नवी दिल्ली, 10 नोव्हेंबर (पुढारी वृत्तसेवा) : भीमा-कोरेगाव प्रकरणांतील आरोपी गौतम नवलखा याला त्यांच्या घरी नजरकैदेत ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव तुरुंगात न ठेवता घरीच नजरकैदेत ठेवले जावे, अशा विनंतीची याचिका नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. घरी नजरकैदेत ठेवण्याच्या निर्णयाची 48 तासाच्या आत अंमलबजावणी करावी, असे सांगतानाच नवलखा यांचा आरोग्यविषयक अहवाल विचारात न घेण्याजोगे कोणते कारण दिसत नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने केली.
गौतम नवलखा यांनी राष्ट्रीय तपास संस्था म्हणजे एनआयएकडे 2.4 लाख रुपये जमा करावेत, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. नजरकैदेत ठेवण्यासाठी जे पोलिस लागतील, त्यांच्यासाठी वरील खर्च येणार असल्याचा युक्तिवाद एनआयएकडून करण्यात आला होता. नवलखा यांना एक महिन्याच्या कालावधीसाठी नजरकैदेत ठेवले जाणार असून या काळात त्यांना मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर तसेच इंटरनेट वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
पोलिसांकडून दिला जाणारा मोबाईल दिवसातून 10 मिनिटे वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. नवलखा हे पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय तसेच काश्मीर खोर्यातील कट्टरवाद्यांच्या संपर्कात असल्याने त्यांना दिलासा देऊ नये, अशी विनंती एनआयएकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र या युक्तिवादाचा विचार न करता खंडपीठाने नवलखा यांना तात्पुरता दिलासा दिला.
हे ही वाचा :
