अंकली : सार्वजनिक धान्य वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अपात्र तसेच बोगस लाभार्थ्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-२०१५ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारित नियमांनुसार सलग ६ महिने रेशन न घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका तात्पुरती रद्द केली जाणार असून प्रत्येक ५ वर्षांनी ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या सुधारित आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी कर्नाटक राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार विभागाने अपात्र बीपीएल शिधापत्रिकाधारकांचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ५ वर्षांपूर्वी ई-केवायसी केलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना पुन्हा ई-केवायसी करावी लागणार आहे. सध्या विविध रेशन दुकानांमध्ये ई-केवायसीची प्रक्रिया सुरू आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने २२ जुलै २०१५ रोजी याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार कर्नाटक राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सहसंचालकांनी १० जुलै २०२६ रोजी राज्यातील सर्व उपसंचालकांना अपात्र बीपीएल कार्डधारकांचा शोध घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्य सरकार पात्र व अपात्र लाभार्थ्यांची यादी नियमितपणे अद्ययावत करणार आहे. प्रत्येक ५ वर्षांनी ई-केवायसी करणे बंधनकारक असेल. कुटुंबातील सदस्याला वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत स्वतंत्र शिधापत्रिका दिली जाणार नाही. ५ वर्षांखालील मुलांचा आधार क्रमांक जोडणे आवश्यक असून वयाची ५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांचे ई-केवायसी करणे बंधनकारक राहणार आहे.
सलग ६ महिने रेशन न घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची शिधापत्रिका तात्पुरती रद्द करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत प्रत्यक्ष पडताळणी करून आणि ई-केवायसीच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यात किंवा राज्याबाहेर दुबार शिधापत्रिका असलेल्या लाभार्थ्यांची कार्डेही तात्पुरती निलंबित करण्यात येणार आहेत. त्यांना आवश्यक कागदपत्रे व ई-केवायसी सादर करण्यासाठी ३ महिन्यांची मुदत दिली जाणार आहे.
