बेळगाव : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे. असा ठराव मंजूर करण्याबाचत आता वरिष्ठ पातळीवर हालवाली सुरु झाल्या असून त्यासंदर्भात सोनवारी (दि. ८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. त्यमुळे, आगमी सर्वसाधारण समेत सीनाधरनी कরडधार्जिणा ठराव आमदार मांडणार की नगरसेवक मांडणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश आरकिहोळी यांच्या उपस्थितीत सोनवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सीमाप्रश्नाच्या ठरावावर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे, जिल्हा पोलिसप्रमुख होते. के. रामराजन, महापालिका आयुक्त कार्तिक एम. आणि कब्रड संघटनांचे म्होरके उपास्थित बैठकीत संघटनांच्या म्होरक्यांनी बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असावा आणि महाजन आयोगाचा अहवाल स्वीकारला जावा, यासाठी अनेक महि-न्यांपासून लढा देऊनही महापालिकेकडून कोणताही स्पष्ट निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे सांगितले. त्यावर आयुक्त कार्तिक योनी, सरकार नियुक्त नगरसेवक स्मेश सोनटक्की यांनी मागील बैठकीत हा ठराव मांडण्याचा प्रस्ताव दिला होता, ताँही है प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महापौरांनी नगरविकास विभागाचे मत देण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे सांगितले.
यावर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी या विषयावर सरकारच्या मताची वाट पाहण्याची गरज नाही; महापालिका आपल्या अधिकारक्षेत्रात हा निर्णय घेऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. सरकारला पालवलेल्या पत्राबाबत स्पष्ट उत्तर न मिळाल्याने काही काळ बैठकीत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यानंतर, जिल्हाधिकारी रोशन यांनी या विषयाबाबत मला अधिकृत पत्र मिळाले, तर ती नियमांनुसार त्याची तपासणी कोन आणि आवश्यक निर्णय घेईन, असे सांगितले. त्यावेळी आमदार राजू सेट यांनी उत्तवावरून सध्या सुरु असलेल्या घडामोडीं बाबत सरकारला अहवाल पाठविण्यात यावा, अशी सूचना केली.
ठराव मांडणार असे बोललो नाही
सीमाप्रश्नाच्या ठरावाबाबत आपण संध्या सुरु असलेल्या घडामोडींबाबत सरकारला अहवाल पाठविण्यास सांगितले आहे. भी सभागृहात उराव मांडतो, असे सांगितले नाही. ठरावासाठी वेगळी प्रक्रिया असते, असे आमदार राजू सेट यांनी दै. पुढारीशी बोलताना सांगितले.
