The income limit for BPL cards will be increased.
बेळगावः पुढारी वृत्तसेवा
सरकार राज्य दारिद्र्येरेषेखालील शिधापत्रिकांसाठी (बीपीएल) सध्या असणाऱ्या उत्पन्न मयदित वाढ करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी दिली. ते गुरुवारी (दि. १८) विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या काळात बंटवालचे आमदार राजेश नायक आणि श्रवणबेळगोळचे आमदार बालकृष्ण सी. एन. यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बोलत होते.
ते म्हणाले, केंद्र सरकारने बीपीएल कार्डधारकांची उत्पन्न मर्यादा १.२० लाख रुपयांपर्यंत केली आहे. परंतु, रोजंदारी कामगारांनाही ५०० रुपये वेतन मिळते. या आधारे, वेतन कामगारांचे वार्षिक उत्पन्नही १.८० लाख रुपयांपर्यंत होते. यामुळे राज्य सरकार उत्पन्न मर्यादा वाढीसाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने राज्यातील ७,७५, २०६ संशयित रेशन लाभार्थ्यांचा शोध घेतला आहे. राज्यात ४.५३ लाख बीपीएल आणि १.२५ लाख एपीएल कार्डधारक कुटुंबे आहेत. राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ७३ टक्के कुटुंबांकडे बीपीएल कार्ड आहेत. जीएसटी आणि आयकर भरण्यात राज्य देशात आघाडीवर आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, बीपीएल कुटुंबांचे प्रमाण ५० टक्के असायला हवे. परंतु, अधिक प्रमाणात बीपीएल कार्ड आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी आणि वगळण्यासाठी निकष तयार केले आहेत. त्यानुसार, सरकारी, अनुदानित संस्था, मंडळे, महामंडळे, स्वायत्त संस्थांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आणि उत्पन्न, सेवा आणि जीएसटी कर भरणाऱ्या कुटुंबांना बीपीएल कार्ड दिले जाणार नाही.
उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याने अधिकाऱ्यांनी कोणतेही बीपीएल कार्ड रद्द करु नये. जर एखाद्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत रुजू झाल्यास बीपीएल कार्ड रद्द केले गेले असेल तर संबंधित कुटुंबाने तहसीलदारांकडे अर्ज कररावा. नोकरीधारक सदस्यय त्यांच्यासोबत राहत नाही अशी माहिती दिल्यास अशा कुटुंबांना बीपीएल कार्ड १५ दिवसांच्या आत दिले जाईल, अशी माहिती दिली.
