Sugarcane Disease Outbreak | उसावरील रोगामुळे शेतकरी हवालदिल

बेळगाव : गतवर्षीचे थकीत ऊसबिल, रासायनिक खते, बियाणांचे वाढलेले दर यामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकर्‍याच्या संकटात आणखीनच भर पडली आहे. जिल्ह्याचे आर्थिक पीक म्हणून गणल्या जाणार्‍या उसावर खोडकीड, मावा, तांबेरासह अन्य रोगांचा फैलाव वाढल्याने शेतकरी हवालदिल बनला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख हेक्टर ऊस क्षेत्रापैकी 25 टक्के ऊसावर रोगांचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तब्बल साडेसात लाख हेक्टर क्षेत्रात ऊसपीक घेतले जाते. यापैकी उत्तर कर्नाटकातील बेळगाव, विजापूर, बागलकोट जिल्ह्यात 60 टक्क्यांहून अधिक म्हणजे 5 लाख हेक्टर उसाचे उत्पादन घेतले जाते. यापैकी फक्त बेळगाव जिल्ह्याचा विचार केल्यास सुमारे 2 लाख हेक्टर ऊसपीक घेतले जाते. राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून जशी बेळगाव जिल्ह्याला ओळखले जाते तसाच तो सर्वाधिक साखर कारखाने व ऊस पिकवणारा जिल्हा म्हणूनही परिचित आहे.

साखर कारखान्यांना जेव्हा ऊस कमी पडतो तेव्हा ते पहिल्या दिड-दोन महिन्यातील ऊसबिल व्यवस्थित देतात. परंतु, शेवटच्या टप्प्यातील बिल मात्र अनेक महिने थकवले जाते. यंदादेखील तीच स्थिती आहे. आधीच उसाचे बिल थकलेले आहे. रासायनिक खताचे दर दिड ते दोनपट वाढलेले आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांपुढे आर्थिक संकट ठाकलेले असताना आता उसावर विविध रोगांनी आक्रमण केलेेले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उसाच्या पानांवर पडणारा पांढरा मावा, खोडकिडी, काही भागांमध्ये तांबेरा रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. या रोगावर नियंत्रण आणण्याचे आव्हान आता शेतकर्‍यांसमोर आहे.

सध्या उसावर पडलेल्या रोगांमुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी होत आहे. एकतर हे रोग अति प्रमाणात औषधे मारल्यामुळे पडल्याचे कृषीतज्ज्ञ सांगतात. यातच आता या रोगांवर पुन्हा औषध मारायचे म्हटले तर औषधांची किंमत दुप्पट बनली आहे. काही महत्वाची रासायनिक औषधे जी पूर्वी 300 ते 400 रूपये लिटर मिळायची त्याचा दर आता 600 ते 800 रूपये झाला आहे. त्यामुळे हे औषध फवारणेही महागडे बनले आहे. हा रोग असाच वाढत राहिल्यास येत्या गळीत हंगामापर्यंत उसाच्या वजनात 25 ते 30 टक्के घट होण्याची शक्यता कृषीतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे आता कृषी खात्यानेच विशेष अभियान राबवून शेतकर्‍यांना कमी किंमतीत औषधे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शिवाय रोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करण्याचीही गरज व्यक्त केली जात आहे.