बेळगाव : सर्वांसाठी एकच कायदा लागू आहे. त्यामुळे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बैठकीला कायद्यात तरतूद असेल तरच परवानगी दिली जाईल. अन्यथा दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी शुक्रवारी (दि. १०) सकाळी शासकीय विश्रामधामात पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, आरएसएसच्या बैठकीबाबत अद्याप अधिकृत प्रस्ताव सरकारकडे आलेला नाही. यासंदर्भातील वृत्त प्रसारमाध्यमांतून पाहिले असून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे. कायद्याने परवानगी देण्याची तरतूद असल्यास मंजुरी दिली जाईल. नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास परवानगी मिळणार नाही.
कोणत्याही संघटना किंवा संस्थेसाठी वेगळे नियम नाहीत. सर्वांसाठी समान कायदा लागू असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील पावसाच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर क्लाऊड सीडिंगचा पर्याय सरकारच्या विचाराधीन आहे.
कायदा व वित्त विभागाशी चर्चा करुन योग्य निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील सर्व मंदिरांतील हुंड्यांच्या सुरक्षेबाबत मुजराई विभागाला सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
