बेळगाव : ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत बैठक घेण्यात आली. शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये सलोखा निर्माण करुन दोन्ही घटकांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मात्र, ऊसदराबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले. मंगळवारी (दि. २७) सकाळी बंगळूरला रवाना होण्यापूर्वी बेळगाव टुरिस्ट सेंटरमध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते.
ते म्हणाले, शेतकरी ही देशाची संपत्ती असून त्यांना योग्य भाव मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, शेतकरी आणि साखर कारखाने एकमेकांवर अवलंबून असल्याने दोघांच्याही हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे. बैठकीत राज्यातील सुमारे ८० साखर कारखान्यांच्या मालकांनी आपल्या अडचणी मांडल्या. गेल्या दहा वर्षांत साखरेच्या दरात फारशी वाढ झाली नसल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. गाळप सुरु होण्यास विलंब झाल्यास ऊस वाळण्याची भीती असून राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्याने सहकार क्षेत्रातून अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागत असल्याचे कारखानदारांनी सांगितल्याची माहिती त्यांनी दिली.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना साखरेच्या दरवाढीचा मुद्दा समजला असून त्यांनी दरवाढीचे आश्वासन दिले आहे. साखरेचे दर निश्चित करणे आणि विक्री यासंदर्भात केंद्र सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्याच्या टप्प्यावर उसाच्या दराबाबत निश्चित रक्कम जाहीर करणे राज्य सरकारला शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी रात्री उशीरापर्यंत सर्किट हाऊसमध्ये शेतकरी नेते आणि साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेतली. यावेळी बोलताना केंद्र सरकारला विश्वासात घेतल्याशिवाय आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मी एका दिवसात घाईघाईत निर्णय घेणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
थेट आर्थिक मदत देणे कठीण
शेतकरी, साखर कारखानदार आणि सरकार यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन्ही घटकांनी परस्पर सहकार्य करावे, असे आवाहन करताना सरकार शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, थेट आर्थिक मदत देणे कठीण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
