चेन्नई : कावेरी नदीच्या आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी तामिळनाडू सरकार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. राज्याचे कायदेमंत्री सी.टी.आर. निर्मल कुमार यांनी शुक्रवारी कर्नाटकाची भूमिका फेटाळून लावत ही घोषणा केली. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कावेरी प्राधिकरणाच्या निर्देशानंतरही कर्नाटक पाणी सोडत नसल्याचा आरोप करत कुमार म्हणाले, कर्नाटकाचे राजकारण गेल्या अनेक दशकांपासून तामिळनाडूला पाणी नकारण्यावरच आधारित आहे. परंतु, आमच्यासाठी हा राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आहे.
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय हे कायदेतज्ज्ञ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करत असून, येत्या आठवड्यात तामिळनाडूची सविस्तर कायदेशीर रणनीती जाहीर केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, नवीन लवाद, थेट चर्चा किंवा केंद्रावर दबाव या चार पर्यायांवर सरकार विचार करत आहे. दरम्यान, मेकेदातू प्रकल्पाबाबत केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्र्यांनी दिलेले वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा गैरअर्थ काढणारे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
