसांनी अटक करुन न्यायालयासमोर हजर केले होते. यावेळी एसटी बसेसवर दगडफेक केल्याच्या प्रकरणी ठाकरे यांच्यासह चार मनसे कार्यकर्त्यांवर २१ आॅक्टोबर २००८ रोजी धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. तपासानंतर पोलिसांनी आरोपपत्रही दाखल केले होते. पुढे हा खटला रद्द करण्याची विनंती प्रथमवर्ग न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता.
या विरोधात ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्यायालयाच्या आदेशाला अॅड. अरुण शेजवळ यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. ठाकरे यांच्यावरील याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. ठाकरे यांची बाजू मांडणार्या वकिलांनी ही कथित घटना घडली. तेव्हा मनसे नेते ठाकरे हे अटकेत होते. ते घटनास्थळी नव्हते, असा युक्तीवाद केला. ठाकरे यांचे कथित प्रक्षोभक भाषण फिर्यादीने रेकॉर्डवर ठेवलेले नाही. तसेच आरोपपत्रात देखील जोडले नाही. त्यामुळे अनुपस्थितीत त्यांनी प्रक्षोभक भाषण केले असे म्हणता येणार नाही, असेही वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. त्यामुळे प्रक्षोभक भाषणाचा कोणताही पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत हा खटला न्या. नितीन सूर्यवंशी यांनी रद्दबातल ठरवला. ठाकरे यांच्या वतीने अॅड. राजेंद्र शिरोडकर, अॅड. सयाजी नांगरे, अॅड. अरुण शेजवळ काम पाहिले.
