नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : बहुराज्य सहकारी संस्था अधिनियम २००२ अंतर्गत देशात तीन नवीन सहकारी संस्थांच्या स्थापनेचा निर्णय बुधवारी (दि.११) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. ऑर्गनिक उत्पादने, बियाणे तसेच कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून या तीन वेगवेगळ्या सहकारी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्था, नॅशनल को-ऑप. सोसायटी फॉर ऑर्गनिक प्रोडक्टस आणि नॅशनल लेव्हल मल्टी स्टेट सीड को-ऑप. सोसायटी या नावाने या संस्था काम करतील, असे केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
जैविक उत्पादनांचे एकत्रीकरण, त्याची खरेदी, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग करण्याचे काम नॅशनल को-ऑप. सोसायटी फॉर ऑर्गनिक प्रोडक्टस ही संस्था करेल. 'सहकारातून समृद्धी' हा मंत्र लक्षात ठेवत वरील तिन्ही संस्था शेतकऱ्यांच्या व सहकार क्षेत्राच्या उत्थानासाठी काम करणार असल्याचे यादव यांनी स्पष्ट केले. या संस्थांच्या परिचालनासाठी परराष्ट्र मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय तसेच इतर संबंधित मंत्रालयांची मदत घेतली जाणार आहे. कृषीविषयक निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशातील सहकारी संस्थांना जागतिक बाजारपेठ काबीज करता यावी, याकरिता शिखर संस्था सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे यादव म्हणाले.
निर्यातीशी संबंधित सरकारी योजना सहकारी संस्थांपर्यंत पोहोचविणे, तसेच सरकारच्या योजनांची अचूक माहिती संस्थांना देण्याचे कामही राष्ट्रीय सहकारी निर्यात संस्था करेल. कृषीमाल नाशवंत असल्याने बराचसा माल विविध कारणांमुळे खराब होतो. ही हानी नव्या उपक्रमामुळे टळेल. निर्यातीला वाव देण्यात आल्याने शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना लाभ होईल. यातून जास्त उत्पादन घेण्याकडे कल वाढेल. निर्यात क्षेत्रात रोजगार निर्मितीची क्षमता मोठ्या प्रमाणात असल्याने या योजनांमुळे व्यापक प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. एकप्रकारे वरील तिन्ही योजना 'मेक इन इंडिया' तसेच 'आत्मनिर्भर भारत मोहिमे' ला बळ देणाऱ्या ठरणाऱ्या आहेत, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी बियाणे संस्था दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन, त्याची खरेदी, प्रक्रिया, ब्रँडिंग, लेबलिंग, पॅकिंग, साठवणूक, मार्केटिंग तसेच वितरण करेल. बियाणांचे संशोधन आणि विकास, दीर्घकाळपर्यंत बियाणे टिकविण्याची पद्धती विकसित करणे, देशी बियाणांना प्रोत्साहन देणे' आदी बाबतीत देखील ही संस्था काम करेल, असे भुपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले.
