महामार्ग प्राधिकरणाला न्यायालयाचा दणका
बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्यांच्या भावना पायदळी तुडवून, त्यांच्या सुपिक जमिनीतून हलगा ते मच्छे बायपास रस्ता करण्याच्या महामार्ग प्राधिकरणाच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले असून, दिवाणी न्यायालयाने प्राधिकरणाचे दोन दावे फेटाळून चांगलाच दणका दिला. या निकालाचे शेतकरीवर्गात स्वागत करण्यात आले असून, कोणत्याही स्थितीत आमच्या जमिनी देणार नाही, याचा पुनरूच्चार केला.
हलगामच्छे बायपासप्रकरणी उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश बजावून महामार्ग प्राधिकरणाला झिरो पॉईंट निश्चित झाल्याशिवाय काम करू नका, असा आदेश बजावला होता. याशिवाय झिरो पॉईंट निश्चितीसाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार शेतकर्यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयात याचिका प्रलंबित असतानाही महामार्ग प्राधिकरणाच्या ठेकेदाराने पोलिस आणि प्रशासनाच्या मदतीने शेतकर्यांचा विरोध दाबून टाकला आणि रस्ता कामाला सुरुवात केली होती. त्यामुळे शेतकर्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊन आदेशाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने पुन्हा कामाला स्थगिती दिली. असे असले तरी, न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करत ठेकेदाराने काही ठिकाणी काम सुरूच ठेवले होते. त्याला शेतकर्यांनी विरोध करून काम बंद पाडले.
महामार्ग प्राधिकरणाने शेतकर्यांच्या याचिकेवर आक्षेप घेत दोन दावे दाखल केले होते. प्राधिकरणाच्या वकिलांनी शेतकर्यांचा हा दावा दिवाणी न्यायालयात चालू शकत नाही आणि शेतकर्यांच्या आडमुठेपणामुळे महामार्ग प्राधिकरणाचे, ठेकेदाराचे आर्थिक नुकसान होत आहे. बेरोजगारीला वाव देण्यात येत आहे. त्यामुळे स्थगिती उठवण्यात यावी, असा दावा केला होता.
शेतकर्यांच्या बाजूने अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेत शेतकर्यांची बाजू मांडली होती. प्राधिकरणाचे वकील न्यायालयाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत होते. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद झाला तरी निकाल तीनवेळा लांबणीवर टाकण्यात आला होता. अखेर सोमवारी (दि. 6) न्यायालयाने निकाल जाहीर केला.
न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरणाच्या दोन्ही दाव्यांना फेटाळून लावले. जोपर्यंत बायपासबाबत झिरो पॉईंटची निश्चिती होत नाही. तोपर्यंत कामाला स्थगिती असणार आहे. अधिकार्यांनी शेतकर्यांच्या जमिनीकडे फिरकू नये, असा आदेश बजावला. न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे शेतकर्यांत समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. आम्ही कोणत्याही स्थितीत सुपिक जमीन प्रशासनाला देणार नाही. आमच्यावर करण्यात आलेल्या अत्याचाराचाही वचपा काढण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
महामार्ग प्राधिकरणाने याआधीच झिरो पॉईंट फिश मार्केट येथे असल्याचे मान्य केले आहे. ते आम्हालाही मान्य आहे. मात्र, त्यानंतर दोन नोटिफिकेशनमध्ये त्यांनी म्हणणे बदलले आहे. उच्च न्यायालयात ते कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. दिवाणी न्यायालयाने त्यांचे दावे फेटाळले आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या बेकायदेशीर कामाला चाप बसला असून अधिकार्यांनी शेतकर्यांच्या जमिनीकडे फिरकू नये, असा आदेश दिला असल्यामुळे शेतकर्यांच्या विजयावर मोहोर उठली आहे. हा शेतकर्यांच्या लढ्याचा विजय आहे.
अॅड. रविकुमार गोकाककर, शेतकर्यांचे वकील
