बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री बसवराज बोम्मई आपल्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सज्ज झाले आहेत. कर्नाटकासाठी ३ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प ते शुक्रवारी सादर करणार आहेत. कोरोना संकटानंतर आर्थिक व्यवहारांना गती मिळाली आहे.. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत कालावधीपूर्वीच अपेक्षित महसूल जमा झाला आहे..
गेल्यावर्षी २ लाख ६५ हजार ७२० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदा पहिल्यांदाच ३ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहे. ग्रामीण विकास कृषी आणि पाणीपुरवठा योजनांवर अधिक भर देण्याची शक्यता आहे. बंगळूर आणि उत्तर कर्नाटकाच्या विकासावर अधिक भर देऊन योजनांची घोषणा करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. गरीब, महिला आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून मुख्यमंत्री नवीन योजनांची घोषणा करण्यास सज्ज झाले आहेत. शेतकऱ्यांना डिझेल मदत योजनेचा विस्तार करण्याबरोबरच पारंपरिक व्यवसाय करण्यासाठी ५० हजारांची आर्थिक मदत देण्यासाठी विचारमंथन सुरू आहे.
या माध्यमातून ग्रामीण औद्योगिकरणाला प्रोत्साहन देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी मोठ्याप्रमाणात निधी देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित ७ व्या वेतन आयोगाची रचना करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मदतीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. कल्याण कर्नाटकातील रिक्त असणाऱ्या २५ हजार जागा भरतीची घोषणा, सीमाविकासासाठी विशेष अनुदान, भद्रा पाणीपुरवठा, कृष्णा पाणीपुरवठा योजना, म्हदाई, मेकेदाटू योजनांसाठी अनुदानात वाढ करण्याची शक्यता आहे.
उत्तर कर्नाटकातील कृष्णा नदीवरील पाणीपुरवठा योजनेसाठी अधिक अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. हंपी, म्हैसूर ट्यूरिझम क्लस्टर, पट्टदकल्ल आदी पर्यटन स्थळांच्या विकासावर भर हुबळी-धारवाड मेट्रो सुरु करण्यासाठी अनुदान मंजूर करण्यात येईल. कारवार जिल्ह्यातील कुमठा येथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. वाहतूक नियंत्रणासाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात येईल. या बरोबच बीबीएमपी मध्ये समावेश करुन घेण्यात आलेल्या ११० गावाना पाणी पुरवठा, या बरोबरच रस्ते पथदीप, गटारी, आदी मुलभूत सुविधांसाठी अनुदान जाहीर कण्याची शक्यता आहे. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी व्हाईट टॅपिंग योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
२०२२-२३ मध्ये ७७ हजार १० कोटी रुपये वाणिज्य कर जमा होण्याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. गेल्या ९ महिन्यांत ६० हजार कोटीपेक्षा अधिक वाणिज्य कर जमा झाला आहे. मार्च अखेरपर्यंत ७० हजार कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे. अबकारी खात्याच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ या १० महिन्यांत २४ हजार ७२४.२७ कोटी रुपये कर जमा झाला आहे. २९ हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ८५.२६ टक्के लक्ष्यपूर्ती झाली आहे.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अबकारी कर २१ हजार ५४९ कोटी जमा झाला आहे. विविध विभागांमधून अधिक प्रमाणा महसूल जमा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री बोम्मई आगामी विधानसभा निवडणुकीवर नजर ठेवून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवनवीन योजनांची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
